जनता मुखी प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण गर्न जोड

जनता मुखी प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण गर्न जोड

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माणको तयारी थालेको छ। 

शनिबार प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माणका लागि गरिएको छलफलमा सहभागिले जनमुखी ऐन निर्माण गरी अघि बढ्न प्रदेश सरकालाई सुझाव दिएका छन्। 

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरीको गठन तथा ऐन नियम र नीति तर्जुको प्रारम्भीक मस्यौदा तयार गरी छलफल थालेको हो।

पूर्व एआइजी सुरेन्द्रबहादुर शाहले अपराध अनुसन्धानको पाटो संघीय एनमा स्पष्ट रुपमा व्याख्य भइसकेको बताउँदै प्रदेश प्रहरीलाई अपराध न्यूनीकरणमा परिचालन गर्ने गरी ऐन र्मिाण गरिनुपर्ने बताए। प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाई छ। 

‘प्रदेश प्रहरी छुट्टै राज्यको प्रहरी हो भनेर व्यवहार र मानसिकता बोक्न सक्दछ,’ उनले भने, ‘त्यसैले कानूनी रुपमै त्यसतो आभाष नहुने व्यवस्था गरिनपर्दछ, तब मात्रै जनमैत्री ऐन बन्न सक्दछ।’

पूर्व एआइजी सोभाकर बुढाथोकीले कानुन निर्माण गर्दा जनताका सुझाव लिन सल्लाह दिए। ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको आफनै भाषा, संस्कृति, रहनसहन छ,’ उनले भने, ‘यहाँका भाषा संस्कृतिको रक्षागर्ने र उपराध नियन्त्रण गर्ने गरी कानून र्मिाण गरिनु पर्दछ, त्यसका लागि जनताको राय आवश्यक हुन्छ।’ 

कानुन व्यवसायी प्रयागराज जोशीले अपराधको मुद्दा हेर्दा क्षेत्राधिकारको विवाद बढ्न सक्ने बताउँदै अपराध अनुसन्धानको पाटोलाई दुई तहमा छुट्याउनुपर्ने बताए। उनले संघीय र प्रदेश प्रहरीको सांगठानिक संरचना पनि स्पष्ट नरहेको बताए। 

नेकपा कैलालीका नेता रणबहादुर चन्दले संघीय सरकारबाट खटिएका प्रहरीलाई पनि प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन, दण्ड गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिए। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डिआइजी उत्तमराज सुवेदीले मानसिक रुपमा यहाँ कार्यरत प्रहरीमा प्रदेशको छाप बसेको बताए। उनले प्रहरीको मनोबल उच्च बनाउने र जनता प्रति उत्रदायी हुने कानून निर्माण गर्नु आवशयक हुने बताए। 

‘प्रदेशमा प्रहरी समायोजन हुन समस्या छैन,’ उनले भने, ‘अहिले प्रदान भइरहेका सेवा सुविधा कटौती नहुने र थप सुविधा उपलब्ध हुनेगरी कानून बनाउन सुझाव दिए।

सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले कानून जनमुखी, नतिजामुखीm जनउत्तरदायी, मजबुद बनाउनमा मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको बताए। शान्ति सुरक्षा र मुद्दा मामिला प्रदेश मातहत आएको भन्दै मन्त्री शाहले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रहरी ऐन बनाउन थालिएको बताए।


Leave a Reply

Your email address will not be published.

थप समाचार