प्राथमिकीकरणको अवधारणाबाट पन्छँदै प्रदेश सरकार

प्राथमिकीकरणको अवधारणाबाट पन्छँदै प्रदेश सरकार

दैनिक संक्रमितको संख्या वृद्धि भइरहेको, एक घर एक सदस्यको परीक्षण हुनुपर्ने, पिसिआर परीक्षण दायरा बढाउनुपर्नेलगायत आवाज घनिभूत भइरहेका बेला प्रदेश-१  सरकारले प्राथमिकीकरणको अवधारणा अघि सारेको छ।

पिसिआर परीक्षण गराउनेको संख्या दैनिक बढ्दै गएपछि प्रदेश १ सरकारले परीक्षणका लागि प्राथमिकीकरणको अवधारणा अघि सारेको हो। 

प्रदेश सरकारको यस्तो रणनीतिले सर्वसाधारण थप मर्कामा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। पिसिआर परीक्षण गर्न पाउने अधिकारबाट नागरिक वञ्चित हुने पक्का भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

सरकारले जारी गरेको प्राथमिकीकरणका आधारमा मात्रै पिसिआर परीक्षण गराउन प्रदेश १ का सबै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट साउन ३२ गते जारी गरेको प्राथमिकीकरण पत्रमा ८ प्रकारका व्यक्तिको मात्रै पिसिआर परीक्षण गरिने उल्लेख  छ । 

अब पिसिआर गर्न निम्न व्यक्तिले मात्रै पाउने मन्त्रालयद्वारा जारी परिपत्रमा लेखिएको छ।

मन्त्रालयले जारी गरेको पत्रअनुसार सघन उपचार कक्षमा उपचार भइरहेका वा सिकिस्त बिरामी व्यक्ति,कोभिड १९ को जस्तै लक्षण भई शंकास्पद कारणले मृत्यु भएका व्यक्ति, चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम लक्षण देखिएका व्यक्ति, कुनै किसिमको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने व्यक्ति हुनु पर्नेछ।

संक्रमित व्यक्तिको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएका परिवारका सदस्य न्यूनतम ५ दिन होम आइसोलेसनमा बसेपछि, संक्रमितसँग १५ मिनेटभन्दा बढी एक मिटर दुरी कायम नगरी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका व्यक्ति न्यूनतम पाँच दिन होम आइसोलेसनमा बसेपछि, विदेशबाट आएर न्यूनतम पाँच दिन आइसोलेसनमा बसेका व्यक्ति र कोभिड १९ संक्रमण व्यवस्थापनका लागि फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षकर्मी तथा अन्य कर्मचारी  हुनुपर्नेछ।

यसबाहेकका व्यक्तिको अब पिसिआर परीक्षण नहुने भएको छ। प्रदेशका प्रयोगशालाको क्षमताभन्दा बढी पिसिआर परीक्षणका लागि नमूना संकलन हुन थालेपछि प्रदेश सरकारले पिसिआर परीक्षणका लागि प्राथमिकीकरण तोकेको हो।

प्रदेश १ का चारवटा प्रयोगशालामा २४ घण्टामा बढीमा दुई हजार दुई सय नमूना परीक्षण हुन्छ। तर, दैनिक तीन हजार पाँचसम्म पिसिआर परीक्षणका लागि नमूना संकलन भइरहेकाले  प्राथमिकीकरण गर्नुपरेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ।

परीक्षणको नतिजा आउन ढिलाइ भइरहेको बहाना देखाएर सरकार पन्छन खोजेको सर्वसाधारणको गुनासाे छ।


Leave a Reply

Your email address will not be published.