हरेक वर्ष झैं यसपालि पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा चामल अभाव छ। 

आन्तरिक अत्पादन नहुनु र ढुवानीका भरमा चामलले छाक टार्नुपर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्ला बझाङ, बाजुरा, दार्चुला लगायतमा वर्षेनि चामल अभाव हुन्छ। 

बझाङ साइपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र बोहराले गाउँपालिकामा एक सिजनमात्रै खेती हुने गरेको र त्यसमा पनि धान उत्पादन नहुने बताए। 

‘गाउँपालिकाको अधिकांश क्षेत्र हिमालसँग जोडिएको छ,’ अध्यक्ष बोहराले भने, ‘त्यस्तो क्षेत्रमा अत्यधिक चिसो हुँदा धान उत्पादन हुँदैन, अन्य खेती पनि वर्षमा एकपटक मात्रै हुन्छ।’

हालसम्म सडक सञ्जालले नछोएको साइपाल गाउँपालिकाका लागि खाद्य संस्थानले बझाङको तल्कोट गाउँपालिकामा खाद्य डिपो स्थापना गरेको छ। तल्कोटबाट साइपाल गाउँपालिका १, २, ४ र ५ नम्बर वडा पुग्न दुईदेखि पाँच दिनसम्म लाग्छ। 

‘हामीले साइपाल गाउँपालिकामै खाद्य डिपो स्थापनाका लागि माग गर्दै आएका छौं,’ बोहराले भने, ‘तर हालसम्म त्यसको सुनुवाइ हुन सकेको छैन। गाउँपालिकावासीले पाँच दिनसम्म चामल बोकेर भात खानुपर्ने बाध्यता छ।’ 

…

बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाको समस्या पनि साइपालभन्दा फरक छैन। गाउँपालिकाका अधिकांश क्षेत्रमा धान उत्पादन हुँदैन। जसका कारण त्यहाँ हरेक समय चामल अभाव हुने गर्छ। 

गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर मल्लका अनुसार हिमाली गाउँपालिकाको बिच्छ्याँ, पामा, गुम्बा, उरीलगायतमा धान उत्पादन हुँदैन। ती क्षेत्रमा सहजै चामल ढुवानी गर्न पनि सकिन्नँ। खाद्य संस्थानले बाजुराका हिमाली क्षेत्रका लागि हिमाली गाउँपालिकाको कवाडीमा चामल बिक्री केन्द्र स्थापना गरेको छ। तर, त्यहाँ असारपछि भने चामल ढुवानी हुँदैन। 

कारण सडक हो। वर्षाका बेला आउने बाढीका कारण सडक पुरिने र बग्ने हुँदा उक्त क्षेत्रमा यातायात अवरुद्ध भई चामल अभाव हुने गरेको अध्यक्ष मल्लले बताए। 

‘अहिले हिमाली गाउँपालिकामा एक किलो चामल पाउन पनि  मुस्किल हुन थालेको छ,’ अध्यक्ष मल्लले भने, ‘दसंैमा कसरी चामल व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ।’ 

वर्षायाम सुरु भएपछि पहाडी क्षेत्र जान निक्कै समस्या हुने गरेको सेती अञ्चल खाद्य संस्थान धनगढीका प्रमुख अनिल श्रेष्ठले बताए। 

‘वर्षायाम सुरु भएसँगै पहाडी क्षेत्रका बाटाघाटा बन्द हुँदा ढुवानी समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘जसका कारण पहाडी जिल्लामा चामल अभाव हुने गरेको छ। चामल हुँदा हुँदै पनि ढुवानी गर्न सकिएको छैन।’ 

उनले हिमाली गाउँपालिकाका लागि सुदूरपश्चिमबाट तत्काल चामल पठाउन समस्या भएपछि प्रदेश ५ को ब्र्दियाबाट सुर्खेत हुँदै चामल पठाउने तयारी भइरहेको बताए। 

‘तत्कालका लागि १ हजार क्विन्टल चामल हिमाली गाउँपालिका लगायत क्षेत्र पठाउने गरी तयारी थालेका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘सडक सुचारु भएपछि नियमित चामल ढुवानी हुन्छ।’ 

उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७७–७८ का लागि बाजुराको कोल्टी डिपोका लागि ७ हजार, मार्तडी डिपो २ हजार ५ सय र कवाडी डिपोलाई ३ हजार क्विन्टल चामल पु-याउने गरी ठेक्का स्वीकृत भएको छ। त्यसैगरी बझाङ बिसौना बिक्री केन्द्रका लागि ५ सय, चैनपुर १ हजार र तल्कोट डिपोका लागि १ हजार क्विन्टल चामल ढुवानीका लागि सम्झौता भइसकेको उनले बताए। 

भान्छा पुग्दासम्म सय रुपैयाँ किलो पुग्छ चामल

सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा सडकका कारण मात्रै चामल घर–घर पु¥याउन समस्या छैन, आर्थिक अभाव पनि प्रमुख कारण बनेको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष सुदूरपश्चिमका हरेक क्षत्रमा ४६ रुपैयाँ किलोमा खाद्य डिपोसम्म पुग्ने गरी खाद्य संस्थानले चामल ठेक्का लगाएको थियो। तर, डिपोबाट साइपाल गाउँपालिकाक १, २, ४, र ५ वडा पु-याउन खच्चड, भेडाच्याङ्ग्रा वा भरिया लगाउनुपर्छ। गाउँपालिका अध्यक्ष बोहराका अनुसार यसरी चामल ढुवानी गराउँदा भरियाले एक किलो चामलमा २० देखि २५ रुपैयाँ भाडा लिने गरेका छन्। 

त्यसैमाथि गाउँसम्म चामल पु-याउने व्यापारीले नाफा राखेर चामल बेच्ने गर्दछन् र भान्छामा पाक्दासम्म चामलको मुल्य १ सयभन्दा बढी पर्न जान्छ। जसका कारण हिमाली क्षेत्रका सबैले चामलको भात खान सक्दैनन् । 

पाँच डिपो तथा बिक्री केन्द्र यस वर्ष थपिँदै

खाद्य संस्थानले स्थानीयको मागका आधारमा चालू आर्थिक वर्षदेखि सुदूरपश्चिमका पाँच स्थानमा खाद्य डिपो तथा विक्री केन्द्र सञ्चालन गरी काम थाल्ने तयारी गरेको छ। 

खाद्य संस्थान धनगढीका प्रमुख अनिल श्रेष्ठका अनुसार दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकास्थित छाङरु, सुनसेरा र राफ्लामा डिपो थपेको छ। 

यसैगरी बैतडीको गोठालापानी र अछामको रामारोसनमा पनि डिपो थप गरी यसै आर्थिक वर्षदेखि चामल विक्री वितरण थाल्ने तयारी भइरहेको संस्थान प्रमुख श्रेष्ठले बताए।