अब ‘स्टार्टअप’ लाई दुई प्रतिशतमै ५० लाखसम्म ऋण

अब ‘स्टार्टअप’ लाई दुई प्रतिशतमै ५० लाखसम्म ऋण

‘स्टार्टअप’ भनिने नवप्रवर्तन उद्यम तथा व्यवसाय  सञ्चालनका लागि सुरुवाती पुँजीका रूपमा अनुदान दिन सरकारले २०७६ माघ २० मा कार्यविधि जारी गर्‍यो।

नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका आविष्कारकर्ता, उद्यमी, व्यावसायिक व्यक्ति वा संस्थालाई उद्यम–व्यवसाय सञ्चालनका लागि कूल लागतको ५० प्रतिशत नबढ्ने गरी ५० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने व्यवस्था ‘नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी अनुदान कार्यविधि’ मा गरिएको थियो।

सोहीअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले गत वैशाखमा आवेदन माग गरेपछि ६ सय ९९ सय व्यक्ति–संस्थाले आवेदन दिए।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत स्टार्टअप उद्यम, व्यवसायका लागि दुई प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेपछि हाल आएर कार्यविधि नै परिवर्तन गरिएको छ।

मंसिर ७ को मन्त्रिपरिषद बैठकले नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो।

कार्यविधिअनुसार अब नवीनतम उद्यम र व्यवसायका लागि दुई प्रतिशत ब्याज दरमा ५० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाइने छ। ऋण कूल लागतको ५० प्रतिशतसम्म रहने छ।

कर्जा प्रवाहसम्बन्धी कार्य व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले तोकेको सदस्य संयोजक रहेको निर्देशक समिति हुनेछ। 

समितिले उद्योग, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा,  सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा आवश्यक लगानीयोग्य पुँजी जुटाउन नसकेका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला, उद्यमी, व्यवसायी वा आविष्कारकर्तालाई कर्जा प्रदान गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्नेछ। 

त्यस्तै समितिले प्रस्तावको छनोट, कर्जा रकमको सीमा,  किस्ता, कर्जा प्रदान गर्न छनोट गरिने प्रस्तावको संख्याको मापदण्ड तयार गर्ने, कर्जा प्राप्त गर्ने आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीले त्यस्तो कर्जाको सही तरिकाले उपयोग गरे वा नगरेको अनुगमन गर्ने गराउने कार्य गर्नेछ। 

कार्यविधिअनुसार कर्जा प्राप्त गर्न चाहने आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायी आफूले गर्न खोजेको नवप्रवर्तनकारी आविष्कार, उद्यम वा व्यवसाय, त्यसको जोखिम, सम्भावित प्रतिफल, आवश्यक पर्ने रकम, सरकारबाट अपेक्षा गरिएको कर्जा रकम, त्यसबाट सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा पर्नसक्ने प्रभाव प्रस्तावमा उल्लेख गर्नुपर्ने छ। 

प्रस्ताव छनोटका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य संयोजक रहेको प्रस्ताव मूल्यांकन उपसमिति रहने व्यवस्था गरिएको छ। 

छनोट भएका प्रस्तावक आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीलाई सरकारले नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजीका लागि प्रदान गर्ने भनी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा विनियोजन गरेको रकम समितिले तोकेको वाणिज्य बैंकमार्फत दुई प्रतिशत बयाज दरमा कर्जा उपलब्ध गराइने छ।

कर्जा स्वीकृत गर्दा बैंकले आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीको जमानी, व्यावसायिक कार्ययोजना, सम्झौता तथा परियोजनालाई कर्जा धितोका रूपमा लिनसक्ने छन्। 

कार्यविधिमा कर्जाको अन्तिम किस्तावापतको रकम प्राप्त गरेको एक वर्षभित्र कर्जा सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम साँवा भुक्तानीको किस्ता बुझाउने अवधि सुरु हुने र साँवा चुक्ताको किस्ता बुझाउने अवधि प्रारम्भ भएको चार वर्षभित्र कर्जा साँवाको सम्पूर्ण किस्ता र ब्याजसमेत चुक्ता गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। 

अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख यमलाल भुसालले यो कार्यविधिको कार्यान्वयनसँगै कोरोना महामारीबाट शिथिल भएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि ठूलो टेवा पुग्ने बताए। यसका लागि सरकारले ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाँलले आवेदनको अध्ययन सकेर ऋण उपलब्ध गराइने बताए।


Leave a Reply

Your email address will not be published.