लुम्बिनीको ‘हेडक्वार्टर’ दाङ कहिले सर्छ?

लुम्बिनीको ‘हेडक्वार्टर’ दाङ कहिले सर्छ?

निकै रस्साकस्सीबीच प्रदेश ५ ले राजधानी र आफ्नो नाम पाएको छ। 

यसका लागि दलहरू नै आन्तरिक रुपमा विभाजित देखिए। दलका नेताहरू पनि आपसमै विभाजित भए। 

एउटै दल भएपनि रुपन्देही क्षेत्रका नेता अलग भए, त्योदेखि पश्चिमका नेताहरू अलग देखिए। 

संसदका कुर्सी, टेबल मात्रै होइन, सडकमा आगो नै बालियो। 

नेकपाले आफ्ना सांसदहरुलाई ‘लुम्बिनी’ प्रदेश र राजधानी ‘दाङ’को पक्षमा उभिन ‘ह्वीप’ जारी ग-यो। 

नेपाली कांग्रेसले त्यसो विपक्षमा उभिन ‘ह्वीप’ लगायो। तर, कांग्रेसका केही सांसदले पार्टीको त्यो ह्वीप मानेनन् र, दाङको पक्षमा मतदान गरे। 

यसरी निकै तनावबीच ‘राजधानी’ त तोकियो तर, फेरि सुदूरपश्चिमको राजधानी ‘अत्तरिया’ नियमित बेहोर्नुपर्ने हो कि भन्ने आशंकाहरु पनि हुन थालेका छन्।

मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले दाङमा संरचनाहरू तयार हुनासाथ सरकारको ‘हेडक्वार्टर’ सर्ने बताइसकेका छन्। यसको मतलव अझै केही समय सरकारका प्रशासनिक कामहरु बुटवलबाटै हुनेछन्। 

अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिका, दाङको राप्ती र गढवा गाउँपालिकालाई क्षेत्रभित्र राजधानी तोकिएको छ।

त्यसका लागि मुख्य संरचनाहरु कहाँ बन्ने बारे अझै केही टुङ्गो छैन। 

तत्काल प्रदेश राजधानी नयाँ ठाउँमा ल्याउने सम्भावना एकदमै कम रहेको प्रदेशसभा सदस्य शंकर गिरी बताउँछन्। 

‘तत्काल नयाँ ठाउँबाट प्रदेश सरकार सन्चालन गर्न सकिने संरचना राप्ती गाउँपालिकामा छन् तर, त्यी पनि अस्थायी संरचना नै हुन्’ प्रदेशसभा सदस्य गिरीले भने, ‘त्यसैले तत्काल बुटवलबाटै प्रदेश सरकार सन्चालन हुने देखिन्छ।’ 

प्रदेश सरकारले नयाँ ठाउँमा संरचना निर्माणमा तीव्र इच्छा शक्ति देखाएर काम गरेर कम्तीमा पनि दुई बर्ष संरचना निर्माण गर्न लाग्ने समेत उनले बताए। 

तर, तत्काल प्रदेश राजधानीका संरचना कुन–कुन ठाउँमा बनाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन। 

‘अहिले प्रदेशको नाम लुम्विनी राख्ने र प्रदेश सरकारका संरचना दाङका राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिकालाई समेटेर बनाउने भन्ने हो’ संसद गिरीले भने ‘तर अहिले नै कुन संरचना कहाँ बनाउने भन्ने केही टुङ्गो लागेको छैन।’

उनले प्रदेश संरचना भालुवाङलाई केन्द्रमा राखेर राप्ती उपत्यकाले समेटेका दाङ, प्यूठान र अर्घाखाँचीका भागमा संरचना बन्नसक्ने बताए। 

उनले प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्था स्थानीय पालिकाहरुले खोजी गर्ने र संरचना निर्माणमा प्रदेश सरकारले इच्छा देखाए अन्य प्रदेशको जस्तो लफडा यहाँ नहुने उनको तर्क छ। 

प्रदेश सभाका सदस्य रेवतीरमण शर्माका अनुसार अब चाँडै नै सरकारले संरचनाहरूको बारेमा डिपिआर गर्नछ। 

‘दाङका लागि प्रदेश राजधानी आवश्यक थियो, त्यो काम पूरा भएको छ’–प्रदेशसभा सदस्य शर्माले भने ‘अव प्रदेशका संरचना कसरी बनाउने र कहाँ कहाँ बनाउने भन्ने काम प्रदेश सरकारले डिपिआर गरेर गर्ने हो।’ 

उनले जतिसक्यो चाँडै प्रदेश सरकार स्थायी मुकामबाट सञ्चालन हुने समेत विश्वास व्यक्त गरे।


Leave a Reply

Your email address will not be published.