बजेटमा छुट गरेको विद्युत डिमान्ड शुल्क बुझाउन एक हप्ते ताकेता

बजेटमा छुट गरेको विद्युत डिमान्ड शुल्क बुझाउन एक हप्ते ताकेता

सरकारले बजेटमा छुट गर्ने निर्णय गरे पनि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले सात दिनको समय दिएर बुटवल औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगलाई विद्युत डिमान्ड शुल्क बुझाउन तोकता गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमुलक उद्योगलाई लकडाउन अवधिभर डिमान्ड चार्ज छुट गर्ने घोषणा गरेको थियो।

संघीय सरकारले गरेको करिव ४ महिना लामो लकडाउन र त्यसयता स्थानीय तह तथा जिल्ला प्रशासनले गर्दै आएको लकडाउनले उद्योग धन्दा धाराशायी भएको र अर्थतन्त्र ठप्प भएको वेलामा सरकारले छुट गरेको डिमान्ड चार्ज बुझाउन ताकेता हुँदा आफूहरुलाई ठूलो मार परेको उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन्।

बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको नेविगोल्ड प्लाष्टिक उद्योगले त औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको कार्यालयलाई पत्राचार गरि लकडाउन अवधिको डिमान्ड चार्ज विद्युत प्राधिकरणलाई नबुझाउन आग्रह गरेको छ। उसले व्यबस्थापनले समेत लकडाउन अवधिको डिमान्ड चार्ज विद्युत प्राधिकरणलाई नबुझाउने हो भने समस्या समाधानतर्फ जाने औंल्याएको हो।

मुलुकको उत्पादन बृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई सहुलियत प्रदान गर्नका लागि सरकारले बजेटमै गरेको व्यबस्था कार्यान्वयन हुन नसक्नु आश्चर्यको बिषय हो। 

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ताकेता र औद्योगिक बिकास व्यवस्थापन कार्यालयको परिपत्रले उद्योगीको मनोबल गिर्न जाने र मुलुकको औद्योगिक बिकासमा नराम्रो प्रभाव पर्ने निश्चित छ।

उद्योगीको समस्या समाधानकालागि बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले समेत पहल सुरु गरेको छ। उद्योगीको समस्या समाधानका लागि बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा परिपत्र गरेको थियो।

त्यसैका आधारमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्राचार गरि नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसारको लकडाउन अवधिभरको विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट कार्यान्वयन व्यवस्थाका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत उद्योगी व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न अनुरोध गरेको छ।


Leave a Reply

Your email address will not be published.