‘जन्मसिद्ध’ को लफडा : आफ्नै देशमा कहिलेसम्म ‘अनागरिक’ भइरहने?

‘जन्मसिद्ध’ को लफडा : आफ्नै देशमा कहिलेसम्म ‘अनागरिक’ भइरहने?

आमाबुवामात्र होइन, उनको पुस्ता नै नेपाली माटोमा बित्यो। तर, आफ्नै देशमा ‘अनागरिक’ भएर बस्नुको पीडा इन्द्रजीत साफीले जस्तै देशका धेरै नागरिकले भोगिरहेका छन्।

धनुषा जिल्लाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका-३, भरतपुर घर भएका उनका आमाबुवाको नेपाली नागरिकता छ। तर, उनी र उनका भाइबहिनीले भने नागरिकता पाउन सकेका छैनन्।

कारण ‘जन्मसिद्ध’मा कुरा अड्किएको छ। 

इन्द्रजीतकी आमासँग वंशजमा आधारित नागरिकता छ भने बुवासँग जन्मको आधारमा। 


नागरिकता नभएकै कारण उनले धेरै सास्ती खेप्नुपरेको छ। यतिसम्मकी उनले पढ्न पनि पाएका छैनन्। 

कक्षा १० सकेर पढाईलाई अघि बढाउन इन्द्रजीत काठमाडाैं आए। १२ कक्षा सकेर सिभिल इन्जिनियर पढ्न विभिन्न कलेज धाए। उनलाई सरकारी क्याम्पसमा पढ्ने रहर थियो तर, नागरिकता नभएका कारण उनी कलेजमा भर्ना हुन पाएनन्। 

नागरिकताका लागि दौडधुप गर्दा न त नागरिकता बन्यो न त कलेज भर्ना नै भए। त्यसपछि उनी विवश भएर भारत पसे।

कर्नल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी एण्ड म्यानेजमेन्ट कुन्जपुरा हरियाणामा उनले सिभिल इन्जिनियरिङको कोर्ष गरे। 
भारत र नेपाल आउने जाने क्रममा कैयौं पटक उनले अवहेलना सहनुपर्‍यो। 

दुईपटक भारतीय प्रहरीले ‘आतंककारी’ भनेर समातेकाे पनि थियाे। लामो दाह्री र उस्तै खाले पहिरनले गर्दा घरी-घरी प्रहरीका निसानामा परिरहे। तर, पहिचानका लागि उनीसँग नागरिकता नै थिएन।

कलेजले दिएको परिचयपत्र र कलेज प्रशासनले साथ दिएका कारण  उनी सकुशल नेपाल फर्किए।

‘नागरिकताबिहीन भएर यति अपमान खेप्नुपर्‍यो, यो त सायदै कसैले खेप्नुपर्छ होला,' इन्द्रजीतले दुःख पोख्दै भने, ‘नेपालकै नागरिक हुँ, यही मेरो पूर्खाको घर हो भनेर सारा प्रमाणपत्र पेश गरेपनि मैले नागरिकता पाइनँ। भारतीय मूलको हो भनेर मेरा पेश गरिएका कागजपत्रलाई बेवास्ता गरियो। आठपटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाएँ, सर्वोच्चमा मुद्दा पनि दर्ता गरेँ तर केही भएन।’

उनी अगाडि थप्छन्, ‘यति धेरै अपमान सहिसके कि अब त बानी नै पर्न थाल्यो।’

पेशाले इन्द्रजीत सिभिल इन्जिनियर हुन्। उनले तातोपानी, मुस्ताङ साइटको निरीक्षण गर्ने जागिर पाएका छन् तर, एक वर्ष बित्न लाग्यो न त उनीसँग बैंकको खाता छ न त आफ्ना कर्मचारीलाई तलबको व्यवस्था गर्न सकेका छन्।

‘म त रुनु न हाँस्नु भइसकेँ। आफ्नो दक्षता अनुसार काम गर्न पाएको छैन। राम्रो ठाउँमा काम पाए पनि कागजात माग्छ। यही ठाउँमा एक वर्ष भयो काम गरेको, जति तलब पाउनुपर्ने हो पाउन सकेको छैन। र, यहाँका कर्मचारीहरुले पैसा माग्दा मैले केही गर्न सकेको छैन,’ उनले भने। 

इन्द्रजीतका हजुरबुवा र बुवा नेपाली नागरिक हुन् भन्ने प्रसस्त प्रमाण छ उनीसँग। तर, पनि उनीहरुसँग जन्मका आधारमा नागरिकता छ।

उनका हजुरबुवाका भाइसँग भने वंशजका आधारमा नागरिकता छ। 

‘पञ्चायतकालमा मेरा हजुरबुवाहरू साहुको घरमा काम गर्ने गर्थे। त्यतिबेला नागरिकताको महत्व थिएन। पछि मेरो बुवालाई नागरिकता बनाउनुपरेपछि मात्र हजुरबुवाले नागरिकता बनाउने प्रयास गरेको हो’, उनले भने।

हजुरबुवाको नागरिकताका लागि आवश्यक कागजात उनी संकलन गरिरहेका थिए। २०६२-६३ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने भन्ने प्रावधान थियो। 

अन्तरिम संविधानले भनेअनुरुप इन्द्रजीतका हजुरबुवा र बुवाले सोही समयमा नागरिकता बनाए।

तर, दुर्भाग्यवश वंशजको नागरिकता बनाउनुपर्नेमा जन्मका आधारमा नागरिकता बनाए। जसले उनको सपरिवारलाई पिरोलिरहेको छ। 

उनले आमाको नामबाट नागरिकता निकाल्ने प्रयास नगरेका पनि होइनन्। आमासँग वंशजको नागरिकता भएता पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आमाको नामबाट नागरिकता नबनाइदिएको उनको गुनासो छ।

प्रशासन कार्यालय जाँदा आमाको नागरिकतासँगै बुबाको पनि माग्यो। बुबाको जन्मसिद्ध नागरिकता देखेर प्रशासन कार्यालयले नागरिकता बनाउन अस्वीकार गर्‍याे।

‘म आमाको छोरा होइन र? आमाका नामबाट नागरिकता लिन पनि बुबाकै नागरिकताको प्रमाणपत्र देखाउनुपर्ने?’ उनले प्रश्न गरे।


२०५४ सालमा सरकारले देशमा जन्मेका आधारमा नागरिकता लिन पाउने प्रावधान राखेको थियो। सो समयमा सरकारले करिब ३२ हजारलाई जन्मसिद्ध नागरिकता बाँडेको थियो। 

त्यस्तै २०६२-६३ को जनआन्दोलनपछि पनि जन्मको आधारमा नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। २०४६ सम्म जन्मेका नागरिकलाई जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता पाउने भन्दै दुई वर्षका लागि खुला गरिएको थियो।

यसबेला झण्डै १ लाख ९० हजारले नागरिकता लिएका थिए। 

नेपालको संविधान २०७५ मा धारा ११ को उपधारा २ (ख) मा ‘कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई नागरिकता दिइने छ’, भन्ने उल्लेख छ। 

त्यस्तै उपधारा ३ मा, ‘यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बुबा र आमा दुबै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।’, भन्ने उल्लेख छ।

२०७५ चैत्र १९ गते गृह मन्त्रालयले संविधानलाई आधार मानेर सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्न परिपत्र गरेको थियो।

२४ दिनसम्म सबै प्रशासनले नागरिकता बाँडेको थियो। 

त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की, बालकृष्ण न्यौपाने लगायतले सर्वोच्च अदालतमा जन्मका आधारमा नागरिकता प्रदान रोक्न रिट दायर गरे।

त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले वैशाख १३ गते जन्मका आधारमा वंशजको नागरिकता दिन रोक लगायो। हालसम्म यसको अन्तिम सुनुवाइ भएको छैन। 

‘नागरिकता नभएका कारण धेरै व्यक्ति सेवा उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। विशेषगरी हाल कोरोनाको बिमा गर्न पाएका छैनन्’, महिला कानुन तथा विकास फोरमका डाइरेक्टर तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले भने।

‘संविधानले नै नागरिकता देउ भन्दा पनि जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका छोराछोरीले नागरिकता पाएका छैनन्। र संविधान अनुसार नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पनि यति धेरै समय लगाएर नागरिकलाई दुःख मात्र दिइरहेकोे छ,' श्रेष्ठले भने।

संविधान जारी भएको मितिले तीन वर्षभित्र मौलिक हक अधिकारको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भने संविधानसँग बाझिने कानुन  संघीय संसदको पहिलो बैठक बसेको दुई वर्षभित्र बनिसक्नुपर्ने नियम भएको श्रेष्ठले बताए।

संघीय संसदको बैठक २०७४ फागुनमा बसेको थियो। २०७६ सम्म बन्नुपर्ने नागरिकता सम्बन्धी ऐन हालसम्म पनि बनिसकेको छैन। 

संविधानको धारा ३०४ मा संविधानसँग बाझिएको कानुन यो संविधान बमोजिम संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था रहेको छ।

‘संविधान अनुसारको कानुन १०औं वर्षसम्म बनेन भने के ती व्यक्ति अनागरिक भएर बस्नु त?’ श्रेष्ठले प्रश्न गरे। ‘संविधानले दिएको समयावधि पनि नाघिसकेको छ। मानिसको विचल्ली भएको छ। सांसद जनताप्रति उत्तरदायी तथा जिम्मेवार हुनुपर्ने हो कि होइन? आफैंले सोच्नुपर्ने हो,' श्रेष्ठले भने। 

तर, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले विधेयक तथा ऐन कानुन निर्माण गर्न कुनै हदम्याद नभएको बताइन्। ‘हामीले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक समितिबाट पास गरिसकेका छौं र प्रतिनिधिसभामा पठाइसकेका छौं। अबको बैठकबाट छिट्टै पास हुने अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भनिन्। 


Leave a Reply

Your email address will not be published.