सरकारले कारबाही चेतावनी दिएपछि एनसिइको यस्तो प्रतिक्रिया

सरकारले कारबाही चेतावनी दिएपछि एनसिइको यस्तो प्रतिक्रिया

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै विवादमा तानिएको छ। 

नेपाल सरकारको निसाना छाप (लोगो) र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नाम उल्लेख गरी प्रकाशन गरिएको र सरकारको अनुमतिबिना प्रतिवेदन बाहिर ल्याइएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले प्रकाशन गर्ने संस्थालाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि विवाद झन बल्झिएको हो।

जनतालाई सूचनाको हक भएको भन्दै उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्यले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) को सहायतामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थिए। उक्त प्रतिवेदनमा ग्लोबल एक्सन नेपाल (ज्ञान) को पनि नाम उल्लेख छ। 

शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रतिवेदन प्रकाशनमा संलग्न संस्थासँग मन्त्रालय र मातहतका निकायबीच हुँदै आएको सहकार्य मन्त्रालयको निर्णयानुसार विच्छेद गरी सोबारे शिक्षामा संलग्न विकासका साझेदारलगायत सबैलाई सूचित गरिएको जनाएको छ। 

तर, एनसिइले आयोगका सदस्यहरूको आग्रहमा उक्त प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको दाबी गरेको छ।

एनसिइका अध्ययक्ष डिल्लीराम सुवेदीले प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न आयोगका सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेका कारण सहयोग गरेको बताए। ‘आयोगका सदस्यहरूले शिक्षामा भइरहेका गतिविधि, अवस्था र सुधारका पक्ष समेटिएको प्रतिवेदनमा के छ भनि जनताले बुझ्न पाउने अधिकार भएको र यसलाई सरकारले नभए पनि नागरिक समाजको तर्फबाट सार्वजनिक गरी जानकारी दिउँ भनेर हामीलाई अनुरोध गरेका थिए। सोही अनुरोधलाई हामीले स्वीकारेर सहयोग गरेका हौं,’ उनले दाबी गरे।

आयोगका सदस्यहरूले ल्याएको डिजिटल प्रतिवेदनलाई नै संस्थाले छाप्न मद्दत गरेको उनले बताए। 

आयोगका २५ सदस्यमध्ये १३ जनाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए। ‘हामीले बहुमत सदस्यको सहमतिमा उक्त निर्णय गरेका हौं,’ आयोगका सदस्य श्यामकुमार श्रेष्ठले भने। 

विद्यानाथ कोइराला, विमलकुमार फुँयाल, टंकनाथ शर्मा, कष्ण पौडेल, लक्ष्मण शर्मा, बाबुराम थापा, श्यामकुमार श्रेष्ठ, चक्रमान विश्वकर्मा, सुजनबाबु मरहठ्ठा, सुशन आचार्य, सदानन्द कँडेल, मीनबहादुर विष्ट र रामस्वार्थ रायले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए। अन्य सदस्य सरकारी कर्मचारी भएका कारण सार्वजनिक गर्न अघि नसरेको श्रेष्ठले बताए।

उनले भने, ‘हामीले दिनरात खटेर देशैभरका मानिसलाई भेटेर यो रिर्पोट तयार पारेका हौं। गत वर्षनै प्रकाशित गर्नुपर्ने रिर्पोट न त प्रकाशन नै भयो न त सार्वजनिक नै।’ 

प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री पटकपटक सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको उनको आरोप छ।

संविधानको मर्मलाई जिवित गर्न र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न भन्दै मन्त्रिपरिषदले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो। 

आयोगलाई सरकारी नभई स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय बनाइएको हो।

‘यसअर्थमा आयोगले बहुमतमा जुनै पनि प्रतिवेदन प्रकाशित गर्न पाउँछ। तर शिक्षा मन्त्रालय आफैले आयोगको प्रतिवेदनमा आफ्नो नाम उल्लेख गरेको हो। यसमा कसैको दोष छैन,’ उनले भने। 

श्रेष्ठका अनुसार प्रतिवेदन बुझाउँदा मन्त्रालय आफैले त्यसउपर लोगो र नाम राखिदिएको हो। 

आयोगका सदस्यले रिर्पोटको डिजिटल कपीलाई नै किताबको रूपमा प्रकाशित गरेको बताए। 

‘यसमा हाम्रो केही भुल छैन। न त एनसिइ र ज्ञानको नै गल्ती छ। दण्ड हुन्छ भने शिक्षा मन्त्रालयलाई नै गर्नुपर्छ किनभने स्वायत्त आयोगको प्रतिवेदनमा आयोगकै लोगो हुनुपर्नेमा किन मन्त्रालयको नाम राखियो त,’ उनले भने। 

आफूहरुको अनुरोधकै कारण एनसिइले सहयोग गरेको उनले बताए।

विवादकै क्रममा ज्ञान पनि तानिएको छ। 

मन्त्रालयले यी संस्थालाई सहयोग आउने डोनर एजेन्सीलाई पनि सहयोग नगर्न र सरकारसँगको सहकार्य नै रद्द गरेको छ। 

ग्लोबल एक्सन नेपाल, ज्ञानका अध्यक्ष बिके श्रेष्ठले एनसिइलाई मौखिक रुपमा सहयोग गर्ने बाचा गरेको बताए। 

‘एनसिइले प्रतिवेदन छाप्न केही सहयोग चाहियो भनेकोले हामीले स्वीकार गरेका हौं। सहयोगका लागि प्रक्रिया हुँदै थियो। छलफलकै क्रममा थियौं। हाम्रो संस्थाको नाम राख्ने नराख्नेमा पनि टुंगो हुँदै थियो। प्रक्रिया पनि पुरा हुन नपाउँदै सरकारले यस्तो निर्णय लियो,’ श्रेष्ठले भने। 

ज्ञानले सरकारको हरेक एजेण्डालाई सघाएको र शिक्षाका विषयहरुमा वकालत गर्दै आएको छ। 

तर, शिक्षा मन्त्रालय भने अनुमति बिना प्रतिवेदन छापेको र मन्त्रालयको नाम उल्लेख गरेका ती निकायलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने बताइरहेको छ।

‘कुन प्रतिवेदन कहिले कहाँ र कसरी छाप्ने भन्ने कुरा सरकार आफैले निर्णय गर्ने विषय हो। र यसलाई छाप्ने नछाप्ने निर्णय पनि सरकार आफैले गर्छ। कुनै संघ संस्थालाई सरकारको निशानछाप लगाएको प्रतिवेदन छाप्ने अधिकार छैन,’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने।

संवन्धित निकायमा उजुरी दिइसकिएको र थप अनुसन्धान गरी अप्रचलित कानुन अनुसार कारबाही हुने उनले बताए।

शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने संस्थालाई कारबाही


Leave a Reply

Your email address will not be published.