पोहोर पढेर दिन पाइएन, यसपालि नपढेरै के पो हुने हो!

पोहोर पढेर दिन पाइएन, यसपालि नपढेरै के पो हुने हो!

अघिल्लो वर्षको चैत ६ गते माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) हुने सबैजसो परीक्षा केन्द्रमा प्रश्नपत्र पुगिसकेको थियो। 
‘होम सेन्टर’ थिएन। त्यसैले विद्यार्थी आफू पढिरहेको विद्यालयबाट टाढा-टाढा परीक्षा केन्द्र छेउमै ‘डेरा’ मा पुगिसकेका थिए। 

तर, सरकारले एकाएक चैत ५ गते साँझ निर्णय गरिदियो ‘एसइई’ परीक्षा स्थगित। 

त्यो बेला नेपालमा कोरोना संक्रमित भेटिसकेका थिए। त्यसैले सरकारले अरू कक्षाका परीक्षाहरू पनि एक साता अघिदेखि नै सुरु गर्न भनेको थियो। 

धेरैजसो विद्यालयमा ५ गतेसम्म परीक्षा भइसकेको थियो। एसइईबाहेक। र, चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन लागू भयो। 

१ हजार ९ सय ९५ परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा दिन तम्तयार ४ लाख ८२ हजार विद्यार्थीले एसइई दिन पाएनन्। 

तयारी अवस्थामा रहँदा पनि परीक्षा रद्द भयो। अन्ततः विद्यालयले विद्यार्थीको स्वःमूल्यांकन गरी एसईई उत्तीर्ण गराइयो। 
त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म पनि धेरैजसो विद्यालयका कोठा बन्दै छन्। विद्यालय नियमित चलेका छैनन्। पछिल्लो पटक विद्यालय सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएपछि केही पालिकामा पठनपाठन भइरहेको छ।

शैक्षिक शत्र अन्त्य हुन तीन महिनामात्र बाँकी छ। तर, केही क्षेत्रमा अझै पनि विद्यालय खोल्ने नखोल्ने दुविधा कायमै छ। 
विद्यालय सञ्चालन हुने बित्तिकै विद्यार्थीलाई भौतिक रूपमा उपस्थित गराई पूर्णरुपमा पढाई हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्यौल भइरहँदा एसइई परीक्षाको प्रश्न तेर्सिएको छ।

गत वर्ष कक्षा १० का विद्यार्थी एसईई दिन तम्तयार थिए। तर, पाएनन्। यो पटक कक्षा १०  टेकेका विद्यार्थीेले पढन पाएका छैनन्। शैक्षिक सत्र घर्किन लाग्यो।

एसइईबारे स्वंय राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नै अन्यौलमा छ। बोर्डका सूचना अधिकारी जयन्ती सत्यालले यसबारे शिक्षा मन्त्रालयसँग जानकारी मागेको बताइन्। उनका अनुसार शिक्षा ऐन अनुसार माध्यमिक तहको परीक्षा प्रदेश सरकार वा स्थानीय  सरकारले लिने  व्यवस्था छ।  

यद्यपि, यसअघिका वर्षमा बोर्डले नै परीक्षा लिने गरेको थियो।

‘एसइई जुनसुकै सरकारले सञ्चालन गरेपनि हामीले सहजीकरण वा सहायता मात्र गर्ने हो,’ उनले भनिन्।

शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीले एसइईबारे मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताए। ‘हामीले यसबारे दुई-तीन पटक छलफल गरिसकेका छौं। के गर्ने भनेर अझैं टुंगो लागेको छैन,’ मैनालीले भने। 

महामारीका कारण मुलुकमा चार महिना लकडाउन गरिएको थियो भने त्यसपछि संक्रमणको संख्या हेरेर ठाउँ विषेश निषेधाज्ञा लागू गरियो।

हाल लकडाउन, निषेधाज्ञा त छैन, तर परिस्थिति अनुकूल देखिँदैन।  

शिक्षा मन्त्रालयले यसअघि वैकल्पिक शिक्षाका लागि सहजीकरण गरेको थियो। तर, प्रविधिमा पहँुच भएका बालबालिकाले पढ्न पाए पनि नहुनेहरू वञ्चित रहे। 

केही विद्यार्थी हाल पनि इन्टरनेट, टिभी वा अन्य माध्ययमबाट पढिरहेका छन् भने कतिले पढनै पाएका छैनन्।

विषेशगरी साना कक्षाका बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धी नभएको कतिपय विद्यालय कक्षा १ देखि ५ का लागि पठनपाठन सुचारु गर्न गर्न लागेका छन्। 

हिमाली जिल्लातिर शैक्षिक सत्र सकिसकेको छ भने अन्य ठाउँमा शैक्षिक सत्र सकिन केवल तीन महिना मात्र बाँकी छ। पढाई नै नसकि विद्यार्थीले परीक्षा कसरी दिने?


Leave a Reply

Your email address will not be published.