ईश्वर पोखरेलको सिसिएमसी : काम न कमान्ड

ईश्वर पोखरेलको सिसिएमसी : काम न कमान्ड

नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित संख्या दोहोरो अंकमा पुगिनसकेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मिर्गाैला प्रत्यारोपणका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल भर्ना हुने तयारी थिए।

कोभिड–१९ विरुद्धको तयारी लगभग शून्य रहेका बेला ओलीले फागुन १७ गते उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरे।

उद्देश्य थियो, विस्तृत अध्ययन विश्लेषण गरी उपयुक्त कदम चाल्ने, कोभिड—१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि उच्च सतर्कता अपनाउने, जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, सजगता अपनाउने र आवश्यक सम्पूर्ण तयारी तथा निर्णय गराएर कार्यान्वयन गराउने।

नौजना मन्त्री सम्मिलित उक्त समितिले प्रधानमन्त्री ओली अस्पतालबाट फर्कनु अघिसम्म ‘मिनी मन्त्रिपरिषद’ को काम गर्‌यो। गत चैतमा एसईई परीक्षा एक दिनअघि स्थगित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाका, हवाई उडान र सार्वजनिक यातायात बन्ददेखि चैत ११ देखि ‘लकडाउन’ गर्न यही समितिले प्रस्ताव गरेको थियो। सोही आधारमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्दै आएको थियो। यद्यपि, कानुनी आधारबिनाको समितिको औचित्य नरहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराउन भनिरह्यो।

मन्त्रिपरिषदको चैत १६ को बैठकले फेरि पोखरेलको संयोजकत्वमा कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) गठन गर्‌यो।

छाउनिस्थित नेपाली सेनाको रेन्जर गणमा स्थापना गरिएको सिसिएमसीलाई म्यान्डेट दिइयो- सरकारले जारी गरेका आदेश कार्यान्वयन गराउने, क्वारेन्टिन र आइसोलेसन व्यवस्थापन गराउने तथा उपचारका लागि अस्पतालको व्यवस्थापन गराउने।

र, यहीँबाट सुरु भयो खटपट।

विपद व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति, गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा कार्यकारी समिति, विपद प्राधिकरण तथा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म्म स्थायी संरचना भए पनि सरकारले जिल्ला तहसम्म मात्र संरचना रहने गरी सिसिएमसी गठन गरेको थियो।

यो संयन्त्रअन्तर्गत त्यतिखेर सातवटा समिति तथा उपसमिति खडा गरिए।

उच्चस्तरीय समन्वय समिति र सिसिएमसीका काममा दोहोरोपन आउन थालेपछि मन्त्रिपरिषदको जेठ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले समिति खारेजीको निर्णय ग¥यो।

विवादित सिसिएमसी

‘काममा डुप्लिकेसन नहोस् भनेर अब हामीले सिसिएमसीलाई सक्रिय बनाउनेछौं।’ 

सिसिएमसीको नेतृत्व उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले नै गर्नेगरी निर्देशक समिति बनाइएपछि उनले भनेका थिए। र, सिसिएमसीमा

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाललाई समेत राखिएको थियो। 
यसअघि नै स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण खरिदको ठेक्का ओम्नी समूहलाई दिएका कारण विवादित बनेको सिसिएमसीको यो सिलसिला रोकिएन।

र, पछिल्लोपटक श्रमिक उद्धारका विषयमा सिसिएमसीका संयोजक पोखरेल र पर्यटनमन्त्री भट्टराईबीचको विवाद छताछुल्ल भयो।

यात्रुबाहक चार्टर उडान स्थगित गर्ने निर्णय भएको भन्दै सिसिएमसीले भदौ १ गते साँझ दुबईबाट नेपाल आउन विमानस्थल पुगेका २ सय ६६ नेपालीलाई त्यतै छाड्यो। खाली जहाज नेपाल फर्कियो।

सिसिएमसीले एक्कासि यात्रुवाहक चार्टर उडान स्थगित गर्न पत्राचार गरेपछि नेपाल एयरलाइन्सको जहाज दुबईबाट रित्तै फर्कनुपरेको थियो।

र, यो विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नदिएको र यात्रुलाई दुःख दिइइएको भन्दै पर्यटनमन्त्री भट्टराईले रक्षामन्त्री पोखरेलसँग प्रश्न गरेका थिए।

सरकारले कोभिड–१९ नियन्त्रणका नाममा पाँच महिनामा ११ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्चियो।

भदौ ५ को सार्वजनिक खर्च विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी रकम खर्चिनेमा रक्षा मन्त्रालय देखियो। रक्षाले २ अर्ब ३७ करोड ४ लाख ६१ हजार  खर्चिंदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २ अर्ब १७ करोड ३६ लाख ४० हजार खर्च गरेको थियो।

भूमिकाविहीन सिसिएमसी

साउन ६ मध्यराति पहिलो चरणको लकडाउन अन्त्य भएसँगै सिसिएमसीको भूमिका कमजोर बन्दै गयो। त्यसयता समितिले मन्त्रिपरिषदलाई गर्दै आएको सिफारिस पनि खासै निर्णय हुने गरेका छैनन्।

भदौ १ को मन्त्रिपरिषदले कुनै क्षेत्र लकडाउन÷निषेधाज्ञा गर्नुपरे त्यसको निर्णय प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसयता

सिसिएमसीको भूमिका झन् कमजोर बन्यो। त्यसअघि सिसिएमसीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले लकडाउनको निर्णय गर्दै आएको थियो।

र, काठमाडौं उपत्यकामा एक महिना निषेधाज्ञा जारी हुँदा सिसिएमसीमार्फत भन्दा पनि सिधै मन्त्रालयगत रूपमा प्रस्ताव गए मन्त्रिपरिषदमा।

काठमाडौंमा निषेधाज्ञा उत्तरार्धमा रहेका बेला सिसिएमसीले सार्वजनिक यातायात, हवाई उडान असोज १५ देखि सञ्चालनका लागि सिफारिस गरेको थियो। तर, सरकारले असोज १ गतेबाटै सञ्चालन गरिदियो।

सिसिएमसी निर्देशक समितिको बैठक बस्न छाडेको छ। पछिल्लोपटक निर्देशक समितिको बैठक साउन २, भदौ ३, भदौ २९ र असोज १३ मा बस्यो।

सिसिएमसीका एक अधिकारीका अनुसार अहिले सिसिएमसीको काम तथ्यांक संकलन र विश्लेषणमा सीमित बनेको छ। नीतिगत निर्णयका लागि मन्त्रालयले नै मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस लग्न थालेका छन् भने नियन्त्रणको कमान्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्हाल्न थालेको छ। जबकि, पहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ओझेलमा पारेको भन्दै सरकारको तीव्र आलोचना हुने गरेका थिए।

जनस्वास्थ्यविद डा. बाबुराम मरासिनी कोभिड–१९ का लागि उच्चस्तरीय समन्वय समिति, सिसिएमसीलगायत संरचना बनाइए पनि प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा विस्तारै निस्क्रिय बनेको बताउँछन्। 

‘जनस्वास्थ्य बाहेकका काम ती समितिबाट गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘भौतिक दुरी, अनलाइन सर्भिस, नीति अवलम्बनका विषयमा ध्यानै दिइएन।’

सिसिएमसीका सदस्यसचिव एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव महेन्द्र हुमागाईं केही दिनमै बैठक बस्ने जानकारी आएको बताउँछन्। 

‘संक्रमण बढिरेहका काठमाडौं, विराटनगर, सुनसरी र रुपन्देहीको पूर्णविवरण संकलन गर्न भनिएको छ। हामी काम गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘अब एक–दुई दिनमा बैठक बस्छ होला।’

अहिले नियमित कामहरू भइरहेको उल्लेख गर्दै सचिव हुमागाईंले भने, ‘सुरुसुरुमा मिटिङ बढी हुन्थे। अहिले आवश्यकताअनुसार बसिरहेको छ।’

आयाेमेल प्याकेज : ‘अस्वस्थ’ स्वास्थ्य मन्त्रालय 

ईश्वर पोखरेलको सिसिएमसी : काम न कमान्ड

‘जागिरे’ स्वास्थ्यमन्त्री, ‘गुट’ जस्तो मन्त्रालय

स्वास्थ्य मन्त्रालय : आफू गतिलो गर्छ न विज्ञले भनेको मान्छ

अनि नलागोस् त कोरोना…

बाहिर कोरोना कोलाहल, स्वास्थ्य मन्त्रालय सुनसान

‘यो, त्यो होइन, सरकारले केही गर्न सकेन, स्वास्थ्य मन्त्रालय लाचार भयो’

कोरोनासँग यसरी जुधिरहेका छन् ठूला देश 

डा. जागेश्वर गौतम किन ‘उटपट्याङ’ बोल्छन्?


Leave a Reply

Your email address will not be published.