सरकारले लुकाएको प्रतिवेदन, निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने

सरकारले लुकाएको प्रतिवेदन, निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने

झन्डै २१ महिनापछि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। 

शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि गठन गरिएको आयोगले २०७५ सालमै उक्त प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरिसकेको थियो। 

प्रतिवेदनमा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा तथा विद्यालय सुधार र सार्वजनिकीरणका विषयलाई प्राथमिकता दिई सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। 
शिक्षामन्त्रीकै अध्ययक्षतामा गठित आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सरकारले भने बेवास्ता गर्दै आएको थियो।

सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न वास्ता नदेखाएपछि आयोगका २५ सदस्यमध्ये १३ सदस्य मिलेर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्। 

प्रतिवेदनमा सरकारलाई शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्न विभिन्न सुझाव दिइएको छ भने कार्यान्वयनका लागि निश्चित समयावधि पनि तोकिएको छ।

प्रतिवेदनमा सन् २०२२ सम्ममा बालविकास शिक्षकको स्थायी नियुक्ति, सेवासर्त र सुविधा व्यवस्था शिक्षकको योग्यताअनुसार गरिनुपर्ने र नियुक्ति सेवासर्त निर्धारण, परीक्षा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, दण्ड र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ। 

सबै बालविकास केन्द्रमा कार्यरत शिक्षकका न्यूनतम शैक्षिक योग्यता १२ कक्षा उत्तीर्ण कायम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। 

सबै निजी विद्यायलाई सेवामूलक विद्यालयमा रूपान्तरण गर्न पनि सुझाइएको छ। 

त्यस्तै, विद्यालयहरू समायोजन गरी विद्यालयको सेवा क्षेत्र किटान गरी सेवा क्षेत्रभित्रका हरेक अभिभावकले आफ्ना छोराछोरी सोही क्षेत्रका विद्यालयमा अनिवार्य पढाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। 

सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी तथा सरकारी कोषबाट तलब सुविधा लिने हरेकले आफ्नो छोराछोरीलाई अनिवार्य सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ। 

त्यस्तै विश्वविद्यालयहरूको शासकीय प्रवन्धका लागि बोर्ड अफ ट्रस्टी गठन तथा कार्यकारी पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट छान्न प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने छ। 

सुझावमा अगामी वर्षको बजेटमा बालविकास केन्द्रका बालबालिकाका लागि अनिवार्य दिवा खाजाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, विद्यालय बाहिर रहेका तथा बीचमै पढाइ छाड्न बाध्य सबैलाई कामसँगै शिक्षा र खुला माध्यमिक विद्यालयमार्फत निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा प्रदान गर्न सिफारिस गरिएको छ। 

विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धी बढाउन शैक्षिक संस्थामा निःशुल्क इन्टरनेट सेवासहित प्रविधि प्रयोगशालाको विकास गर्न र पाठ्यसन्दर्भ सामग्री तथा डिजिटल शैक्षिक सामग्री विकास र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ। 

सिफरिसमै हरेक विद्यालयमा लेखापाल, कार्यालय सहयोगी, सहायक र अतिरिक्त क्रियाकलाप शिक्षकको व्यवस्था गरी शिक्षकलाई जस्तै सेवा सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरी इच्छुक सबैलाई निःशुल्क प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। 

प्रतिवेदनमा कुन सरकारले के काम गर्ने र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर पनि सिफारिस गरिएको छ। 

प्रतिवेदनका अनुसार आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाउन, पर्याप्त स्रोत, उपयुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा योग्य शिक्षक व्यवस्थापन गर्न केन्द्र सरकारले नीति, कानुन र बजेट व्यवस्थापन गर्ने छ भने बजेट व्यवस्थापन, अनुगमन, समन्वय र कार्यान्वयन प्रदेश सरकारले गर्ने छ। स्थानीय सरकारले उक्त नीतिको कार्यन्वयन, सहयोग र बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। 

त्यस्तै निजी विद्यालयाई सेवामूलक विद्यालयमा रूपान्तरण गर्न संघीय सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्ने, यसको नियमन र कार्यान्वयन प्रदेश सरकारले र कार्यान्वयन र सहजीकरण स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। 

सबै निजी लगानीका माध्यमिक विद्यालयलाई गैरनाफामूलक  सेवामूलक संस्थामा रूपान्तरण गर्न केन्द्रले ऐनमा व्यवस्था गर्ने, प्रदेशले मापदण्ड निर्माण गर्ने र स्थनीय सरकारले मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयन गनुपर्ने छ। 

तर, यी सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकार आफैं हिच्किचाइरहेको आयोगका सदस्य विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्। कोइरालासहित १३ सदस्यले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए। 

‘प्रतिवेदन तयार गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको थियो। उहाँले केही वास्ता नदेखाएपछि शिक्षामन्त्रीका माध्यमबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रयास गरेका थियौं,’ कोइरालाले शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले इच्छा भइकन पनि सार्वजनिक गर्न आँट नगरेको बताए। 

‘हाम्रा मन्त्री–नेताहरूको आ–आफ्नै लगानी वा आफन्तको लगानी निजी विद्यालयमा भएका कारण प्रतिवेदन लुकाउन खोजिएको हो,’ उनले भने। 

उनले प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयलाई गैरनाफमूलक बनाउने, शिक्षकको दरबन्दी थप्न र आर्कषक तलब प्रदान गर्न सुझाइएकाले सरकारलाई अप्ठेरो पर्ने बताए। 

‘हामीले गरेको अनुसन्धानका आधारमा सुझाव दिएका हौं। यसलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। सरकारले क्षमताअनुसार के–के गर्न सक्छ, छलफल गरेर पनि समाधान निकाल्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले देश नसोची आफ्नो पेटलाई सोच्यो।’ 


Leave a Reply

Your email address will not be published.