पञ्चायतपछि फेरिएका हरेक सरकारका नारा ‘खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर’ हो। 

तर, कुनै कोही सरकारले पार लगाउनन् सकेनन्। बरू परर्निर्भरताको हात बढदै गइरहेको छ।

अर्थशास्त्री केशब आचार्य सरकारले कृषिमा हस्तक्षेप गर्न नसक्नु नै कमजोरी ठान्छन्। 

सरकारले खाद्यान्नमा आत्मर्निभर बनाउन भन्दै १० वर्षका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना सञ्चालनमा ल्याएको छ। 

तर, किसानले अनुदान लिन अंग्रेजीमा प्रस्तावना लेख्नुपर्छ। यीबाहेक थुप्रै कार्यक्रम छन्। प्रस्तावना नलेखी अनुदान पाइँदैन, किसानको पहुँच हुँदैन।

निर्माणधीन भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना, सिक्टा सिंचाइ आयोजना, रानीजमरा–कुलरिया सिचाइँजस्ता ठूला आयोजना लामो समयदेखि सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। 

यो वर्ष बेलैमा मनसुन सुरु हुँदा ती सिंचाइ आयोजनाको आवश्यकता त्यति खड्किएन् तर किसान हरेक वर्ष आकाशे पानीको भरमा धानखेती गर्न बाध्य छन्।

‘यो वर्ष पानीले साथ दिँदा उत्पादन बढ्ने अपेक्षा थियो, तर सरकारले समयमै युरिया मल पु¥याउन सकेन,’ भोलामानसिंह बस्न्यात भन्छन्, ‘खानेमुख दिनदिनै बढ्दैछ तर धान उत्पादन सोही अनुसार बढाउन नसक्ने हो भने आयात त बढ्छ नै।’

बस्न्यात सिंचाइ, मल र बीउ अभावसँगै गुणस्तरीय बीउको कमीले पनि उत्पादन बढ्न नसकेको बताउँछन्। 

२०७५ मा मुख्य खाद्यबाली धानको उत्पादन ८.८९ प्रतिशतले बढेर ५६ लाख १० हजार टन पुगेको थियो। 

र, प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक संसदमा यसैलाई सफलताको कडीको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। 

गत वर्ष गरिमा नामक धानको नक्कली बीउ, फौजी किरा, खडेरी र मल अभावका कारण उत्पादन खुम्चियो। ५५ लाख ५० हजार टनमा सीमित भयो।

राष्ट्रिय योजना आयोगले यो वर्ष धान उत्पादन ६० लाख टन कट्ने अनुमान गरेको थियो। उत्पादन पनि प्रतिहेक्टर ३.८ टन पुग्ने अनुमान गरिएको थियो। तर, अनुमान गरेजस्तो पक्कै हुनेछैन। ‘धान उत्पादन घट्ने देखियो,’ बस्न्यात भन्छन्।

धान उत्पादन घटे चामलको आयात बढ्ने त होला।