खोपमा नेपालको तयारी कुनै देशभन्दा कम छैन

खोपमा नेपालको तयारी कुनै देशभन्दा कम छैन

कोरोनाविरुद्धका खोपहरूको ‘प्रभावकारी’ नतिजा आइरहेका बेला विश्वका केही देशहरूले त्यसको प्रयोगका लागि अनुमति पनि दिइसकेका छन्। 

बेलायतमा अमेरिकी कम्पनी फाइजर-बायोटेकले उत्पादन गरेको खोप दिन सुरु भइसकेको छ। ९० वर्षीया एकजना बेलायती महिलाले पहिलोपटक कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएकी हुन्। 

त्यस्तै बहराइन तथा क्यानडाले पनि खोप प्रयोगका लागि अनुमति दिइसकेका छन्। 

रुसले आफूले बनाएको खोप ‘स्पुत्निक–५’ आफ्नो देशका नागरिकलाई लगाउन सुरु गरिसकेको छ। 

भारतमा पनि फाइजरले प्रयोगका लागि अनुमति मागेको छ। 

नेपालमा कहिले?

अरु देशमा प्रयोगमा आउँदै गर्दा नेपालमा पनि खोप आउन सुरु हुन्छ। 

‘सुरुमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको समन्वयमा कोभ्याक्समार्फत आउने २० प्रतिशत खोपबाहेक अरु पनि खोप ल्याउने सम्पूर्ण तयारी सरकारले गरिसकेको छ’, कोरोना खोप सल्लाहकार समितिका संयोजक तथा खोपविज्ञ डा. श्यामराज उप्रेती भन्छन् ‘त्यसका लागि खोप किन्ने रकमको आंकलन र सबै इस्टिमेट सरकारले गरिसकेको छ।’

गरिब देशका लागि कोरोना खोपलाई समानुपातिक रुपमा वितरणका गर्न भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले एउटा विश्वस्तरीय खोप सन्जाल बनाएको छ। 

त्यसैमार्फत नेपालजस्ता गरिब देशका लागि खोप आउँछ। त्यसका लागि खोप उत्पादक कम्पनीहरूसँग कोभ्याक्सले सम्झौता पनि गरिरहेको छ। 

नेपाल पनि संगठनको सदस्य राष्ट्र हो। उप्रेतीका अनुसार सरकारले खोपका लागि कोभ्याक्समा आधिकारिक आवेदन पनि गरिसकेको छ। 

‘तर, त्यो खोप एकैपटक २० प्रतिशत नै आउने होइन। सुरुको चरणमा तीन प्रतिशतमात्रै आउने हो’, उनले भने, ‘त्यसपछि चरणचरणमा खोप आउन सुरु हुन्छ।’ 

यो खोपले करिब २० प्रतिशतलाई मात्रै पुग्छ। नेपालका ७२ प्रतिशत नागरिकलाई खोप दिनुपर्ने प्रारम्भिक आंकलन गरिएको छ। त्यसमा १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई खोप लगाउन नपर्ने भनिएको छ।

‘खोप खरिद गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय तयार छ। तर, भ्याक्सिनले अनुमति पाउनु पर्यो’, उप्रेती भन्छन्, ‘अनुमति नै नपाएको भ्याक्सिन ल्याएर कसैले प्रयोग गर्न सक्दैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी पूरा भएको छ तर, यी सबै प्रक्रियाका लागि दुई-तीन महिना त लागिहाल्छ नि!’

कति पैसा लाग्छ? 

कोभ्याक्समार्फत अनुदानमा आउने २० प्रतिशत खोपबाहेक बाँकी ५२ प्रतिशतलाई पुग्ने खोप किन्नका लागि मन्त्रालयले करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ आंकलन गरेको छ। 

उप्रेतीका अनुसार यो अनुमानित रकमलाई मन्त्रिपरिषदले पनि स्विकृत गरिसकेको छ।

खोपको औसत मूल्य १० डलर प्रति डोजको हिसावले यो रकम अनुमान गरिएको हो। 

‘स्रोतहरू तयार भइसकेको छ। जब भ्याक्सिन उपलब्ध हुन्छ, किन्ने प्रक्रिया पनि सुरू हुन्छ’, उनले भने, ‘४२ अर्बको लागि अर्थ मन्त्रालय र विभिन्न दाताहरू समावेश गरेर स्रोत सुनिश्चित गरेको भन्ने जानकारी मैले पाएको छु।’ 

नेपाल सरकारले पहिला अर्थ मन्त्रालयको स्रोतबाट खोप किन्ने छ। यसअघि सरकारले खोप किन्नका लागि बनाएको एउटा कार्यदलका सदस्य अर्थमन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुङ्गानाले आयोमेलसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयको आंकलन अनुसार अर्थले पैसा दिनसक्ने बताएका थिए। 

त्यस्तै सरकारले दातृ निकायहरूसँग पनि खोपका लागि अनुदान वा ऋण सहायताका लागि अपिल गरिरहेको छ। 

कोरोना भाइरसविरुद्वको खोप परीक्षण र प्रयोगका समाचार आइरहँदा नेपालमा पनि खोप कहिले उपलब्ध होला भन्ने आम जिज्ञासा छ। सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनले खोप प्रमाणित गर्ने बित्तिकै नेपालमा पनि उपलब्ध हुने दाबी गरिरहेको छ।  खोप खरिदका लागि अध्यादेश जारीगरि समिति गठन भइसकेको छ। 

खोप ल्याउन नेपाल पनि कोभ्याक्ससँग जोडिएको छ। कोभ्याक्ससँग जोडिएसँगै नेपालाई २० प्रतिशत खोप अनुदान आउने भएको छ। यसमध्ये पनि केही प्रतिशत मात्रै खोप दिने चर्चा भइरहेको छ। 

बाँकी जनताका लागि के गर्ने? सरकारको कस्तो योजना छ? कुन प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ?खोपले अनुमति पाएपछि कस्ले प्राथमिकता पाउँछन्? लगायतका सन्दर्भमा कोभिड-१९ खोप सल्लाकार समितिका संयोजक तथा खोपविज्ञ डा. श्यामराज उप्रेतीसँग आयोमेलकर्मी पुष्पराज चौलागाईंले गरेको कुराकानी : 

नेपालमा कोरोना खोप ल्याउने तयारी कस्तो छ? 

नेपाल सरकारले कोभिड खोप ल्याउनको लागि सबैभन्दा पहिला योजना तयार गरेको छ। 

त्यसमा कति जनालाई खोप दिने र त्यसको लागत कति हुन्छस्रोत कसरी जुटाउने भन्ने योजना बनेका छन्। 

त्यसपछि नेपालको २० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने खोप कोभ्यास (जसमा विश्व स्वास्थ्य संगठन, गाभी जस्ता संस्था आबद्ध छन्) मार्फत् २० प्रतिशत जनसंख्या लाई पुग्ने खोप निःशुल्क उपलब्ध हुन्छ।

त्यसको लागि हामीले निवेदन पेस गरेका छौं। त्यसका साथसाथै अन्य कम्पनीबाट पनि भ्याक्सिनहरू बन्दै गरेका छन्। 

जुनबेला खोपको परीक्षण सफल हुन्छ, त्यो बखत नेपालमा ल्याउनका लागि आपतकालीन हिसाबमा  पनि भ्याक्सिन दर्ता गर्ने हिसाबले सरकारले कानुनी बाटो फुकाएको छ। 

यसको साथसाथै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड खोप सञ्चालन गर्नको लागि विभिन्न समित पनि गठन गरेको छ। ती गठन गरेका समितिले आआफ्नो जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन्। 

अहिले नेपाल सरकारले गरेको काम पूर्वतयारीको चरणमा छ। जब भ्याक्सिन उपलब्ध हुन्छ, तुरून्तै नेपालमा सञ्चालन गर्ने हिसाबमा काम भइरहेको छ। 

परीक्षणमा रहेका खोपलाई विभिन्न तापक्रममा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल ल्याउन प्राविधिक कठिनाईं छैन?

विश्वमा विभिन्न खोपको परीक्षण हुँदै छ। जहाँ भण्डारणको हिसाबले तीन किसिमका खोप रहेका छन्। 

भण्डारणका लागि दुईदेखि आठ, माइनस २० र अर्को माइनस ७० डिग्रीसम्म तापक्रम भएको कोल्डचेन सिष्टम आवश्यक पर्छ।

अहिले हेर्दा नेपालको लागि दुईदेखि आठ डिग्रीमा भण्डारण गर्ने खोप सबैभन्दा सरल हुन्छ। किनभने हाम्रो नियमित खोप कार्यक्रममा यो भण्डारणको व्यवस्था छ। जसलाई हामीले यही अवस्थामा सञ्चालन गर्न सक्छौं। 

माइनस २० डिग्रीका लागि निकै पूर्वाधार थप गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामीसँग केही पूर्वाधार छन्। तर, ति पर्याप्त छैनन्।  

माइनस ७० डिग्रीको लागि भने हामीसँग कुनै पनि पूर्वाधार छैन।

दुईदेखि आठ डिग्रीमा भण्डारण गर्नसकिने धेरै खोप परीक्षणकै चरणमा छन्। त्यसमध्ये अक्सफोर्डले बनाएको एक्टोजेनिका भन्ने खोप छ। त्यस्तै अन्य खोपहरू परीक्षणकै चरणमा छन्। 

कुनै पनि देशमा सफल परीक्षण भई अनुमति प्राप्त खोप सहजै पाउनसक्ने आधार के छन्? 

अहिलेसम्म एक भ्याक्सिनले दुईवटा देशमा अनुमति पाएको छ। जुन, फाइजरको कम्पनीको खोप हो। जसले बेलायत र बहराइनमा अनुमति पाएको छ। अन्य भ्याक्सिनले अनुमति पाएको अवस्था छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि सिफारिस गरेको अवस्था छैन।

नेपालको परिस्थितमा हेर्दा कुनै पनि भ्याक्सिनको लाइसेन्स हुनसक्छ। त्यसपछि टेन्डर गर्ने प्रक्रिया हुन्छ। जुन प्रक्रियाको लागि सरकार तयारी अवस्थामा रहेको छ। 

नेपालमा खोप लगाउने प्राथमिकता कसरी निर्धारण हुन्छ?

सुरुमा भ्याक्सिनको उपलब्धता त्यति सहज छैन। थोरै मात्रामा सबै देशले भ्याक्सिन पाउने हो। 

तर, हामीले प्राथमिकताको आधार तोक्दा सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्यकर्मी नै हुन्छन्। उनीहरु नै रोगको उपचारमा बढी संलग्न हुन्छन्। 

त्यसपछि हाम्रो प्राथमिकतामा ५५ वर्षदेखि माथिका मानिस रहन्छन्। त्यसपछि ४० देखि ५४ वर्षसम्मका दीर्घरोगी रहेका छन्। 

सुरूका २० प्रतिशतलाई यसरी प्राथमिताको आधार तोकेका छौ। त्यसपछि भ्याक्सिन उपलब्ध हुँदै गएमा १५ वर्षदेखि बाँकी रहेका सबैलाई दिन्छौ। जुन ७२ प्रतिशत हुन्छ। 

कोभ्याक्सले दिने २० प्रतिशतबाहेक अरु खोपका लागि सरकारको तयारी छैन् भन्नेहरू पनि छन् नि ! 

७२ प्रतिशतलाई नै खोप दिने योजना हामीले तय गरेका छौं। त्यसमा २० प्रतिशत कोभ्याक्सबाट पाउँछौं। बाँकी ५२ प्रतिशत मानिसलाई खोप दिनकालागि कति रकम चाहिन्छ भनेर आंकलन गरिएको छ। त्यसका लागि करिब-करिब ४२ अर्ब खर्च हुन्छ। अझै भ्याक्सिनको मूल्य कति पर्छ भन्ने एकिन छैन। 

तर, १० डलर प्रति मात्रा गरेर हिसाब गर्दा ४२ अर्बको आएको छ। जुन लागतलाई नेपालको मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेको परिस्थित छ। जब भ्याक्सिन उपलब्ध हुन्छ,  किन्ने प्रक्रिया सुरू हुन्छ। 

खोप खरिद गर्ने अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालय तयार छ। तर, भ्याक्सिनले अनुमति पाउनु पर्यो। अनुमति नै नपाएको भ्याक्सिन ल्याएर कसैले प्रयोग गर्न सक्दैन। 

७२ प्रतिशत जनसंख्याले खोप नि:शुल्क नै पाउँछन्। कसैले पनि पैसा तिर्नु पर्दैन। 

यत्रो  खर्च नेपाल आफैंले गर्न सक्छ? 

कुल ४८ अर्ब हामीले आंकलन गरेका छौं। त्यसमा ६ अर्ब कोभ्याक्सबाट आउने भ्याक्सिनको लागि छुट्टाइएको हो। त्यसलाई अलग गर्दा ४२ अर्ब आउन जान्छ। 

४२ अर्बको लागि अर्थ मन्त्रालय र विभिन्न दाता समावेश गरेर स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ। 

नेपाल सरकारले पहिला अर्थ मन्त्रालयको स्रोतबाट बजेट राख्ने निर्णय गरेको छ। जसमा नेपाललाई सहयोग गर्ने दाताहरूसँग कोभिडको लागि पनि सहायता गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सहयोग लिइरहेका छाैं। 

स्रोतको कमी मैले महसुस गरेको छैन। त्यसअनुसारको तयारी पनि भइरहेको छ। खोप खरिदको लागि सरकारको प्रतिबद्धता पनि कम छैन।

विभिन्न कम्पनीका प्रतिनिधि आएर खोप परीक्षण गर्ने भन्ने सुनिएको छ। यस्तो परीक्षण गर्न मिल्छ र?

भ्याक्सिन लगाउने अलग कार्यक्रम छ। क्लिनिकल ट्रायल अलग कार्यक्रम हो। क्लिनिकल ट्रायल भनेको भ्याक्सिनकोे परीक्षण हो। अहिले नेपालमा क्लिनिकल ट्रायललाई अनुमति दिइएको छैन। क्लिनिकल ट्रायलका लागि माग तथा अनुरोध भइरहेका होलान। तर, अहिले स्वीकृति दिइएको छैन। 

यदि कसैले पनि क्लिनिकल ट्रायल गर्दा केही समस्या पर्दा जसले गरेको हो त्यसैले जवाफ दिनुपर्छ। त्यसरी ट्रायल गर्दा केही हानीनोक्सानी भयो भने सरकारले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्यो नि।

हामीसँग विशेषगरी बच्चाको खोप लगाउने जनशक्ति छ। बयष्कले लगाउनुपर्ने कोभिड खोपको लागि ति जनशक्तिले नै काम गर्न सक्छन् त? 

२००४ सालमा नै १५ वर्षमूनिका १ करोड बच्चाहरूलाई करिब ६ महिनाभित्र खोप दिएका थियौं। जुन अभियान सफल भएको थियो। 

अहिलेको कोभिड खोपको लागि हामीले नयाँ संरचना खडा गर्दैनौं। हामीसँग जुन खोप दिने स्वास्थ्य संरचना रहेको छ, जुन जनशक्ति छ यही नै प्रयोग हुन्छ। तर, ति जनशक्ति सबैलाई तालिमको व्यवस्था हुन्छ। 

प्रत्येक गाउँमा दुई-दुई जना स्वास्थ्यकर्मी रहेका छन्। अहिले भएको सरंचना नै हाम्रा लागि पूर्ण हुन्छ। 

हेल्थपोस्टका जनशक्ति, अहेव र गाउँपालिकामा भएको स्वास्थ्यकर्मी नै पर्याप्त हुन जान्छ। कहिले हामीलाई लोड भएको खण्डमा एक प्रदेशमा गरेर अर्को प्रदेशमा जानसक्ने योजना बनाएका छौं। 

एकै पटक सबैलाई पुग्ने भ्याक्सिन आउँदैन। सुरूमा तीन प्रतिशत आउला। जुन ९ लाख हो। त्यसलाई एकैपटक दिन सक्ने हाम्रो सामर्थ्य रहेको छ। त्यसपछि १७, २० प्रतिशत गरेर आउला। बिस्तारै खोप दिँदै जान सक्छौ।

नागरिकहरुमा नयाँ खोप भन्ने सोच रहला, लगाउन हिचकिचाहट मान्लान् कि! 

हामी जुन भ्याक्सिन दिने छौं यसको प्रमुख उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सेवा राम्रोसँग सञ्चालन होस् भन्ने हो। त्यसैगरी कोरोनाको कारण मृत्यु हुने संख्या कमी होस भन्ने हो। 

तीन प्रतिशत खोपले नै पूरै महामारी बन्द हुने होइन। जसले मृत्युदर घटाउने र स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रभावकारी बनाउने हो। 

१०-१५ वर्ष लगाएर बन्ने भ्याक्सिन एकवर्षमा बनेको छ। जुन विलकुलै नयाँ भ्याक्सिन हो। जुन वैज्ञानिक आधारमा बनेको छ।

तैपनि, त्यसका असरहरू ४-५ महिनासम्म हेरिएको छ। त्यसकारणले नयाँ खोप आइसकेपछि त्यसको अनुगमन अलि प्रभावकारी गर्नुपर्ने हुन्छ। 

सरकारको तयारी फितलो छ भन्ने आरोप पनि लाग्दै आएको नि, के भन्नुहुन्छ? 

नेपाल सरकारको तयारी सन्तोषजनक रूपमा गइरहेको छ। हामीले दैनिक तालिका बनाएर काम गरेका छौं। काम धेरै अगाडि बढेको छ। कुनै देशको भन्दा नेपालको तयारी कम छैन। 

कुन बेला खोपले अनुमति पाउँछ, त्यसैबेला टेन्डर गर्ने प्रक्रियामा सरकार गइसकेको छ। यो मामिलामा ढिलासुस्ती, कमीकमजोरी भन्ने आरोप मान्न  म तयार छैन।

कुन-कुन कम्पनीका खोप ल्याउने तयारी छ? 

लाइसेन्स नभई किन्न सकिने अवस्था छैन। भ्याक्सिनहरू परीक्षणबाट आउँदै छन्,अनुमति पाउँछन्। अनि मात्र त काम हुन्छ। 

अहिले नेपाल सरकारले चाहेर मात्र किन्न सक्दैन। अहिले त एउटै मात्र फाइजरको कम्पनीले अनुमति लिएको छ। जसलाई नेपालले खरिद गर्न सक्दैन। अन्य खोप अबको एक/दुई महिनामा अनुमति लिन्छन्। 

परीक्षण हुँदै खोप बनिरहेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा देशले अनुमति दिएपछि मार्केटमा आउँछ। हामीले पर्खिएको अनुमति हो। जब भ्याक्सिन विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा औषधि व्यवस्था विभागबाट सिफारिस हुन्छ तब खोप लगाउन सुरू हुन्छ। 

खोप ल्याउने प्रक्रिया चाहिँ के-के हुन्छ? 

जुन देशमा भ्याक्सिन बन्छ। त्यो देशको औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। जसले तीनै चरणको सम्पूर्ण तथ्यांकलाई अध्ययन गरेर विभिन्न विज्ञलाई जाँच गर्न दिन्छ। सबैले यो खोप ठिक, प्रभावकारी र सुरक्षित छ भनेपछि त्यसले देशमा लाइसेन्स पाउँछ। उक्त देशमा लाइसेन्स पाएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले पुनः हेर्ने गर्दछ। 

नेपालको परिप्रेक्षमा कुनै पनि देशमा बनेको भ्याक्सिनले औषधि व्यवस्था विभागबाट लाइसेन्स लिएपछि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। 

कोभ्याक्सले दिने खोपको विषयमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको भ्याक्सिन मात्र नेपालमा आउँछ। कोभ्याक्सले पनि खोप बुक गरेको छ। कुन खोप राम्रो बन्छ। त्यही मात्र उसले लिने हो। 

अहिलेको हिसाबमा कुन खोप आउँछ थाहा छैन। किनभने खोपले लाइसेन्स पाएको छैन। एकदुई महिनामा धेरै कुरा क्लियर हुँदै जान्छ। 

अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ? 

पूर्वतयारीको हिसाबमा हामीले धेरै काम गरिसकेका छौं। हामीसँग योजना छ। कानुनी बाटो सबै फुकाएका छौं। विभिन्न प्राविधिक समितले काम गरेको अवस्था छ। स्रोतको एकिन भएको छ। भ्याक्सिन आएपछि कसरी कार्य सञ्चालन गर्ने त्यो योजना बन्दै छ। 

नेपालको सन्दर्भमा पूर्वतयारी तीव्र गतिमा गएको छ। कुनैपनि बेला भ्याक्सिन उपलब्ध हुनसक्छ। यदि भयो भने नेपाल सरकारले तुरून्तै भ्याक्सिन लिएर लगाउन थाल्ने छ।

दुईदेखि आठ डिग्रीमा भ्याक्सिनको भण्डारण गर्ने क्षमता प्रसस्त छ। तयारीमा कुनै कमी छैन। जब बजारमा भ्याक्सिन आउँछ त्यसपछि खरिदको प्रक्रिया सुरू हुन्छ।


Leave a Reply

Your email address will not be published.