जेलमा कैदीको ‘मोबाइल सरकार’

जेलमा कैदीको ‘मोबाइल सरकार’

देशभरिका कारागारको बाहिरी घेरामा सेना-प्रहरी हुँदै प्रशासन सरकारको छ भने भित्र कैदीको ‘मोबाइल सरकार’ छ।
हो, सुन्दा अचम्म लाग्छ।

मोबाइल फोन प्रयोग गरेर जेलभित्रबाटै कैदीहरूले मोटो रकमको कारोबार गरिरहेका छन्।

सम्बद्ध स्रोतका अनुसार कारागारभित्रै मदिरा किन्न पाइन्छ, मोबाइलका नयाँ सेट पनि किनेर चलाउन पाइन्छ। कारागारबाटै ‘मिटर ब्याज’ मा लगानी भइरहेको छ। कारगारबाट घरपरिवारलाई फोन गराउने झनै गजबको व्यवसाय चलेको छ। त्यस्तो फोन कलको दर रेट निकै महँगो पर्ने गर्छ।

त्यस्तै कारागारमध्ये एक हो बाँकेको नेपालगन्ज कारागार। यो करागारमा विभिन्न ब्रान्डका रक्सी हजारौंमा बिक्री हुने गरेको छ। त्यतिमात्रै होइन चौकिदारले दर्जनौं ब्रान्डका मोबाइल सेट चलाउँछन्। कैदी चौकिदार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अपडेट रहन्छन्।

यो कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका सुर्खेतका पवन पुन पछिल्लोपटक चौकिदार बनेका छन्। उनी पोखरा कारागारबाट ठाउँ सारी भई नेपालगन्ज आइपुगेका हुन्।

देशभरि चौकिदारहरूको ‘नेटवर्क’ छ। बाँकेदेखि काठमाडौंसम्म। दाङ, बर्दिया, सुर्खेत नजिकैका जिल्लामा त झन् दिनहुँ चौकिदारहरू सम्पर्क गर्ने गरेको कारागार स्रोतले जानकारी दियो। 

‘को कैदी कहाँ स्थानान्तरण भयो, को नयाँ कैदी आयोजस्ता सबै अपडेट गाराउँछन् चौकिदारहरू एकापसमा,’ स्रोतले भन्यो।

पोखरा, हेटौंडा, पर्सा, मोरङ, चितवनलगायतमा सजाय भुक्तान गरिरहेका कैदीमध्ये चौकिदारहरूले ‘भिआइपी’ कैदी भनेर ‘कोड’ दिएका छन्। जति ठूलो अपराध त्यति नै ठुलो भिआइपी कोड दिन्छन् चौकिदारहरूले।

हत्या, अपहरण, फिरौती, ठगी र हातहतियारजस्ता मुद्दामा जेल सजाय कटाइरहेकाहरू चौकिदारका लागि भिआइपी हुने गरेको स्रोत बताउँछ।

यसरी विभिन्न मुद्दामा सजाय भोगिरहेका कैदीबन्दी कैद अवस्थामा मोबाइल फोनबाटै देशभरि छुट्टै सञ्जाल चलाइरहेको स्रोतले बतायो।

‘देशभरि कैदीमध्येबाट चौकिदार चुनिन्छन्, त्यही चौकिदार बन्नेहरू मालामाल हुन्छन। चौकिदारमात्रै होइनन्, चौकिदार बनाउनेले पनि मोटो रकम उठाउने गरेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘कैदीमध्येबाटै चौकिदार बन्न र बनाउन ठूलै संघर्ष चल्छ। अनि मोटो रकमको चलखेल हुन्छ। चौकिदारको अनुकूल नहुनेलाई कारबाही स्वरूप जेल सरुवा गरिन्छ।’

पहिले–पहिले चौकिदार सामान्य मुद्दा लागेका र व्यवहारमा सुधार आएकामध्येबाट बनाइन्थे। उनीहरूबाट कैदीलाई आवश्यक सामान्य आन्तरिक काम सहज हुन्थ्यो। तर, अचेल सबैभन्दा ठूलो अपराध गरेका र राजनीतिक पहुँच भएकाहरू नै चौकिदार बन्ने गर्छन्। 

स्रोतका अनुसार चौकिदार बन्ने र बनाउने प्रक्रिया नौलो भने होइन। स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, जेल प्रशासन सबैलाई यो थाहा हुन्छ। स्थनीय जेल प्रशासनको छत्रछाया नहुने हो भने चौकिदार बन्न सजिलो हुँदैन। त्यतिमात्रै होइन, जेलमा चौकिदार बनाउन राजनीतिक दलमा आबद्ध युवासमेत सक्रिय हुन्छन्।

चौकिदारको छनोटसँगै जेलभित्र वर्षेनि ठूलो रकम कारोबार हुने गरेको स्रोतको भनाइ छ। जेलभित्र रक्सीदेखि नशालु पदार्थसमेत खरिद–बिक्री हुने स्रोत बताउँछ।

‘कैदी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सरुवा गराउनेदेखि कारागारमा भोजनालय (क्यान्टिन) चलाउनेसम्म मनग्ये आम्दानी गर्छन्। जहाँ रक्सीदेखि, चुरोट, गुट्खालगायत धुमपान र मद्यपान महँगो दरमा बिक्री हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसको आम्दानीको भाग जेल प्रशासनदेखि सहयोगी सबैतिर जेल भित्रबाटै मोबाइल फोनका माध्यमबाट वितरण हुनेगर्छ।’

सरकारले तोकेको मापदण्डविपरीत काम जेलभित्र भइरहँदा पनि जेल प्रशासन मौन रहन्छ। यसको कारण मोटो रकम लेनदेन हुनु रहेको स्रोतका दाबी छ।

नेपालगन्ज कारागारमा चौकिदार फेरबदल हुँदा पछिल्लोपटक मात्रै करिब ७ लाख बराबरको चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ। 

यसरी देशभरिका कारागारमा चौकिदार फेरबदलमा मात्रै वर्षेनि करोडौं रकम असुली हुने गर्छ। 

नेपालगन्ज कारागारमा ८ सयभन्दा बढी कैदी छन्। कारागार क्षमताअनुसार यो दुई गुणा बढी हो। 

यहाँ बढीमा २५० पुरुष र ५० जना महिला गरी जम्मा ३०० जना कैदी राख्न सकिन्छ। 

७ सय भन्दा कैदी राख्दा कारागार झन् साँघुरो भएको छ। 

कारागार प्रमुख देवेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार अहिले कागारागमा ‘ल्याण्ड लाइन’ टेलिफोन सेवा छैन। 

तर, कैदीहरुका लागि केही ‘सिडिएम’ तथा नेपाल टेलिकमका केही सिम उपलब्ध गराइएको छ। 

‘एकैपटक धेरैजनाले फोन गरिरहेका हुन्छन्’ आयोमेलसँग उनले भने ‘सिम पनि धेरैजनासँग छ त्यसैले कसैले त्यसको दुरुपयोग गरेको होला।’

उनका अनुसार उनीहरूले फोनमा कुरा गर्दा प्रहरीहरु टाढा टाढा हुन्छन् त्यसैले कसले कोसँग के कुरा गरिरहेको छ भन्नेबारेमा थाहा हुँदैन।

‘सबैले मोबाइलबाटै कुरा गर्ने भएका कारण हामीले ध्यान दिँदा दिँदै पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ’ उनले भने ‘त्यसको बारेमा हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। कहीँ कतै दुरुपयोग भएको रहेछ भने हामी त्यसमाथि कारबाही चलाउँछौँ।’


Leave a Reply

Your email address will not be published.