चिनियाँ रक्षामन्त्रीको ८ घण्टे भ्रमण : नेपाली खाँचो भन्दा ‘भारतीय चासो’ भारी

चिनियाँ रक्षामन्त्रीको ८ घण्टे भ्रमण : नेपाली खाँचो भन्दा ‘भारतीय चासो’ भारी

अघिल्लो वर्ष नेपाल आउनुअघि यहाँको सरकारी पत्रिका गोरखापत्रमा एउटा लेख छपाएर चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङले भनेका थिए, ‘चिनियाँ र नेपाली जनताको सपना र भाग्य सँगै जोडिएको हुँदा यस युगमा हामी दुई देशले आपसी सहयोगलाई सुदृढ पार्दै उज्ज्वल भविष्यका लागि संयुक्त प्रयास गर्नुपर्दछ।’

बितेको करिब २३ वर्षमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको यो पहिलो नेपाल भ्रमण थियो। ‘अरनिको’ र ‘भृकुटी’ ले गाँसेको नेपाल–चीन साइनोले सन् १९५५ मा ‘कूटनीतिक सम्बन्ध’ को नाम पाएको हो। 

त्यसको ठ्याक्कै एक वर्षपछि चिनियाँ सरकारका अर्का एक शक्त्तिशाली नेता फेरि नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन्।

परराष्ट्रमन्त्रालयका अनुसार एक दिने भ्रमणका क्रममा चिनियाँ रक्षामन्त्री वेइ फेङ्हे आज नेपाल ओर्लिँदैछन्। 

यसअघि तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल दुईपटक चीन भ्रमणमा गइसकेका छन्। 

दक्षिणी र उत्तरी देशसँग नेपाल सम्बन्धको उतार-चढाव  

बिहीबार त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लिनासाथ नेपाली भाषामै पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिएर भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृङ्गलाले नेपालसँगको सम्बन्ध ‘राम्रै’ र ‘गहिरो’ भएको सन्देश दिएका थिए। 

नेपालले लिम्पियाधुरा-कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर देशको नयाँ राजनीतिक-प्रशासनिक  नक्सा जारी गरेपछि नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध चिसिएको थियो। 

त्यसअघि भारतले जम्मु-काश्मिरलाई संघीय कानुन अन्तरगत ल्याएपछि नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। त्यसमा पनि उसले लिम्पियाधुरा-कालापानी र लिपुलेकलगायतका क्षेत्रलाई समेटेको थियो। 

त्यसपछि भारतले कालापानी क्षेत्रमा बनाएको एउटा मोटर बाटोको उद्घाटन गरेको थियो। लगत्तै नेपालले पनि ती भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्‌यो।

कतिपय भारतीय नेताले त्यसलाई ‘मोदीको छिमेक कुटनीतिक’ असफलता भएको टिप्पणी गरेका थिए भने कतिपयले नेपालले ‘गल्ती’ गरेको सम्म भनेका थिए। 

खासगरी भारतीय सञ्चार माध्यममा टिप्पणीकारहरूले ‘चीनको उक्साहट’मा नेपालले त्यस्तो नक्सा जारी गरेको बताउने गरेका थिए। 

त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘राम जन्मिएको भूमी(अयोध्या) नेपालमै पर्छ’ भन्ने अभिव्यक्त्ति दिए। त्यो अभिव्यक्त्ति त नेपालमा पनि उत्तिकै विवादमा पर्‌यो। 

खासगरी २०७२ सालमा नेपालले संविधान जारी गरिसकेपछि तराईमा फैलिएको आन्दोलनसँगै भारतले नेपालमाथि ‘अघोषित’ नाकाबन्दी गरेको थियो। 

त्यो बेला पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतविरुद्ध निकै ‘खरो’ अभिव्यक्त्ति दिएर चर्चामा आएका थिए। 

अहिले फेरि चीन र नेपालको सीमा विवादका मुद्दाहरू पनि बाहिर आएका छन्। 

खासगरी हुम्लाको लिमीमा नेपाली भूमिमा चीनले आफ्ना भवनहरू बनाएका खबरहरू चर्चामा आएका थिए। 

चीनले धेरैपटक ती भवनहरू चिनियाँ भूमिमै बनाइएको दाबी गरेको छ तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने त्यहाँ चीनले सीमा मिचेको दाबी गरेको छ। 

नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सांसद जीवनबहादुर शाहको एउटा टोलीलाई स्थलगत अध्ययनका लागि त्यहाँ पठाएको थियो। असोजको अन्तिम साता शाहीको उक्त्त टोलीले एउटा सार्वजनिक गर्दै ‘चीनले नेपाली भूमिमै आफ्ना ती संरचनाहरू’ बनाएको दाबी गर्‌यो। 

नेपाल सरकारले भने पटकपटक चीनले नेपाली भूमि मिचेको भन्ने समाचारहरूको खण्डन गर्दै आएको छ। 

दक्षिणतिरको सलबलाहट

नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीका भारतसँग ‘निहुँ’ खोज्ने खालका टिप्पणीबीच नेपाल–भारत सम्बन्धको चिसोपना अझ बाक्लिइरहेको छ। 

त्यहीबीचमा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयल केही घण्टाका लागि काठमाडौं आए। सत्तारुढ नेकपा भित्र विवाद चलिरहेका बेला आएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत भेटेका गोयललाई प्रधानमन्त्री आफैंले ‘मोदीका दूत’का रुपमा चिनाइदिए। 

यद्यपि उनको यो भेटघाट ‘कूटनीतिक मर्यादाविपरीत’ भएका टिप्पणीहरू पनि आए। 

लगत्तै भारतीय प्रधान सेनापति मनोजमुकुन्द नरभाणे नेपाल आए। 

नरभाणे उनै भारतीय सेना प्रमुख हुन् जसले नेपालको नयाँ नक्सालाई ‘कसैको उक्साहट’मा जारी भएको भन्ने विवादित अभिव्यक्ति दिएका थिए। 

तर सरकारी पक्षले उनको यो भ्रमणलाई ‘सैन्य कूटनीतिक परम्परा’का रुपमा अर्थ्याइदियो। 

त्यसलगत्तै दुबै देशका मन्त्रालयस्तरका बैठकहरू पनि भए। 

यो बीचमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेकपाका दुई अध्यक्षसँग भेटघाट गरिन्। 

नेकपा भित्र बढिरहेको आन्तरिक विवाद र भारतीय उच्चस्तरका भ्रमणसँगै चिनियाँ राजदूतको यो राजनीतिक भेटघाटलाई कतिपयले ‘चिनियाँ कूटनीतिक काउन्टर’का रुपमा अर्थ्याए भने कतिपयले यसलाई नेकपासँगको ‘आन्तरिक राजनीतिक निकटता’का रुपमा टिप्पणी गरे। 

संयोग कि सामरिक शक्त्ति प्रदर्शनको प्रतिष्पर्धा?

चलिरहेको यिनै श्रृङ्खलाबीच दुई दिनका लागि भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृङ्गला नेपाल ‘घुमेर’ फर्किएका छन्। 

नेपालमा बिताएका ४८ घण्टामा उनले प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रपति विद्या भन्डारीसँग भेटघाट गरे। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवादेखि मधेशवादी नेता राजेन्द्र महतोलगायतसँग पनि भेटघाट गर्न भ्याए। 

र, नेपालमा कोरोना उपचारका लागि सहयोग भन्दै दुई हजार डोज ‘रेमडिसिभिर’ खोप पनि दिए। 

सँगै एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भारतमा उत्पादन भइरहेका कोरोना खोप मध्य चाँडै बनेर प्रमाणित भएको खोप पहिलो चरणमै नेपाललाई दिने बचन पनि दिए। 

प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईका अनुसार विदेश सचिब श्रृङ्गलाले दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धलाई राम्रो बनाएर अगाडि लैजान चाहेको मोदीको सन्देश सुनाएका थिए। 

र, प्रधानमन्त्री ओलीले पनि ‘सीमाका विवादहरू थाँती राख्दा झन् आउनसक्ने र वार्ताबाटै यी समस्याका समाधान गर्न नेपाल तयार रहेको’ सन्देश मोदीलाई पठाएको उनले बताए। 

‘हाम्रा बीचका सीमा विवाद अहिले एकाएक सिर्जना भएका होइनन्। इतिहासले विरासतका रुपमा छाडेका समस्या हुन्’ ओलीले भनेका थिए, ‘यसलाई थाँती राखेर जाँदा झन् समस्या आउन सक्छ, त्यसैले मिलेर समाधान गरौँ । यो सन्देश भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई लगिदिन म आग्रह गर्दछु।’

र, उनले नेपाल छोडेको करिब ४८ घण्टापछि चिनियाँ रक्षामन्त्री वेइ फेङ्हे काठमाडौं ओर्लिँदैछन्।

काठमाडौंमा बिताउने ‘८ घण्टा’ मै उनले प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई भेट्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। रक्षामन्त्रालय आफैसँग राखेका कारण ओली उनका ‘समकक्षी’ पनि हुन्। 

यो बीचमा प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले पनि चिनियाँ रक्षामन्त्री वेइसँग भेटाघाट गर्नेछन्।   

चीनको यो उच्चस्तरीय भ्रमणलाई कतिपयले ‘सामरिक राजनीतिक–रणनीति’का रुपमा पनि अर्थ्याएका छन्। 

तर, कतिपयले भने यसलाई संयोगमात्रै मानेका छन्। 

आफ्ना २१ जना उच्चस्तरीय सहयोगीका साथ विशेष विमानबाट काठमाडौं आउन लागेका वेइको यो भ्रमणलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘कार्यगत भ्रमण’ भनेको छ। 

यसअघि चिनियाँ विदेशमन्त्री समेत नेपाल आउने भनिए पनि त्यसबारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले केही बताएको छैन। 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागका प्रमुख प्रध्यापक तेजबिक्रम बस्नेतका अनुसार दुई शक्त्ति राष्ट्रको उच्चस्तरीय भ्रमणको यो शिलशिलाले ‘नेपाल महत्व’ झल्काउँछ। 

‘दक्षिणतिर भारत र उत्तरतिरको चीन विश्वशक्त्तिका रुपमा उदाउँदै गरेका हाम्रा र राम्रा छिमेकी हुन्’ आयोमेलसँग उनले भने ‘दुबै देशबाट लगातार रुपमा भइरहेका यी उच्चस्तरीय भ्रमणहरूले दुबै देशका लागि नेपालको सामरिक महत्व कति रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट देखाउँछ।’

उनका अनुसार नेपाल दुबै देशका लागि सामरिक महत्वको भूमण्डल हो। 

‘यो एउटा सामरिक रणनीति पनि हुनसक्छ। कसरी नेपाललाई आआफ्नो प्रभावमा पार्न सकिन्छ भन्ने पनि होला’ उनले भने ‘तर नेपालले उदाउँदा यी दुई शक्त्ति राष्ट्रसँग लिनुपर्ने र लिनसक्ने धेरै फाइदाहरू छन्। त्यसैले नेपालले कतैतिर ढल्किएको सन्देश दिनुहुँदैन।’

तीनतिरै जेलिएको समस्या

सिमानाको विवाद नेपाल र भारतबीचमा मात्रै छैन। दुवै पक्षले अस्विकार गरे पनि नेपाल र चीनबीच सिमा समस्या उस्तै छन्। 

अनि चीन र भारतको सीमा समस्याले त झन् दुबै देशबीच ‘युद्ध’कै रुप लिइसकेको छ। 

केही महिनाअघि भारत–चीन सिमाना गलवान क्षेत्रमा भएको दुई देशका सैनिकबीच भएको झडपपछि दुवै देशबीच ‘वाकयुद्ध’ निकै तनावपूर्ण स्थितिमा पुगिसकेको छ। 

यो झडपमा २० जना भारतीय सैनिक मारिएका थिए। तर चीनले भने आफ्नो पक्षको क्षति सार्वजनिक गरेन। 

त्यसपछि दुबै देशबीच विभिन्न आरोप प्रत्यारोपमात्रै होइन, सैनिक झडपसमेत रोकिएका छैनन्।

भारतले त्यही निहुँमा कैयौ चिनियाँ मोबाइल एप्लिकेशनहरू भारतमा नचल्नेगरी प्रतिवन्ध लगाइदिएको छ। 

चीनले हुम्लामा नेपालतर्फको भूमि मिचेको भन्ने खबरहरूलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमले निकै महत्वका साथ प्रशार गरेका थिए। 

‘समस्या दुई देशबीच मात्रै छैन। तिनतिरै जेलिएका छन् तर नेपालले दुबै देशसँगको सम्बन्ध सन्तुलित बनाउनुपर्छ। प्रध्यापक बस्नेत भन्छन् ‘दुई देश भिड्दा वा त्यो भिडन्तमा नेपालको पक्षधरताले खासै फइदाजनकचाहीँ हुँदैन। भिडाउन होइन बरु नेपाल त मिलाउनतिर लाग्नुपर्छ।’

उनका अनुसार अहिले दुबै देशले नेपाललाई महत्व दिइरहेका छन्। श्रृङ्खलावद्ध रुपमा भइरहेका यी भ्रमणका सन्देश पनि यिनै हुन्। र यो बेलामा नेपालले कुनैलाई भड्काउने भन्दा पनि बरु ‘दुबै शक्त्ति राष्ट्रलाई मिलाउने भूमिका’ पनि निभाउनुपर्छ। 

भारतीय आँखामा चिनियाँ रक्षामन्त्रीको भ्रमण

भारतले वेइको यो भ्रमणलाई निकै महत्व र ‘शुक्ष्म आँखा’ले हेरिरहेको छ। 

भारतको एउटा समाचार अनलाइन ‘स्टार्ट न्यूज ग्लोबल’का अनुसार नेपाल भ्रमणका सम्बन्धमा वेइसँग खासगरी तीनवटा महत्वपूर्ण अजेन्डा छन्।

जेएनयुका चीन मामिला विज्ञ प्राध्यापक श्रीकान्त कोण्डापाल्लीका अनुसार पहिलो त चीनले नेपाली सीमा सुरक्षाको सुनिश्चितता चाहेको छ। 
‘उसको चाहना सीमा सुरक्षाको सुनिश्चितता हो। अर्थात् तिब्बतसँगको आफ्नो सिमानामा तिब्वती शरणार्थी र सिमानामा हुने उनीहरूको सक्रियताको चासो नै हो’ उनले भनेका छन्। 

सिमानाको यो सुरक्षा सुनिश्चिताबाट चिनियाँ पक्षका सीमा सुरक्षाकर्मीलाई दुबैतिर बसोबास गर्ने नागरिकसँग समझदारी गर्न सजिलो हुने चीनको बुझाइ छ। जसको अभावमा हुम्ला जिल्लामा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिएका कुराहरू बाहिर आए। 

दोस्रो कुरा चीनले नेपाललाई केही सैन्य सामग्री बेच्न चाहन्छ। जस्तो कि केही गोला–वारुद अनि सैन्य पोशाक र जाडोमा चाहिने सैन्य सामग्रीहरू। 

र, यो सम्झौता भारतका लागि एकदमै पोल्ने ‘तातो राजनीतिक मुद्दा’ बन्नसक्छ। 

किनकि स्वर्गीय राजा विरेन्द्रले पनि १९८९मा चीनबाट केही सैन्य सामग्री खरीद गरेका थिए। त्यो बेला तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले नेपालमाथि ‘आर्थिक नाकाबन्दी’ नै लगाइदिएका थिए।  

जब कि नेपाली सेनाका आवश्यकता भारतले ‘नि:शुल्क’ सहयोगमार्फत पूरा गर्दै आएको भारतीय बुझाइ छ। 

र, पनि पटकपटक ‘चाइना कार्ड’मा खेल्नु भारतमाथिको निर्भरता तोड्ने काठमाडौं ‘परम्परागत चरित्र’ नै हो। 

ओली सरकारले २०१८मा  करिब एक अर्ब ६६ लाख बराबरको सैन्य तालिम, शान्तिसुरक्षा, मानवीय सहायता,  प्राकृतिक र दैवी प्रकोप सहायता र स्वास्थ्य सामग्रीका लागि भनेर चिनियाँ सहायता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो। 

गत वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा यो सम्झौतालाई ‘रणनीतिक साझेदारीका लागि व्यापक साझेदारी’का रुपमा पुनर्व्याख्या गरियो। र नेपालले यसलाई ‘बृहत सैन्य साझेदारी’का रुपमा अर्थ्यायो। 

यद्यपि सम्झौतामा गोला, बारुद तथा ससाना हतियार आपूर्ति गर्ने विषयमा स्पष्ट छैन। तर यी केही कुरा चीनले चाहिरहेको छ। यसलाई नेपाली सेनासँगको निकटता र निर्भरता राखिराख्ने एक ‘हतियार’ का रुपमा पनि हेर्न सकिन्छ। 

तेस्रो भनेको ‘सैन्य अभ्यास हो।’ चीनले चाहेको पनि ‘नेपाली गोर्खाज्’ नै हो। अर्थात् चीनले कम्तीमा ‘जनमुक्त्ति सेना’का अधिकृतका केही तालिम तथा अभ्यासहरू नेपालमै होस् भन्ने चाहन्छ। 

यद्यपि यसका कुनै ‘शर्त’ हरूका बारेमा छलफल भएका छैनन्। 

तर चीनले पनि ‘हिमालय क्षेत्र’मा आफ्ना सैन्य क्षमता अझ सुदृढ पार्न चाहन्छ जसरी भारतको अरुणाञ्चलमा भइरहेको छ। 

यसलाई पनि भारतले निकै ‘मिहीन दृष्टी’ ले हेरिरहेको छ। काठमाडौंले ‘ग्रीन सिग्नल’ दियो भने यो भारतका लागि अर्को एउटा ठूलो मुद्दा बन्ने निश्चित छ। 

चिनियाँ रक्षामन्त्री कति प्रभावशाली?

काठमाडौंमा ८ घण्टा बिताएर चिनियाँ रक्षामन्त्री वेइ आइतबार नै बङ्गलादेश जानेछन्। 

१६ वर्षकै उमेरमा ‘चिनियाँ जनमुक्ति सेना’ (पिपुल्स लिवरेसन आर्मी, पिएलए) मा भर्ना भएका उनी राष्ट्रपति सी चीनफिङका एकदमै विश्वासिला पात्र हुन्। 

वेइ ‘पिएलए रकेट फोर्स’ का कमाण्डर पनि हुन्। २०१८ मा रक्षामन्त्री भएका उनी चिनियाँ मन्त्रिपरिषदको पहिलो वरियतामा पर्छन्।  

त्यस्तै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङले नेतृत्व गर्ने केन्द्रीय सैन्य आयोगमा उनी पहिलो वरियताका सदस्य हुन्। यो आयोगमा जम्मा चारजना सदस्य हुन्छन्।


Leave a Reply

Your email address will not be published.