झापाका पाँच पालिकामा निषेधाज्ञा, कानुनमा के छ व्यवस्था?

झापाका पाँच पालिकामा निषेधाज्ञा, कानुनमा के छ व्यवस्था?

झापाका १५ मध्ये पाँच पालिकामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ। दमक नगरपालिकामा पुरै र अरु चारवटा पालिकाका केही भागमा निषेधाज्ञा लगाइएको सम्बन्धित पालिकाले जनाएका छन्।

समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि जिल्लाका पाँचवटा पालिकाहरूमा निषेधाज्ञा लगाइएको हो।

पछिल्लोपटक जिल्लाको दमक, मेचीनगर नगरपालिका तथा कमल, गौरीगञ्ज र बुद्धशान्ति गाउँपालिकमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो।   

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जिल्लाका पाँच स्थानीय तहमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको स्पष्ट पारेको छ। अनुमति मागेपछि ती पालिकामा निषेधाज्ञा लागु गर्न आदेश दिइएको झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेले बताए। 

उनले दमक नगरपालिकाको सबै वडा, मेचीनगर नगरपालिकाको ७, ८ र ९, कमल गाउँपालिकाको ३, गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको  ३, ४, ५ र ६ तथा बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको बजार क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको जानकारी दिए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिल्लामा निषेधाज्ञा र लकडाउन जारी गर्न केही दिन अघि संघीय सरकारले अधिकार दिएको छ। सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत  जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाउन र हटाउन सक्ने अधिकार  दिएको  सूचना अधिकारी समेत रहेका सहायक प्रजिअ पाण्डेले बताए।

उनले संक्रमण ऐन २०२० को दफा २ र स्थानीय प्रशासन ऐन ६ (३) बमोजिम निषेधाज्ञा जारी गरिएको जनाए।  ‘लकडाउन र निषेधाज्ञामा केही फरक छ,’ उनले भने , ‘निश्चित समय र क्षेत्रका लागि लगाइने निषेधाज्ञा हो।’

दमक नगरपालिकाभरि साउन ३२ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी रहेको छ। त्यस्तै मेचीनगर नगरपालिकाले बिहीबारदेखि नगरभरिको निषेधाज्ञा हटाएर  ७ , ८ र ९ मा मात्र कायम राखेको छ।

त्यस्तै कमल गाउँपालिका ३ केर्खा बजारमा पहिलोपटक समुदायमा कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि गाउँपालिकाले बुधबारदेखि वडाको तीनवटा टोलमा निषेधाज्ञा लगाएको छ। केर्खा बजार, फाल्गुनन्द टोल र शान्ति टोलमा निषेधाज्ञा लगाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले बताइन्।                   

त्यस्तै समुदायका एक व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा बिहीबार रातिदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। गौरीगञ्ज ६ का ३० वर्षीय पुरुषमा बिहीबार संक्रमण पुष्टि भएको हो।

समुदायका व्यक्तिमा संक्रमण देखिएपछि ती संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नका लागि बिहीबार रातिदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि गौरीगञ्ज ३, ४, ५ र ६ मा निषेधाज्ञा लगाइएको उपाध्यक्ष दिपिन्द्र थापाले बताए।

त्यस्तै बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले भदौ ९ गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लम्ब्याएको छ। साउन २९ गतेदेखि बिहीबार राति १२ बजेसम्म जारी गरिएको निषेधाज्ञाको पुनः दोस्रो चरणको समयावधि थप गरिएको अध्यक्ष रमेश भूजेलले बताए।

कनकाई नगरपालिकामा लकडाउन नरहेको नगर प्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले बताए। उनले बिहान ९ बजेदेखि २ बजेसम्म पसल खोल्ने समय तोकिएकोमा  परिवर्तन गरी बिहान १० देखि ३ बजेसम्म तोकिएको जानकारी दिए। अरु पालिकामा भने सरकारले तोकेको पेसा व्यवसाय सुचारु छ। यातायात र शिक्षण संस्था भने बन्द छन्।

के हो लकडाउन?  के हो निषेधाज्ञा र कर्फ्यु?

कोरोना भाइरसको महामारी देखिएसँगै नेपालमा मात्र होइन विश्वभर लकडाउन, निषेधाज्ञा र कर्फ्यु जस्ता शब्द बढी प्रयोगमा छन्।

७७ चैत ११ गतेदेखि १ सय २१ दिन देशभर लागू भएको  ‘लकडाउन’ संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार गरिएको थियो। तर, सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन आवश्यक आदेश दिने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रत्यायोजन गर्‍यो। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले उक्त निर्णय तथा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ लाई समेत उल्लेख गरेर निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्।

अघिल्लोपटक ‘लकडाउन’ गर्दा संक्रामक रोग ऐनअन्तर्गत मात्र गरेपनि अहिले स्थानीय प्रशासन ऐनलाई समेत उल्लेख गरेर निषेधाज्ञा जारी भइरहेको छ।

निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्थामा यो विगतको लकडाउनभन्दा के फरक छ भन्दै सामाजिक सन्जालहरूमा जिज्ञासा व्यक्त भएको देखिन्छ। कानुनमा लकडाउन र निषेधाज्ञा भन्ने शब्द छैनन् तर कर्फ्यु शब्द  छ।

गृहमन्त्रालयले कानुनमा लकडाउन भन्ने शब्द उल्लेख नभएकै कारण यस विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको यसअघि नै स्पष्ट पारेको छ।       

निषेधाज्ञाको हकमा ठ्याक्कै शब्द नभए पनि यसको मनासय झल्कने परिभाषा कानुनमा रहेको मन्त्रालयको स्पष्टोक्ति छ।

लकडाउन भन्नाले मानिसलाई घरबाहिर निस्कन नदिने र सीमाभन्दा बाहिरबाट पनि प्रवेश गर्न नदिनु भन्ने नै हो। विशेष परिस्थितिमा कुनै खास-खास कामहरू गर्न नपाइने गरी लगाइने प्रतिबन्ध निषेधाज्ञा हो।

के छ कानुनमा व्यवस्था?

संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा १ ले आदेश जारी गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई मात्र दिएको छ। त्यसमा भनिएको छ, 'नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा मानिसमा कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारबाही गर्न सक्छ र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ।'

तर, अहिले जिल्लाको अवस्था अनुसार आदेश जारी गर्नु पर्ने सरकारले उक्त अधिकार सोही ऐनको व्यवस्था अनुसार जिल्ला प्रशासन प्रमुखलाई प्रत्यायोजन गरेको हो।

दफा २ मा भनिएको छ, 'नेपाल सरकारले मानिसमा उब्जेको वा फैलिएको वा फैलिने सम्भावना भएको कुनै संक्रामक रोग निर्मूल गर्न वा सो रोग रोकथाम गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कुनै अधिकारीलाई मुकरर गरी आवश्यक अधिकार सुम्पन सक्नेछ।'

यो व्यवस्था अन्तर्गत जारी भएको आदेश कार्यान्वयन गराउन प्रशासनलाई बल प्रयोग गर्ने अधिकार कानुनले स्पष्ट गरेको छैन। बल प्रयोग गर्ने अधिकारका लागि जिल्ला प्रशासन प्रमुखले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को पनि प्रयोग गरी आदेश जारी गर्न सक्ने  प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू बताउँछन्।

स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, 'कसैले कुनै काम गर्न लाग्दा वा कहीँ केही वस्तु रहँदा वा कसैले राख्दा हुलदङ्गा भइ शान्ति सुरक्षा भंग हुने वा कसैलाई बाधा विरोध पर्ने वा जनस्वास्थ्यलाई खराब असर पर्ने सम्भावना भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले देहाय बमोजिमको आदेश दिन सक्नेछ। सो आदेश एक पटकमा दुई महिनाभन्दा बढी अवधिको हुने छैन।'

क) कसैलाई कुनै काम गर्न दिनबाट निषेध गर्ने,

(ख) कुनै वस्तु वा सम्पत्तिको मालिक वा व्यवस्थापक वा प्रमुखलाई सो वस्तु वा सम्पत्ति सो ठाउँबाट हटाउन आदेश दिने वा सो ठाउँमा कुनै काम गर्न निषेध गर्ने।

(३. क) कुनै ठाउँमा हुलदङ्गा वा अशान्ति भएमा वा हुन सक्ने पर्याप्त आधार भएमा सो परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले क्षेत्र र समय तोकी सो क्षेत्र र समयमा हुलदङ्गा वा अशान्ति गर्ने उद्देश्यले एकै ठाउँमा पाँच जनाभन्दा बढी मानिस जम्मा हुन नपाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ।

त्यस्तो आदेश उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पाँच सय रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कसैलाई कुनै आदेश दिंँदा सो दिनु पर्ने कारण लेखी सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा सूचना पठाउनु पर्दछ।

सम्बन्धित व्यक्ति फेला नपरेमा काम नरोकिने गरी प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम सूचना टाँस गर्नु पर्दछ। त्यस्तो आदेश उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई आदेश दिने अधिकृतले पटकै पिच्छे बढीमा पचास रूपैंयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ।

ऐनमा स्थानीय निकायलाई निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार छैन। तर,स्थानीय निकायले जिल्ला प्रशासन प्रमुखलाई निषेधाज्ञाका लागि सिफारिस गर्न सक्ने गृह मन्त्रालयको तर्क छ। स्थानीय निकायले कुनै ठाउँमा सिल भने गर्न सक्नेछ।

कुनै ठाउँमा भाइरस संक्रमित भेटिएमा त्यस ठाउँ आसपासलाई सिल गरेर रोग फैलन नदिने काम स्थानीय निकायले गर्न सक्छ। स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ को उपदफा  ‘क’ मा कर्फ्युबारे उल्लेख छ।

सामान्यत : शान्ति सुरक्षा भड्किएको अवस्थामा स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन जिल्ला प्रशासन प्रमुखले कर्फ्यु लगाउन सक्ने व्यवस्था छ। तर, अहिलेको अवस्था त्यो होइन।

कर्फ्युबारे ऐनमा के  छ?

कुनै ठाउँमा आन्दोलन वा हुलदङ्गा भइ शान्ति भङ्ग हुन जाने देखिएमा परिस्थितिको विचार गरी आवश्यक भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो स्थानको सिमाना तोकी सो ठाउँमा कसैले आवतजावत गर्न, भेला हुन र तोकेको अरू कुनै काम गर्न नपाउने गरी कर्फ्यू लगाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ।

त्यसरी कर्फ्यूको आदेश दिँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सो आदेश, कर्फ्यू लाग्ने क्षेत्र र सो वरिपरिका क्षेत्रका सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रचार गर्नु पर्दछ।


Leave a Reply

Your email address will not be published.