भूमि आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका ३३ पालिकाको कार्यसम्झौता

भूमि आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका ३३ पालिकाको कार्यसम्झौता

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले लुम्बिनी प्रदेशका ३३ वटा पालिकासँग कार्यसम्झौता गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेल, आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवाली, लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्यको उपस्थितिमा आइतबार बुटवलमा सम्झौता भएको हो।

आयोगकातर्फबाट उपसचिव राजेन्द्रबहादुर अर्याल र सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखको उपस्थितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकाबीचमा कार्यसम्झौता गरिएको हो।

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले लुम्बिनी प्रदेशका तराईका ६ जिल्लाका ३ उपमहानगरपालिका, १७ नगरपालिका र १३ गाउँपालिकासँग कार्यसम्झौता गरेको आयोगका विज्ञ जगत देउजाले जानकारी दिए।

आयोगको बुटवलमा कार्यालय स्थापना

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसँग कार्यसम्झौता भएसँगै बुटवल उपमहानगरपालिकाले लुम्बिनी प्रदेशमै पहिलो इकाइ कार्यालय स्थापना गरेको छ।

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र बुटवल उपमहानगरपालिकाबीच आइतबारै कार्यसम्झौता भएसँगै कार्यालय स्थापना भएको हो।  

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले एक कार्यक्रमकाबीच बुटवल उपमहानगरपालिकाले स्थापना गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको उपमहानगर स्तरीयलगत संकलन इकाइ कार्यालयको उद्घाटन गरेका हुन्।

उनले भूमि सम्बन्धी समस्यालाई अब प्रभावकारी रूपमै समाधान गर्ने गरी आयोग काममा खटिएको भन्दै समन्वय र सहकार्य गर्न पालिकाहरूसँग आग्रह गरे।

बुटवलको तदारुकता, तयारी र पहिल्यै लगत संकलन भइसकेकाले अब पूर्जा वितरणको पहिलो काम पनि बुटवलबाटै सुरू गर्न सकिने सम्भावना रहेको अध्यक्ष ज्ञवालीको भनाइ थियो।

लुम्बिनी प्रदेश सभाका सांसद तथा बुटवलका पूर्व प्रमुख एवं सुकुम्बासी आयोगका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष भोजप्रसाद श्रेष्ठले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन पहलका लागि बुटवलमा धेरै काम अगाडि बढेको बताए।

बुटवल उपमहानरका प्रमुख शिवराज सुवेदीले जनप्रतिनिधि चुनिएसँगै कार्यपालिकाको पहिलो बैठकबाटै अव्यवस्थित बसोबासी तथा सार्वजनिक जग्गाको लगत संकलन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेर लगत संकलन गरी नापजाँचको कामसमेत भइरहेको जानकारी गराए।

बुटवलले संकलन गरेको लगतको फारामको ढाँचा र अहिले आयोगले बनाएको फारमको ढाँचा अधिकांश उस्तै उस्तै रहेको भन्दै प्रमुख सुवेदीले अपुग हुने केही विवरण पनि लगत्तै अद्यावधिक गरिने बताए।

केही समय अघिदेखि नै बुटवलको सबैभन्दा धेरै अव्यवस्थित बस्ती तथा सुकुम्बासी रहेको वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष रामचन्द्र क्षेत्रीको संयोजकत्वमा उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीको यथार्थ विवरण संकलन गर्ने उद्देश्यले कार्यपालिका बैठकबाटै कार्यदल गठन गरेको थियो।

उक्त कार्यदलले १६ हजार ५ सय बढी अव्यवस्थित बस्तीको लगत संकलन गरेको थियो। 


Leave a Reply

Your email address will not be published.