‘मान्छे मारेर’ कहाँ पुग्लान् विप्लव?

‘मान्छे मारेर’ कहाँ पुग्लान् विप्लव?

२०५८ माघ ३ गते लमजुङ दुराडाँडास्थित पाणिनी संस्कृत विद्यालयका प्रधानाध्यापक मुक्त्तिनाथ अधिकारी कक्षा ९ मा विज्ञान पढाइरहेका थिए। 

स्थानीय माओवादी कार्यकर्ताले ‘केहीबेर काम छ’ भनेर उनलाई बाहिर लिएर गए। 

धेरैबेर बित्यो तर उनी फर्किएनन्। पछि स्कुलमाथि डाँडाकाे एउटा रुखको फेदमा आफ्नै कपडाले हात बाँधिएको अवस्थामा अधिकारी मृत भेटिए। 
उनको कन्चटमा गोली हानिएको थियो। 

तत्कालीन माओवादी ‘जनयुद्ध’ कालमा भएको यो एउटा बर्बर र आततायी हत्या थियो। 

शान्ति प्रक्रियापछि उनको परिवारले सरकारबाट पाउने केही रकमबाहेक ‘न्याय’ का रूपमा केही पाएनन्। तत्कालीन युद्धरत ‘माओवादी’ सम्बद्ध उनको मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पनि छ। 

त्यसको करिब १९ वर्षपछि यसै साता मंगलबार मोरङ मिक्लाजुङमा स्थानीय प्राथमिक स्कुलका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्या भयो। 
श्रेष्ठको पनि घाँटी रेटिएको थियो। अनि रुखमा हात बाँधेर छोडिएको थियो। 

यो हत्याको जिम्मा ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले लिएको छ। 

विप्लवको बाटो
करिब एक साताअघि जनमुक्त्ति सेना स्थापना दिवसका अवसरमा नेकपा महासचिव विप्लवले ‘ई–रातो खबर’ लाई अन्तर्वार्ता दिँदै भनेका थिए- ‘हतियार त हामीसँग पनि होला। जथाभावी प्रायोग गर्ने? भन्ने हुन्छ नि। जनमुक्त्ति सेना हामीसँग पनि छ, हामीले खुला रूपमै भनेका छौं। तर हामीले आक्रामक कारबाहीहरूको घोषणा गरेका छैनौं। हामी शान्तिपूर्ण रूपले आफ्ना कुरा राख्न आउँछौं नि त, यो कुरा पनि सुन्दैन। राज्य नै हिंसाको बाटोमा छ।’

लगत्तै मोरङमा शिक्षक श्रेष्ठको हत्याको जिम्मेवारी लिँदै विप्लव समूहका मेची-कोशी इन्चार्ज प्रतापले ‘श्रेष्ठले विप्लव समूहका विरुद्ध सुराकी गरेको’ आरोप लगाए।

उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा हत्या गरिएका श्रेष्ठलाई सुराकीको आरोप लगाइएको छ। गत वर्ष फागुन २६ गते ब्युरोको बैठकमा प्रहरी बोलाएर दमन गरेको र त्यसबेला पार्टीसम्बद्ध काशिराम घिमिरे र विज्ञान राई पक्राउ भएको उल्लेख छ। 

पार्टीका गतिविधिमा श्रेष्ठले प्रशासनलाई सूचना दिने गरेको र त्यसो नगर्न पटक-पटक सम्झाउँदा समेत नमानेको उल्लेख छ। श्रेष्ठलाई सम्झाउन जाँदा हतियार लिएर प्रतिकारमा आएको हुँदा हत्या भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

प्रहरी र उनका आफन्त अनि छिमेकीका अनुसार श्रेष्ठसँग कुनै हतियार भने थिएन। १९ वर्षअघि लमजुङका शिक्षक अधिकारीका हकमा पनि यस्तै भएको थियो। 

विद्यालयका शिक्षकलाई दसैं भत्ता नदिएको भन्ने उजुरी तत्कालीन माओवादीनिकट अखिल नेपाल शिक्षक संगठनमा परेको थियो। 

निहुँ त्यही थियो। अनि शिक्षक अधिकारीको घाँटी रेटियो। पछि माओवादीको आरोप पनि यस्तै थियो, अहिले श्रेष्ठमाथि लागेको जस्तै।

शिक्षक हत्याका विषयमा सरकारले कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। सरकारका मन्त्रीहरूले विभिन्न कार्यक्रममा प्रसंगवश हत्याको विषयमा व्यक्त्तिगत कुरामात्रै गरिरहेका छन्। तर, सरकारले भने त्यसबारे केही भनेको छैन। 

जस्तो कि बिहीबार बुटवलमा भएको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भनेका थिए- ‘मुलुकलाई अशान्त बनाउने योजना सफल हुन सक्दैन। क्रान्तिका नाममा मानवमाथिको बर्बरता स्विकार्य हुँदैन, सरकारले यस्ता गतिविधिलाई निस्तेज पार्नेछ।’

सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरिरहेका बेला मन्त्रीका भने व्यक्त्तिगत धारणामात्रै आएका छन्, त्यो पनि उत्तेजित पार्नेखालका। 

यही सिलसिलामा बुधबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले पनि सुरक्षा प्रमुखहरूलाई डाकेर ‘विप्लव समूहले अब व्यक्ति हत्या गरेर हिंसात्मक बाटो अँगालेको’ भनेका थिए। र, सुरक्षा प्रमुखहरूलाई ‘थप गम्भीर हुन र नयाँ रणनीति बनाएर अघि बढ्न’ भनेका थिए।

बादल उनै गृहमन्त्री हुन्, जो कुनै बेला ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको माओवादीसँग चोइटिएर विप्लवसँगै गाँसिएका थिए। पछि उनी फेरि प्रचण्ड क्याम्पमै फर्किए। अनि गृहमन्त्री बने। 

र, उनै बादलको प्रस्तावमा सरकारले २०७५ साल फागुन २८ गते विप्लव समूहमाथि ‘प्रतिबन्ध’ लगायो। 

प्रतिबन्धपछि विप्लव समूह लगभग ‘भूमिगत’ नै भयो। यद्यपि, उसले भने ‘भूमिगत’ नभएको र ‘जनतासँगै रहेको’ राजनीतिक आदर्शका कुरा गरिरहेको छ। 

तर, सरकार भने पूरै आक्रमक भयो। उसका कार्यकर्ता देख्नासाथ पक्राउ गर्ने र मुद्दा लगाउने रणनीतिमा सरकार अझै छ। 

प्रतिबन्धपछि अहिलेसम्म विप्लवका करिब २ हजार कार्यकर्ता प्रहरीले गिरफ्तार गरिसकेको छ। यो समूहका प्रवक्त्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ लाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने, अदालतले छोड्ने अनि फेरि पक्रिने क्रम चलिरह्यो। 

समूहकै वरिष्ठ नेता हेमन्तप्रकाश वली ‘सुदर्शन’ अहिले पनि जेलमै छन्। 

विप्लव समूहप्रति आस्था राख्ने पत्रकार तथा कलाकारहरूलाई समेत प्रहरीले पक्राउ गरिरहेको छ। 

२०७५ मंसिर २१ गते विप्लव समूहका कार्यकर्ताले नख्खुमा रहेको एनसेलको मुख्यालय लक्षित गरेर बम विष्फोट गराए। तर, त्यो ‘आत्मघाती’ भयो। समूहका चार जना ‘सैन्य कार्यकर्ता’ ले ज्यान गुमाए। 

त्यसअघि २०७६ असार ५ गते सर्लाहीको लालबन्दीमा विप्लव समूहका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेल मारिए। 

‘दोहोरो झडप’ मा मारिएको भनेर प्रहरीले बयान दिए पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भने उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर ‘इन्काउन्टर’ गरेको निष्कर्ष निकाल्यो। 

र, कयौं प्रहरी अधिकृतलाई ‘मानव अधिकार उल्लंघन’ मा कारबाही गर्न सिफारिस पनि गर्‍याे। 

लगत्तै असार २५ गते भोजपुर जिल्लाको टेम्केमा विप्लव समूहका कार्यकर्तासँग ‘जम्काभेट’ भएपछि एकजना प्रहरी जवान मारिए। 

त्यसअघिका विभिन्न घटनामा विप्लव समूहका ‘व्यक्त्ति’ हत्याका घटना आएका थिएनन्। सरकारी भाषामा ‘चन्दा नदिएका आरोप’ मा केही व्यवसायीलक्षित बम विष्फोट तथा अन्य आक्रमणबाहेक। 
अब ‘विप्लव’
‘युद्ध घोषणा नै नभइसकेको बेलामा व्यक्त्ति हत्यालाई कुनै पनि हालतमा स्विकार गर्न सकिँदैन,’ वाम विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटर भन्छन्, ‘त्यो बेलाकै जनयुद्धकै अभ्यास पनि हेर्नु न जनयुद्ध घोषणा भइसकेपछि पनि राज्य र युद्धरत पक्षबाट व्यक्त्ति हत्याको सिलसिला त धेरै पछिमात्रै सुरु भएको देखिन्छ। त्यसमा पनि अहिले त परिस्थिति अलग छ।’

उनका अनुसार आजको युगमा असहमत विचार मार्न पाइँदैन। यो थुनिँदैन पनि। विप्लव आफैंले भोगिरहेको कुरा पनि यही हो। अहिलेसम्म हामीले लडेको लडाइँ पनि यही ‘स्वतन्त्रता’ का लागि नै हो। 

‘राजनीतिलाई सांस्कृतिकरूपमा स्विकार गरौं। यो नहुँदासम्म यस्तै समस्या रहन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘असहमित राख्नासाथ सुराकी अनि गद्दार भनेर मारिहाल्ने? यसरी जनता मार्दै गएपछि कसका लागि राजनीति गर्ने?’

सरकारले विप्लवमाथि ‘प्रतिबन्ध’ लगाउँदा ‘असहमत विचार’ माथि प्रतिबन्ध लगाउनुहुन्न भन्नेहरूलाई समेत विप्लवको व्यक्त्ति हत्या नीतिले अप्ठ्यारोमा पारेको उनको बुझाइ छ। 

‘वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाउँदै गरेका विप्लवजीहरूका लागि पनि व्यक्त्ति हत्याको यो बाटो आफैंमा प्रत्युत्पादक हुन्छ,’ पिटर भन्छन्, ‘प्रतिआक्रमणका लागि सरकारलाई दसी-प्रमाण त उहाँहरू आफैंले जुटाइदिनुभयो।’

उनको विश्लेषणमा अब सरकारले झन् ‘उत्तेजित’ काम गर्नहुन्न। 

‘हुन त सरकार चलाउनेहरू आफैं लडेर सकिँदैछन्। आफैं भष्मासुर भएर यदुवंशीका रूपमा लडिरहेका छन्। अदालतकै आदेश नमान्ने सरकारले यस्तो राजनीतिक सुझबुझका साथ अघि बढ्ला भन्ने त मलाइ लाग्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, थप युद्ध देशले चाहेको छैन। राज्यले उहाँहरूलाई वार्तामा ल्याओस्।’ 

यो घटनाबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि पार्टीकाे आधिकारिक धारणा अझै सार्वजनिक गरेको छैन। 

तर, कांग्रेस प्रवक्त्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने विप्लव हिँडिरहेको बाटो गलत भएको बताएका छन्। यसअघि सरकारले विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयको पनि कांग्रेसले विरोध गरेको थियो। 

‘विप्लव हिँडिरहेको बाटो विल्कुलै गलत छ,’ शर्माले आयोमेलसँग भने, ‘मोरङमा शिक्षक हत्या गर्ने जोसुकै भए पनि व्यक्त्ति हत्या स्विकार्य छैन। हत्यामा संलग्नलाई सरकारले कारबाही गरोस्।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि शिक्षक ‘हत्या’ मा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरिसकेको छ। 
वार्ताको कुरा
संसद बाहिर रहेका सबै ‘असन्तुष्ट’ राजनीतिक दल तथा समूहहरूसँग वार्ता गर्न सरकारले २०५७ भदौ ८ मा नेकपा नेता सोमप्रासाद पाण्डेको संयोजकत्वमा एउटा ‘वार्ता टोली’ गठन गरेको थियो। 

त्यो बेला ‘सिके राउत’ सँग सरकारी सहमति भएसँगै सरकारले विप्लवमाथि भने प्रतिबन्ध लगायो। 

पाण्डेका अनुसार अहिले वार्ताका कुरा भने अघि बढेको छैन। 

‘त्यो बेला मेरो व्यक्त्तिगत सम्पर्कका आधारमा विप्लव समूहका केही सचिवालयस्तरका नेताहरूसँग कुराकानी भएको थियो’ पाण्डेले आयोमेलसँग भने, ‘तर, औपचारिक केही त्यस्तो भएन। अहिले पनि धेरै समय भइसक्यो सम्पर्क वा वार्ताका लागि कुनै पहल भएको छैन।’

वार्ताका लागि भनेर सरकारले विप्लवलाई कुनै आधिकारिक पत्र भने पठाएको थिएन। 

पाण्डेका अनुसार पटक-पटक विप्लव समूहले एउटै माग दोहोर्‍याइरहेपछि वार्ताको ‌औपचारिक कुरा अघि बढ्न सकेको थिएन। 

विप्लव समूहले ‘अहिलेको संसदीय व्यवस्था खारेज’ हुनुपर्ने माग गरेको छ। 

‘वार्तालाई षडयन्त्रमा प्रयोग गर्नुभएन नि! उनीहरूले चाहेका हुन् भने त राज्यले बोल्नुपर्‍यो नि! हामी सिके राउत बन्न चाहन्नौं,’ एकसाता अघि ई-रातो खबरको अन्तर्वार्तामा विप्लवले भनेका थिए।


Leave a Reply

Your email address will not be published.

थप समाचार