दुई तिहाई बढीले गण्डकी, सर्वसम्मत पोखरा

दुई तिहाई बढीले गण्डकी, सर्वसम्मत पोखरा

तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी (हालको जनता समाजवादी) जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने पक्षमा थियो। नयाँ शक्ति पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले प्रदेश नम्बर ४ को नाम ‘तमुवान गण्डकी’ राख्न संसदमा संशोधन प्रस्ताव पेस गरे। प्रस्ताव अस्वीकृत भयो। 

दुईतिहाइ सांसद प्रदेशको नाम गण्डकी राख्नुपर्ने पक्षमा रहेपछि नयाँशक्तिको केही जोड चलेन। संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसद आचार्यले बोल्नका लागि टेबल ठोकेर समय माग गरेका थिए। 

त्यतिबेला सभामुखको भूमिकामा रहेकी उपसभामुख सिर्जना शर्माले उनको मागप्रति बेवास्ता गर्दै प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका गरिन्। सांसद आचार्यलाई बोल्न दिएको भए प्रस्ताव फिर्ता लिएर प्रदेशको नामकरण सर्वसम्मत हुने थियो। 

अन्ततः २०७५ असार २२ गते प्रदेश नम्बर ४ ‘गण्डकी’ प्रदेश बन्यो। नामांकन विषयमा भएको मतदानमा ५४ सांसद गण्डकी नाम राख्नुपर्ने र दुई सांसद तमुवान गण्डकी राख्नुपर्ने पक्षमा थिए।

गण्डकी प्रदेशसभमा प्रत्यक्ष ३६ र समानुपातिक २४ गरी ६० सांसद छन्। उक्त दिनको मतदानमा सभामुख र उपसभामुखलाई छाडेर दुई सांसद अनुपस्थित थिए। मनाङबाट स्वतन्त्र निर्वाचित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले त्यतिबेलासम्म सपथ खाएकै थिएनन्। जनमोर्चाका सांसद टेकबहादुर घर्ती भने बिमारीका कारण संसदमा उपस्थित थिएनन्। 

राजधानीको विषयमा भने नयाँ शक्ति पनि पोखराकै पक्षमा थियो। प्रदेशको नामांकन हुनु ४ दिन अगाडि अर्थात् असार १८ मा प्रदेश राजधानी सर्बसम्मत घोषणा भएको थियो। १८ असारमा संसदमा उपस्थित ५२ सांसदले पोखराकै पक्षमा मतदान गरेका थिए। हालै प्रदेश नम्बर ५ को राजधानीको विषयमा निकै ठूलो विवाद सिर्जना भयो। गण्डकी प्रदेशमा भने सत्ता र प्रतिपक्षी दल राजधानी पोखरा र नाम गण्डकी राख्न सहमत भए। 

प्रदेशको नामको विषयमा गुरुङ र मगर समुदाय केही विभाजित देखिएका थिए। संघर्ष समिति नै बनाएर उनीहरूले जातीयताको आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्न सुझाएका थिए। गुरुङ समुदायको संस्था तमुधिँ नेपालले त प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङलाई बहिस्कार नै ग-यो। तमुधिँ ले दुई वर्षपछि अर्थात् २०७७ साउनमा आएर बहिस्कार फुकुवा गरेको छ। 

प्रदेश ५ मा भएको विवादका विषयमा गण्डकीका विपक्षी दलका सांसदले नै विरोध जनाएका छन्। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अग्रणी पार्टी नेपाली कांग्रेसका केही सांसदले प्रदेश सभामा देखाएको व्यवहार निन्दनीय भएको गण्डकी प्रदेशका कांग्रेस सांसद कुमार खड्का बताउँछन्। 

‘प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अग्रणी पार्टी नेपाली कांग्रेसका सासंदहरूले देखाउनुभएको व्यवहार र गतिविधि अप्रजातान्त्रिक र असंसदीयमात्रै होइन, हर हिसाबले निन्दनीय छ,’ उनले भने। प्रदेश सभामा भएको क्षति प्रदेशको संसदीय दलले व्यहोर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

गण्डकी प्रदेशमा साविक गण्डकी र धवलागिरी अञ्चलका १० र लुम्बिनीको नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व गरी ११ जिल्ला छन्।


Leave a Reply

Your email address will not be published.