पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पुनःसंरचना माग गर्दै स्थानीय आन्दोलित

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पुनःसंरचना माग गर्दै स्थानीय आन्दोलित

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पुनःसंरचनाको माग गर्दै स्थानीयवासी आन्दोलनमा उत्रेका छन्। आइतबारदेखि धर्ना, ‘ब्ल्याक आउट’लगायत कार्यक्रम जारी राखेको पशुपति क्षेत्र संयुक्त सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ। 

स्थानीयवासीले हाल छ महिनाअघि कोष सञ्चालक परिषद्बाट पारित गुरुयोजना खारेजी, कोष पदाधिकारीको राजीनामासमेत माग गरी विरोधका कार्यक्रम अघि बढाइएको समिति संयोजक आशामान सङ्गतले जानकारी दिए। 

'कोषमा पशुपतिनाथ रहेको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ८, सो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्य र सङ्घीय सांसदलाई पदेन सदस्य राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ, महानगरपालिकाका नगर प्रमुखलाई कोष सञ्चालक परिषद्मा पदेन सदस्यका रुपमा राखिए पनि बैठकमा नबोलाउने गरेको जानकारी पाएका छौं', उनले भने। 

पशुपति क्षेत्रमा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन बाहिर गएर विकासनिर्माणका काम भएको आरोप लगाउँदै समितिले त्यस्ता काम रोकी विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृतस्थलको गरिमा कायम राखिनुपर्ने माग गरेको छ। 

सम्पदालाई कङ्क्रिट र फलामको जङ्गलका रुपमा विकास गर्न खोजिएको, व्यापारिक संस्थालाई पशुपति क्षेत्रका स्थान भाग लगाएको, वनकाली धर्मशाला सामान्य मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने भए पनि वर्षौंदेखि बन्द राखिएको आरोप समितिले लगाएको छ।

समितिका अर्का संयोजक कृष्णमान श्रेष्ठ कोषले १०० वर्षे गुरुयोजना बनाई पहिलेदेखि रहेको बस्ती हटाएर आधुनिक ठूला भवन बनाउन लागेको लगाएका छन्। 

यसअघि कोषले २०५६ सालमा बनाएको पहिलो गुरुयोजना नै पूर्ण नभएको उनको भनाइ छ। कोषले २०५९ सालमा सङ्कटकालको मौका छोपी पशुपति क्षेत्रका ३६० घर हटाएको थियो। 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले कोषलाई गत साउन १८ गते वि. सं. २०५६ देखि २०६६ सम्मको गुरुयोजनाको प्रगति समीक्षा सार्वजनिक गर्न दिएको निर्देशनसमेत पालना नभएको स्थानीयवासीको आरोप छ। त्यसै दिन मन्त्री योगेश भट्टराईले मन्त्रालयका दुई सहसचिव र पुरातत्व विभागका महानिर्देशक सदस्य रहने गरी गुरुयोजना अध्ययनका लागि तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदललाई प्रतिवेदन बुझाउन एक महिनाको समय दिइएको थियो।

कार्यदल सदस्यसमेत रहेका मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराई कोषको गुरुयोजनाको गहन अध्ययन भइरहेको बताए। स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधिलगायतसँग छलफल गरी सक्दो छिटो प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए। रासस


Leave a Reply

Your email address will not be published.