सर्वोच्चको ठहरः  कित्ताकाट खोल्ने सरकारी निर्णय गैरकानुनी  

सर्वोच्चको ठहरः  कित्ताकाट खोल्ने सरकारी निर्णय गैरकानुनी  

सर्वोच्च अदालतले कृषियोग्य जग्गाको समेत कित्ताकाट खोल्ने सरकारी निर्णय गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश मनोज शर्माको मंगलबारकाे इजलासले ‘भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीस्तरीय भदौ १८ गतेको निर्णय’ विरुद्ध दायर भएको रिट जारी हुने फैसला सुनाएपछि अब तत्काल कित्ताकाट नखुल्ने भएको हो।

यसअघि न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले जग्गा कित्ताकाटको सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

भदौ १८ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट भूमि मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिनमा खण्डीकरण गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको यसअघिको निर्णय, निर्देशन र परिपत्र खारेज गरिदिएको थियो। यससँगै तत्कालका लागि भू-उपयोग ऐन र स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा रहेर कित्ताकाट गर्ने बाटो खुलेको थियो।

तर, अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्‍त्रालयलाई विपक्षी बनाई भदौ २८ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।  

यो फैसलाको पूर्णपाठ भने बुधबार मात्र सार्वजनिक हुने भएको छ। सरकाले डेढ वर्ष अघि मात्र स्थानीय तहले ‘कृषियोग्य जमिन नभएको’ भनि स्थानीय तहबाट सिफारिस भएमा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।

यसअघि जग्गा सिफारिसको अधिकार स्थानीय तहले पाएसँगै जथाभावी कित्ताकाटको क्रम झनझन बढ्न थालेपछि सरकारले २०७४ साउन २६ गतेबाट कृषियोग्य जमिनमा कित्ताकाट गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो। 

तर, भूमिमन्त्री पद्मा अर्यालले भू-उपयोग नियमावली जारी नहुँदै कित्ताकाट खोलेकी थिइन्।

भू-उपयोग यिमावली मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन छ।

सम्बन्धित समाचार:  अब कृषियोग्य जमिनमा कित्ताकाट गर्न सकिने


Leave a Reply

Your email address will not be published.