नरैनापुर गाउँपालिकाद्वारा प्रदेश योजना आयोगसँग विकास योजना माग

नरैनापुर गाउँपालिकाद्वारा प्रदेश योजना आयोगसँग विकास योजना माग

नरैनापुर गाउँपालिकाले प्रदेश योजना आयोगसँग विकासका योजना माग गरेको छ। सुगम जिल्लाभित्र रहेर पनि विगतदेखि दुर्गमको परिचय बनाउन बाध्य भई अहिले विस्तारै विकास पथमा लम्किँदै गरेको नरैनापुर गाउँपालिकाको बृहत्तर विकासका लागि लुम्बिनी प्रदेशको योजना आयोगसँग विकासका योजना माग गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले बताए। 

नरैनापुर क्षेत्रबाटै प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद् कृष्णा केसी नमुनासँगै गाउँपालिकाका अध्यक्ष शाह, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रजंग शाही, जिन्सी शाखा प्रमुख भरत महतो प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवल पुगेर प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. ईश्वर गौतम समक्ष विकासका योजना माग गरेका हुन्।

'नरैनापुरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, पर्यटनको विकास र प्रवर्द्धनका लागि संघीय र प्रदेश सरकारलाई हामीले निरन्तर तोकता गरिरहेका छौं, विकासमा पछाडि परेको क्षेत्र भएका कारण हाम्रो बजेटले सबैतिर नभ्याउने अवस्था भएकाले सहयोगका लागि माग गरिरहेका छौं', अध्यक्ष शाहले भने, 'शिक्षाको अवस्था सुधार्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, उत्पादन र रोजगारीमा स्थानीयलाई जोड्ने उत्कट अभिलाषाका साथ म निरन्तर लागिरहेको छु।'

अध्यक्ष शाहका अनुसार प्रदेश योजना आयोग समक्ष राप्ती नदीमा नरैनापुरको पिप्रहवादेखि डुडुवा जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माणका लागि बजेट माग गरिएको छ। यसले नेपालगञ्ज पुग्न १८ किलोमिटर दुरी कम हुनेछ। 

त्यस्तै मटेहियादेखि सोनबर्षासम्मको ६ किलोमिटर बाटो कालोपत्रे, गंगापुरदेखि जमुनी हुँदै हुलाकी सडक जोड्ने पक्की सडक, सोनबर्षादेखि कोहला हुँदै हुलाकी रोड जोड्ने पक्की सडक, नरैनापुरदेखि अगैया जोड्ने सडक, हुलाकी सडकदेखि बानियाँगाउँ नेपाल भारत सीमासम्म जोड्ने कालोपत्रे सडक, हुलाकी रोडदेखि कोटिया नेपाल भारत सीमासम्म जोड्ने कालोपत्रे सडक, हुलाकी सडकदेखि हुलासपुर्वासम्म जोड्ने कालोपत्र सडकका लागि योजना माग गरिएको अध्यक्ष शाहले जानकारी दिए। 

'वडा नम्बर ४ मा औद्योगिक ग्रामका लागि पनि योजना माग गरेका छौं, वडा नम्बर ४ मा रहेको गोवर्द्धन धाम, वडा नम्बर ३ स्थित बाबा बर्फानी, वडा नम्बर २ को सुन्दरमुन्दरको धार्मिक पर्यटकीय विकासका लागि पनि हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौं,' अध्यक्ष शाहले भने। प्रदेश योजना आयोग समक्ष ७६ वटा योजना माग गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहीले बताए।


Leave a Reply

Your email address will not be published.