जनतामुखी प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माणमा जोड

जनतामुखी प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माणमा जोड

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माणको तयारी थालेको छ। 

शनिबार प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माणका लागि गरिएको छलफलका सहभागीले जनमुखी ऐन निर्माण गरी अघि बढ्न प्रदेश सरकालाई सुझाव दिए। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरीको गठन तथा ऐन नियम र नीति तर्जुमाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी छलफल थालेको हो।

पूर्वएआइजी सुरेन्द्रबहादुर शाहले अपराध अनुसन्धानको पाटो संघीय ऐनमा स्पष्ट रुपमा व्याख्या भइसकेको बताउँदै प्रदेश प्रहरीलाई अपराध न्यूनीकरणमा परिचालन गर्नेगरी ऐन निर्माण गरिनुपर्ने बताए। प्रदेशको शान्तिसुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाई छ। 

‘प्रदेश प्रहरी छुट्टै राज्यको प्रहरी हो भन्ने व्यवहार र मानसिकता बोक्न सक्दछ’, उनले भने, ‘त्यसैले कानुनीरुपमै त्यस्तो आभाष नहुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ, तबमात्रै जनमैत्री ऐन बन्न सक्दछ।’

पूर्वएआइजी सोभाकर बुढाथोकीले कानुन निर्माण गर्दा जनताका सुझाव लिन सल्लाह दिए। ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको आफ्नै भाषा, संस्कृति, रहनसहन छ’, उनले भने, ‘यहाँका भाषा तथा संस्कृतिको रक्षागर्ने र अपराध नियन्त्रण गर्नेगरी कानुन निर्माण गरिनुपर्छ। त्यसका लागि जनताको राय आवश्यक हुन्छ।’ 

कानुन व्यवसायी प्रयागराज जोशीले अपराधको मुद्दा हेर्दा क्षेत्राधिकारको विवाद बढ्न सक्ने बताउँदै अपराध अनुसन्धानको पाटोलाई दुई तहमा छुट्याउनुपर्ने बताए। उनले संघीय र प्रदेश प्रहरीको सांगठनिक संरचना पनि स्पष्ट नरहेको बताए। 

नेकपा कैलालीका नेता रणबहादुर चन्दले संघीय सरकारबाट खटिएका प्रहरीलाई पनि प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन तथा दण्ड गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिए। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डिआइजी उत्तमराज सुवेदीले मानसिक रुपमा यहाँ कार्यरत प्रहरीमा प्रदेशको छाप बसेको बताए। उनले प्रहरीको मनोबल उच्च बनाउने र जनताप्रति उत्तरदायी हुने कानुन निर्माण गर्न आवश्यक हुने बताए। ‘प्रदेशमा प्रहरी समायोजन हुन समस्या छैन’, उनले भने, ‘अहिले प्रदान भइरहेका सेवासुविधा कटौती नहुने र थप सुविधा उपलब्ध हुनेगरी कानुन बनाउन आवश्यक छ।’

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले कानुन जनमुखी, नतिजामुखी र जनउत्तरदायी बनाउनमा मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको बताए। शान्तिसुरक्षा र मुद्दा मामिला प्रदेश मातहत आएको भन्दै मन्त्री शाहले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रहरी ऐन बनाउन थालिएको बताए। 


Leave a Reply

Your email address will not be published.