संघ र प्रदेश २ बीचकाे ‘साँढे जुधाइ’ कहिलेसम्म?

संघ र प्रदेश २ बीचकाे ‘साँढे जुधाइ’ कहिलेसम्म?

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई तीन दिनअघि जनकपुर पुगेको बेला संघीय सरकार र प्रदेश २ सरकारबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको दाबी गरे।

जनकपुर विमानस्थलमा नवनिर्मित टर्मिनल भवनको उद्घाटन गर्ने क्रममा भट्टराईले अभ्यासका क्रममा सानातिना समस्या आउनु ठूला कुरा नरहेको बताए।

‘संघ र प्रदेश २ सरकार असल मित्र छ, मित्रवत हिसाबले अघि बढिरहेका छौं, हामीबीच कुनै समस्या छैन,’ उनले भनेका थिए,‘अभ्यासका क्रममा सानातिना समस्या आउन सक्दछ। त्यो ठूलो कुरा भएन्।’

संघीय र प्रदेश सरकारबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको मन्त्री भट्टराईले दाबी गरिरहेपनि वास्तविकता भने फरक छ। संघीय सरकारबाट आफूहरूले सँधै भेदभाव सह्नु परेको प्रदेश सरकारले आरोप लगाउँदै आइरहेको छ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतदेखि उनका मन्त्रीहरूले बजेट वितरणदेखि अन्य कार्यक्रमहरूमा भेदभाव गरिरहेको संघीय सरकारमाथि आरोप लगाउनु सामान्य बनिसकेको छ।

दुई सरकारबीचको विवाद आरोप प्रत्यारोप र विवाद कुरामा मात्र सीमित नभएर कैयौँपटक अदालतसम्म पुगिसकेको छ। र, प्रदेश सरकार कार्यान्वयनमा आएदेखि पछिल्लो तीन वर्षमा संघीय सरकारमाथि ६ वटा मुद्दा दायर गरिसकेको छ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव घनिष्ठ भइदिएको भए संघीय सरकारमाथि आधा दर्जन मुद्दा किन दिनु पर्दथ्यो प्रश्न गर्छन्।

मन्त्री भट्टराईले संघीय सरकारको कमजोरी लुकाउन प्रदेश २ सँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएको मन्त्री यादवको भनाइ छ। मन्त्री भट्टराईले भने जस्तो संघ र प्रदेशबीचको सम्बन्ध सा¥है राम्रो नरहेको यादवले बताए।

‘नेकपा सरकार संघीयताविरोधी रहेको देशभर पुष्टि भइसकेको छ, त्यसलाई ढाकछोप गर्न उहाँले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो,’ आयोमेलसँग मन्त्री यादवले भने,‘घनिष्ठ सम्बन्ध भएको भए आधा दर्जन मुद्दा संघीय सरकारविरुद्ध किन हाल्नु पर्दथ्यो? मुद्दा दिनुपर्ने कुनै औचित्य नै थिएन्।’

संघीय सरकारसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बनाउन आफूहरूले पटक–पटक प्रयास गरेपनि अहिलेसम्म एकतर्फी प्रयासमात्र भएको उनले बताए।

‘दुई सरकारबीच घनिष्ठ सम्बन्ध होस् हामीले चाहेका छौँ, पटक-पटक पत्राचार, सर्वदलीय डेलिगेसन लिएर पुगेकै हौँ,’ उनले भने,‘संघीयताको स्प्रिटअनुसार हामीले भनेका छौँ। तर, संघीय सरकार हरबखत संघीयतालाई कुण्ठित गर्ने काम गरिरहेको छ।’

संघीय सरकारले संघीयता कमजोर गर्ने खेलमा लागेको हुँदा सोचेअनुसार राम्रो सम्बन्ध बन्न नसकेको उनको भनाइ छ। दुई सरकारबीच अनौपचारिक सम्बन्ध राम्रो भएपनि औपचारिक सम्बन्ध अझै ठीक हुन नसकेको यादवले जिकिर गरे।

संघीय र प्रदेश सरकारबीच यस्तो छ मुद्दाको नालिबेली
प्रदेश २ सरकारले प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध अहिलेसम्म आधा दर्जन मुद्दा दायर गरिसकेको छ।

केही दिनअघिमात्र प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले सर्वोच्च अदालतमा संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्।

संघीय सरकारले भूमिगत जलस्रोत सिँचाइसम्बन्धी प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै मन्त्री सोनलले मुद्दा दायर गरेका हुन्।

प्रदेशलाई हस्तान्तरण भइसकेको भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयलाई संघ सरकारले पुनः आफूमातहत ल्याएर समृद्ध तराई-मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि कार्यक्रम बदर गर्न माग राख्दै सोनलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्।

त्यसअघि कात्तिकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री यादव आफैं काठमाडौं पुगेर संघीय सरकारमाथि मुद्दा दायर गरेका थिए।

संघीय सरकारले निकालेको प्रहरी भर्नाको विज्ञापन बदर र यथाशीघ्र प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

गत असार महिनामा संघीय संसदबाट पारिट संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरसम्बन्ध) ऐनका कतिपय प्रावधान संविधानको मर्मविपरित रहेको भन्दै खारेजीको माग गर्दै अर्को रिटपनि दर्ता गराएका थिए।

गत भदौमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत स्वयंले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। 

कर्मचारी समायोजन संशोधनसम्बन्धी संघीय मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्ध राउतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

गत वर्ष प्रदेश २ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश रायले वनसम्बन्धी अधिकारलाई लिएर सर्वोच्चमा दुईवटा रिट दायर गरेका थिए।

प्रदेश मातहत आइसकेको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई संघीय सरकारले पुनः आफूमातहत ल्याउन खोजेपछि मन्त्री रायले मुद्दा हालेका थिए।

महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट जिल्लामा पर्ने १३ हजार १३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई वन निगम बनाएर कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्ध रायले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

वनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले प्रदेश सरकारको पक्षमा निर्णय गरिसकेको छ।


Leave a Reply

Your email address will not be published.