सेती नदी वारपार गर्न अरु बाटो थिएन। साँघुको मुख (हालको महेन्द्रपुल) मुनि सिमलको काठ थियो। त्यसकै भरमा सेती वारपार गरिन्थ्यो। २०२० सालमा राजा महेन्द्रले पुल बनाइदिएपछि आवतजावत सहज भयो। 

६ दशक पहिले जुन ठाउँबाट काठकै भरमा सेती वारपार गरिन्थ्यो, त्यहाँ गण्डकी प्रदेश सरकारले सिसाको पुल बनाउने घोषणा गर्‍यो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर ९ र ११ जोड्ने गरी उक्त पुल बनाउने प्रदेश सरकारको योजना थियो। तर मन्त्रीले बजेटिङमा धोका दिँदा ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ अघि बढ्नै पाएन। 

आव २०७६/७७ मा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत ५० लाख छुट्टिएकोमा त्यो पैसा उपभोक्ता समितिको खातामा आइपुगेन। पुल बनेन, आकाश र जमिनको बीचमा उभिएर सेती खोंच हेरेर पर्यटकले मन लोभ्याउन पाएनन्। 

यो वर्ष बजेट पार्दिन्छु भनेका मन्त्रीले धोका दिए। पुल बनाउन कुन तरिकाले काम अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गरेका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी मन्त्री पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालले योजनै काटेकोमा रुष्ट छन्। 

‘मन्त्रीसम्म पुगेम्। उहाँले आश्वासन दिनुभएको थियो। पछि यो वर्ष बजेट छैन भन्ने आयो,’ उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष इन्द्रकमल मानन्धर भन्छिन्, ‘सरकारबाट सहयोग पाएनौं। बजेट छुट्टिएको छैन भनेपछि कामको आशा गर्न सकेनौं।’

महेन्द्रपुलमा बनाउने भनिएको सिसाको पुल नेपालकै पहिलो ‘ग्लास ब्रिज’ हुन्थ्यो। चीन, अमेरिका, क्यानडा लगायत देशमा सिसाको पुल हेर्न पर्यटकको राम्रो चाप रहने गरेको छ। तर नेपालमासांसदको मन बुझाइदिन मन्त्रीले बजेट छुट्याइदिने बाटोमात्रै भयो। पर्यटनमन्त्री लम्सालले न हुँदैन भने, न काम अघि बढाउन सहयोग गरे। 

महेन्द्रपुलको डम्पिङ साइट बनेको ठाउँलाई पर्यटक लोभ्याउन सक्ने पूर्वाधार बनाउने प्रदेशको घोषणापछि स्थानीय जुर्मुराए, सरसफाइमा जुटे। फोहोर फाल्न रोक लगाए। 

त्यहाँ पुलसँगै अन्य भौतिक संरचना बनाउने गरी छलफल अघि बढाइएको थियो। झन्डै २ रोपनी क्षेत्रफलमा सिसाको पुलसँगै कफी सप, सार्वजनिक शौचालय, कोसेली घर, पानीको फोहोरा(वाटर फाउन्टेन), पोखराका पर्यटकीय गन्तव्य झल्किने वालपेन्ट बनाउने योजना थियो। कोसेली घरमा पोखरेली मौलिकता झल्कने सामान बिक्रीमा राख्ने र नजिकैको भित्तामा पर्यटकीय क्षेत्रका चित्र बनाउने योजना बनाइएको थियो।

५० लाख रुपैयाँको योजना अघि बढाउन कास्की २ खका सांसद विन्दुकुमार थापाले पनि दौडधुप गरे। काम सुरु गर्न पटकपटक पर्यटन मन्त्रालय, पोखरा महानगर र वन कार्यालय धाए पनि साथ नपाएको सांसद थापा बताउँछन्। 

पर्यटन मन्त्रालयले डिभिजन वन कार्यालय, कास्कीको खातामा उक्त बजेट निकासी दिएपछि प्रदेश सांसद थापा वन कार्यालय पनि पुगे। पैसा उपभोक्ता समितिको खातामा ल्याउन पहल थालियो। ३५ लाखले निर्माणको काम थाल्न र १५ लाखले अध्ययन गर्न डिभिजन वन कार्यालयले भन्यो। 

कार्यालयले निर्माणको काम थाले ३५ लाख दिन सकिने र १५ लाखलाई नियमानुसारसार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्ने बतायो। अध्ययन नै नभई काम सुरु गर्न छुट्याइएको पैसा निकाल्न मिलेन। अध्ययनको काम आफूलाई दिन भन्दै पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजको प्राध्यापक बताउने एक पुरुष वन कार्यालयसम्म पुगे। 

कोरोना संक्रमण र लकडाउनका कारण काम अघि बढ्न सकेन। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार काम गर्न समय लाग्ने भयो। न अध्ययन प्रयोजनको सूचना निकालियो। न पुल निर्माणको काम अघि बढाउन चासो देखाइयो। 

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदै थियो। २०७६/०७७ मा काम नहुने भएपछि २०७७/७८ मा त्यसमा बजेट पार्न सांसद थापा र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी लागिपरे। पटकपटक मन्त्रालय धाए। 

मन्त्रीले पनि बनाउनुपर्छ, राम्रो प्रोजेक्ट भनेपछि बजेट पर्ने आशा थियो। तर आव २०७७/७८ मा बजेट नपरेपछि ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ सुरु हुन नपाउँदै अन्त्य भयो। अन्ततः १ वर्षसम्म डिजाइनको काम पनि गर्न नसकेको भनेर ‘ग्रान्ड प्रोजेक्ट’ असफल बनाइयो।

‘कांग्रेसलाई जस जाने डर’

प्रतिपक्षी भएकै कारण योजनामा आफूहरूलाई साथ नदिएको भन्दैसासंद विन्दुकुमार थापा अहिले पर्यटनमन्त्री लम्सालसँग रुष्ट छन्। पूर्वाधार बन्ने ठाउँ कांग्रेसको भएको र कांग्रेसले माइलेज पाउने डरले प्रदेश सरकार पछि हटेको उनको भनाइ छ।

‘२ वटै वडामा कांगे्रसले माइलेज पाउने डरले सरकारले त्यसलाई पूरा हुन दिएन, यहाँ विकासमा पनि राजनीति मिसाइयो,’ थापाले भने, ‘विकास निर्माण र राष्ट्रिय मुद्दामा राजनीति गर्नु हुँदैन।’ समयमै प्रदेश सरकारले आफूहरूलाई सहयोग गरेको भए २० दिनमा डिपिआर तयार हुने थापा बताउँछन्। 

आफूले पोखरा महानगरसँग मिलेरै काम पूरा गर्न चाहे पनि महानगरले पनि चासो नदिएको उनको गुनासो छ। ‘महानगरले पनि पातले छाँगोमा बनाउँदै छौं भन्यो। यो विषय हल्का रुपमा लिइयो,’ सांसद थापाले भने। 

मन्त्रालयले किन साथ दिएन ?

नेपालमा हालसम्म सिसाको पुल बनेको छैन। पोखरामा बनेको भए त्यो नै पहिलो हुन्थ्यो। र, देशभर नै नभएको पूर्वाधारमा पर्यटकको स्वतः चासो हुने थियो। झन्डै २३ सयवटासिसाको पुल रहेको चीनमा पनि विदेशी प्राविधिकको साथ छ। 

विश्वका सीमित देशमा यस्तो खालको संरचना बनाउन प्राविधिक छन्। मध्य चीनको हुनान प्रान्तस्थित संसारको सबैभन्दा ठूलो र अग्लो सिसाको पुलसमेत इजराइलका प्राविधिक हेन डोटानले बनाएका हुन्। 

प्रविधिमा अघि रहेको चीनजस्तो देशमा विदेशी प्राविधिकले सिसाको पुल बनाए। विदेशबाट प्राविधिक झिकाएर काम अघि बढाउनुको सट्टा मन्त्री लम्सालले प्राविधिक अभावको बहाना बनाएर योजना नै काटे। 

यो योजनाका विषयमा मन्त्रालयकै अधिकारी सन्तुष्ट छैनन्। पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारी हचुवाकै भरमा सिसाको पुल बनाउने निर्णय भएको बताउँछन्। ‘त्यो योजना हचुवाकै भरमा ल्याइयो। हाम्रोमा त्यो सम्भव नै छैन,’ ती अधिकारीले भने। 

ग्रान्ड प्रोजक्ट बनाउन कुनै तदारुकता नदेखाएका मन्त्री लम्साल प्राविधिक र खर्च बढी लाग्ने भएकाले तत्काललाई पछि हटेको बताउँछन्। ‘नेपालमा प्राविधिक पनि छैनन्। खर्च पनि बढी लाग्ने रहेछ। जापान, चीनमा देखेर राखियो,’ उनले भने, ‘नबनाउने भन्या होइन, गर्ने नै हो त्यो।’

पर्यटन गुरुयोजना अन्तर्गत ग्लास ब्रिज बनाउन अध्ययन गरिरहेको बताउँदै मन्त्री लम्सालले फेवा र सेती किनारमा त्यस्तो पूर्वाधार बताउने बताए। ‘५० लाख विनियोजन गरेपनि ४०/५० करोड नै लाग्ने रहेछ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई पर्यटन गुरुयोजना अन्तर्गत अध्ययन गरिरहेका छौँ। ग्लास ब्रिज बनाउन सकारात्मक छौं।’

सेतीको सरसफाइ र पुल भएको ठाउँमा पार्क बनाउन लागिपरेका पोखरा ९ का वडा सचिव लोकदर्शन कोइरालाले अब पुरानै साँघुको पुल जसरी काठ राखेर पर्यटकलाई देखाउने वातावरण बनाउने आफूहरूको योजना रहेको बताए। 

‘पहिला त्यहाँ काठको पुलबाट सेती नदी ओहोरदोहोर गरिन्थ्यो। महेन्द्रले २०१८ सालमा पुल बनाएपछि त्यो प्रयोग भयो,’ कोइरालाले थपे, ‘सेफ्टी ट्यांकी मिसाइएको थियो। सबै सफा गरेका छौं। साँघुको पुलको इतिहास जोगाउने योजना छ।’

‘अब इतिहास जोगाउने मोडल’

इन्द्रकमल मानन्धर, अध्यक्ष, उपभोक्ता समिति

पुल बनेको भए यो नेपालकै पहिलो सिसाको पुल हुने थियो। अझ पर्यटकीय दृष्टिकोणले पोखराको महेन्द्रपुलमा थप पर्यटकको आगमन हुने निश्चित थियो। अहिले महेन्द्रपुलमा घुम्न आउने पर्यटकले त्यहाँ फोहोरको थुप्रो बाहेक केही देख्दैनन्। 

नजिकका पसलले फालेका फोहोर थुप्राइएका छन्, सफा गर्न कसैको ध्यान पुगेन। हामीले ४ वर्षदेखि निरन्तर सफा गरेपछि त्यो ठाउँ बस्नलायक भएको छ। हामीले आफ्नै खर्चमा त्यहाँ पार्क बनाएका छौं, सो पार्क हेर्न पनि मानिस आउनुहुन्छ। हामीले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर सो ठाउँलाई बस्न योग्य गराएका छौँ। 

बजेट डिभिजन वनमा पठाउँदा हामी पनि आशावादी थियौँ, किनकी त्यहाँका तत्कालीन प्रमुख रामकाजी श्रेष्ठ हाम्रो अभियानमा साथ दिनुहुन्थ्यो। रिलायन्स फाइनान्समा खातापनि थियो। तर बजेट आएन। 

समितिले काम गर्न लागेको ५ वर्ष भयो र यो अझै निरन्तर छ। सरसफाइसँगै हामीले भिजन लिएर काम गर्‍यौँ। स्थानीय महिला समुहले पनि त्यसमा काम गरेका छौं। त्यहाँ व्यक्तिगत जग्गा छ भन्ने सुनेका थियौं, तर धेरै सरकारी जग्गा नै छ। कसैले पनि त्यहाँ मेरो जग्गा छ भनेर आउनुभएको छैन। अर्को वर्ष बजेट पाएनौँ साँघुको इतिहास जोगाउने मोडेलमा जानेछौँ।