हामी कम्युनिष्टजस्तो होइन, संघीयता भन्ने अनि केन्द्रबाटै प्रदेशको राजधानी तोकिदिने?

हामी कम्युनिष्टजस्तो होइन, संघीयता भन्ने अनि केन्द्रबाटै प्रदेशको राजधानी तोकिदिने?

प्रदेश ५ अब लुम्बिनी प्रदेश भएको छ। र, अब त्यसको स्थायी मुकाम दाङको भालुवाङ क्षेत्रमा हुनेछ। 

थुप्रै रस्साकस्सीबीच प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले यो प्रस्ताव मंगलबार पारित गरिसकेको छ। 

यो मुद्दामा सत्तारुढ नेकपा मात्रै होइन, कांग्रेसकै सांसद पनि एकआपसमा विभाजित देखिए। 

नेकपाले राजधानी र नामको प्रस्तावका पक्षमा मत दिन सांसदलाई ह्वीप जारी गर्दैगर्दा कांग्रेसले त्यसको विपक्षमा ह्वीप लगायो। 

तर, दुबै दलका केही सांसद भने ह्वीपको विपक्षमा गए। 

रुपन्देहीकै नेकपा सांसद तथा नेकपा महासचिब विष्णु पौडेलले यो प्रस्तावको विरोध गरे। कांग्रेसका मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाण पनि यो निर्णयको पक्षमा छैनन्। उनकै निर्देशनमा कांग्रेसका सांसदलाई प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न ह्वीप लगाइयो। 

नेकपाका महासचिव एवं सचिवालय सदस्य विष्णु पौडेल स्वयं बुटबलको पक्षमा रहेपनि पार्टीका दुबै अध्यक्षलाई विश्वासमा लिएर मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल दाङलाई राजधानी बनाउन सहमत गराउन बाजी मारे। 

नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको सहमतिपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले एकाएक मन्त्रिपरिषदमा त्यो प्रस्ताव राखे। 

नेकपालाई यसरी प्रदेशसभाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको आरोप लागि रहेको छ।  

प्रदेशमा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले आफूहरुसँग छलफल नै नगरी बहुमतको दम्भमा सरकार पेलेर हिँड्न खोजेको आरोप लगाउँदै आइरहेको छ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाण राजधानी बुटबल हुनुपर्ने पक्षमा अडान लिइरहेपनि पछिल्लो विवादबारे पार्टीले आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक गरेको छैन। 

संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशको राजधानी र नामकरण तोक्ने जिम्मेवारी प्रदेशसभाको भएकोले यसमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न नहुने कांग्रेसको भनाइ छ। 

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रदेशको राजधानी र नामकरणमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नु संघीयताको मर्मविपरित रहेको बताए।

‘प्रदेशको राजधानी र नामकरण तोक्ने जिम्मा संविधानले नै प्रदेशसभालाई दिइसकेको छ, यसमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नु गलत हुन्छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने।

‘संघीयता भन्ने अनि कम्युनिस्ट पार्टीले गरेजस्तो जबरजस्ती बोक्न लगाउने काम कांग्रेसले गर्दैन्,’ आयोमेलसँग कुरा गर्दै शर्माले भने, ‘कम्युनिस्ट पार्टीले संघीयता भन्छ तर, केन्द्रबाट दबाब दिएर जबरजस्ती बोकाउने काम गरिरहेको छ। दाङ, बुटबल वा चन्द्रौटा भनेर हामी भन्दैनौं।’ 

प्रदेशको संसदीय दलले बसेर गर्ने निर्णयमा केन्द्रको हस्तक्षेप हुन नहुने शर्माको भनाइ छ।

नेकपा प्रवक्ताको मौनताप्रति शर्माको आपत्ति

दाङलाई राजधानी बनाउने प्रस्तावको विरोधमा प्रदेशसभाभित्र भएको तोडफोडलाई कांग्रेसले ‘अमर्यादित व्यवहार’ भन्दै भत्र्सना गरेको छ। 
संसदमा सांसदले गरेको कुर्सी तोडफोड नेपाली कांग्रेसको नीति र संस्कृतिविपरीत रहेको प्रवक्ता शर्माले बताए। 

‘रोस्टम भाँच्नेदेखि संसदीय पद्धति नास्छौं भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई समेत रुपान्तरण गर्ने प्रशिक्षक रहेको दलका सांसदलाई पार्टीको संस्कृति उल्लंघनको स्वायत्तता विल्कुलै दिइएको छैन्,’ प्रवक्ता शर्माले भनेका छन्।

तर, कांग्रेसका सांसदहरुले प्रदेशसभामा देखाएको व्यवहारप्रति प्रवक्ताको हैसियतले आफूले त्यसबारे पार्टीको धारणा व्यक्त गरिसकेपनि प्रदेशका कानुनमन्त्रीले प्रयोग गरेको अमर्यादित शब्दप्रति नेकपाको प्रवक्ताले बोल्ने कि नबोल्ने? उनले प्रश्न गरेका छन्। 

कानुनमन्त्रीले प्रयोग गरेको अनधिकृत, असंसदीय र आपत्तिजनक भाषाप्रति नेकपाको आधिकारिक धारणा आउनुपर्ने शर्माले बताएका छन्। 

‘संसदमा द्वन्द्व हुँदा संयमसँग समाधान खोज्ने कर्तव्य सभामुखको हो, संसद बाहिर मुख्यमन्त्रीको। सभामुख मौन र मन्त्री आक्रामक हुँदा द्वन्द्व चर्किन्छ। मन्त्रीको प्रस्तुति सरकारकै अभिव्यक्ति हो?,’ शर्माको प्रश्न छ। 

प्रदेशसभामा तोडफोड गर्ने कांग्रेसका सांसदहरुलाई कारबाही गर्ने चर्चा चलिरहेको बेला प्रवक्ता शर्मालय यसबारे अहिले कुनै निर्णय नभएको बताए।


Leave a Reply

Your email address will not be published.