‘जलवायु संकटकाल’ घोषणा गर्न राष्ट्रसंघको आग्रह, नेपाल भन्छ – ठूला देशबाट आर्थिक सहयोग चाहिन्छ

‘जलवायु संकटकाल’ घोषणा गर्न राष्ट्रसंघको आग्रह, नेपाल भन्छ – ठूला देशबाट आर्थिक सहयोग चाहिन्छ

‘जलवायु महत्वाकांक्षा विश्व सम्मेलन’ लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने, ‘हामी जलवायु उत्थानशील विकासको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिबद्ध छौं र कार्बन शून्य अर्थतन्त्रको लक्ष्यतर्फ गतिशील छौं, हामीले सन् २०३० सम्ममा संरक्षित क्षेत्र विस्तार गरी २३ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुर्‍याउने र जैविक विविधताको जगेर्ना गर्ने लक्ष्य लिएका छौं।’

पेरिस सम्झौता भएको पाँच वर्ष पुगेको अवसरमा चिली, फ्रान्स, इटाली, संयुक्त अधिराज्यलगायतले यो सम्मेलनको आयोजना गरेका थिए। यो सम्मेलनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले नेतृत्व गरेको थियो। 

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले यसवर्षको अन्त्यसम्ममा परिस्कृत एनडीसी प्रस्तुत गर्ने बताए। 

जलवायु परिवर्तनका प्रभाव अनुकुलनका लागि नेपालले राष्ट्रिय रुपमै तयार गरेको निर्धारित योगदान प्रतिवेदनलाई एनडिसी अर्थात नेशनल डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्यूसन भनिन्छ। नेपालले यसको परिवर्तित स्वरुप राष्ट्रसंघमा प्रस्तुत गरिसकेको छ। 

सन् २०५० भित्र शून्य प्राय: कार्बन उत्सर्जनको परिदृश्यमा पुग्न महत्वाकांक्षी दीर्घकालीन रणनीति तर्जुमा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। त्यस्तै सन् २०२१ सम्ममा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना एवं तदनुकूल जलवायु वित्त रणनीति र मागचित्र निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता पनि प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्। 

उनका अनुसार सन् २०३० सम्ममा नेपालले देशका सबै ७५३ वटै स्थानीय तहमा जलवायु उत्थानशील अनुकूलन योजना लागू गर्नेछ।

‘नेपाल पेरिस सम्झौता एवं विश्वव्यापी तापक्रम १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने आह्वानको दरिलो समर्थन गर्दछ, हरित बृद्धि र हरित पुनरुत्थान प्रवर्द्धनका लागि हामीले सफा तथा नवीकरणीय उर्जा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएका छौं, विद्युतीय परिवहन, न्यून कार्बन पूर्वाधार र पर्या-पर्यटनको प्रवर्द्धन गरेका छौं’, सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘विश्वव्यापी तापक्रम बृद्धि नियन्त्रण गर्न र समुद्रको पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न हिमालयको महिमा बोध गर्नका लागि म विश्वलाई आग्रह गर्दछु।’ 

उनले अन्त्यमा एउटा अपेक्षा गरे, ‘यी महत्वाकांक्षाहरु लागू गर्नका लागि हामीलाई जलवायु वित्तमा सहज र पर्याप्त पहुँच अत्यावश्यक हुन्छ। हरित यात्रामा एकसाथ अघि बढ्न हामीले सबै मुलुकहरुको साथ अपेक्षा गर्दछौं।’

जलवायु ‘संकटकाल’ सम्भव छ?

ठूला राष्ट्रले वायुमण्डलमा गर्दै आएको प्रदुषणका कारण हुने ‘जलवायु परिवर्तन’ को असर नेपाल जस्ता साना र गरिब देशले पनि भोग्नुपर्छ। 
तर, यस्ता देशसँग विश्वव्यापी संकटसँग जुध्ने आर्थिक सामर्थ्य हुँदैन। 

यसबीचमा संयुक्त्त राष्ट्रसंघका महासचि‌व एन्टोनियो गुटरेशले विश्वका सबैजसो देशले ‘जलवायु संकटकाल’ घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन्। 

जलवायु विज्ञहरूले आगामी दशकहरू मानिसका लागि ‘जलवायु’ परिवर्तनको प्रभाव अझैं चुनौतीपूर्ण हुने चेतावनी दिँदै आएका छन्। 

गुटरेशका अनुसार विश्वका करिब ३८ देशले जलवायु संकटकाल घोषणा गरिसकेका छन् र बाँकी विश्वले पनि यसैअनुसार गर्नुपर्ने बताए। 

उनले शून्य कार्बनको अवस्थामा मात्रै संकटकालको अन्त्य हुनसक्ने बताए। 

तर, सबैभन्दा बढी कार्बन उत्पादन गर्दै आएका अस्ट्रेलिया, साउदी अरब, रुस तथा मेक्सिकोजस्ता देशले यो सम्मेलनमा भाग लिएनन्। 

पेरिस सम्झौता के हो? 

खासगरी विश्व तापमानलाई २ डिग्री सेल्सियसभन्दा मुनि नै राख्ने यो सम्झौताको मूल लक्ष्य हो। 

पाँच वर्षअघि फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको जलवायु सम्मेलनको सम्झौताअनुसार विश्वका ठूला देशहरूले कार्बन उत्सर्जनमा व्यापक कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ। 

वैज्ञानिकहरूले पृथ्वीको तापमान बढ्दै जाँदा यसले जलवायु परिवर्तनमा व्यापक असर गर्ने र कैयौं विपत्तीहरूको सामना गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। 

पेरिस सम्झौता अनुसार करिब ५५ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूले त्यसको कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वमा सबैभन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशमा चीन, रुस, भारत तथा अमेरिका रहेका छन्।


Leave a Reply

Your email address will not be published.