उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सरकारले नमान्ने

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सरकारले नमान्ने

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका १३ सदस्य  मिलेर सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको स्वामित्व सरकारले नलिने भएको छ। 

सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक भएको नमानिने र यसलाई वैद्यानिकता नदिने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। 

सरकारको अनुमतिबिनै प्रतिवेदन सार्वजनिक भन्दै शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू आक्रोशित छन्। 

शिक्षा सचिव गोपी मैनालीले आयोगका सदस्यहरूलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कुनै अधिकार नभएको बताए। 

‘हामीले शिक्षाका विज्ञहरूलाई सल्लाह र सुझाव दिन आयोगको सदस्य बनाएका हौं। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न उहाँहरूको कुनै अधिकार छैन,’ सचिव मैनालीले भने, ‘सार्वजनिक प्रतिवेदनलाई आधिकारिक मान्दैनौं।’ 

आयोगका सदस्यहरू मंसिर १९ गते उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए। 

सरकारले आयोग गठन गरेर पनि २१ महिनासम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेपछि आयोगका सदस्यहरूले यसलाई सार्वजनिक गरेका हुन्। 

यसलगत्तै शिक्षा मन्त्रालयको नाम र नेपाल सरकारको निशान छाप प्रयोग भएको भन्दै मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मद्दत गर्ने संस्थाहरूसँगको सहकार्य खारेज गरेको छ। यसका साथसाथै प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने पनि भनिएको थियो। 

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा सरकारले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने काम सरकारकै भएको बताउँछन्। 

उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अधिकार शिक्षा मन्त्रालयलाई समेत नभएको बताए। 

‘यो आयोग नेपाल सरकारले बनाएको हो। मन्त्रिपरिषदबाट आयोग गठन गरी शिक्षा मन्त्रालयलाई अगुवाइ गर्न अध्यक्ष बनाइएको हो,’ शर्माले आयोमेलसँग भने, ‘यसर्थ हामीलाई पनि सरकारको अनुमतिबिना केही पनि प्रकाशन र सार्वजनिक गर्ने अधिकार छैन।’ 

शिक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त भएमात्र सार्वजनिक गर्ने नत्र सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनलाई नमान्ने बताएको छ। 

‘हामीसँग प्रतिवेदनको प्रतिलिपि छैन। ओरिजिनल कपी नै सरकारको हातमा छ। हामीलाई छाप्ने निर्देशन दिइयो भने छाप्ने हो,’ उनले भने। 

कुनै पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन भन्दै प्रवक्ता शर्मा सरकारले चाह्यो भने सार्वजनिक गर्न सक्ने र नचाहिए सार्वजनिक नगर्न सक्ने बताउँछन्। 

तर, आयोगका सदस्यहरू सरकारले जनतालाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गरेको र प्रतिवेदन लुकाउन खोजिएको आरोप लगाउँछन्। 

निजी विद्यालयहरूको निहित स्वार्थका लागि जनतालाई अन्धकारमा राखेको र शिक्षा क्षेत्रलाई अझै खस्काउँदै लैजाने आरोप आयोग सदस्यहरूको छ। 

आयोग सदस्य श्याम श्रेष्ठले ‘प्रतिवेदनमा कति सल्लाह र सुझाव यस्ता छन् जसले सरकारलाई सिधै चोट पुग्छ, यसैकारण प्रतिवेदन लुकाउन खोजिएको’ बताए। 

‘प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक नियुक्ति हुनुहुँदैन भनेर सुझाव दिइएको छ। विश्वविद्यालयमा कूलपति प्रधानमन्त्री र सहकूलपतिमा शिक्षामन्त्री हुने भनिएको छ। त्यस्तै उपकूलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारको पद पनि राजनीतिक नियुक्ति नै हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो नियुक्ति बन्द गरिनुपर्छ।’ 

त्यस्तै प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान केन्द्र बनाउनुपर्ने, विद्यालयमा विषयगत शिक्षक राख्नुपर्ने, सक्षम हेडमास्टर राख्नुपर्ने भनिएको छ।  

‘जुन ठाउँमा हेडमास्टर राम्रा छन्, त्यहाँका विद्यालय राम्रा भएका थुप्रै उदाहरण छन्,’ उनले भने। 

देशभरिका ६ हजार ५ सय १ सार्वजनिक विद्यालयमध्ये ७७ मा मात्रा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक छन्। 

‘हाम्रो देशको शिक्षा खस्कनु नै सार्वजनिक विद्यालयमा विषय शिक्षकहरू नभएर हो। प्रतिवेदनमा तुरुन्त विषय शिक्षक दिनुपर्ने सुझाव दिइको छ,’ श्रेष्ठले भने। 

त्यस्तै, आफूले अध्यापन गर्ने विद्यालयका शिक्षकले आफ्ना बालबालिकालाई सोही विद्यालयमा नपढाउनुले नै शिक्षामा विभेद रहेको उनले बताए। 

सरकारी जागिर खाने कर्मचारी सबैले आफ्ना सन्तान अनिवार्य सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नियम बनाए शिक्षा क्षेत्रको सुधार आउने उनको भनाइ छ। 

त्यसैगरी माध्यमिक तहको शिक्षामा व्यावसायिक शिक्षा पनि हुनुपर्ने र शिक्षामा २२ प्रतिशत बजेट लगानी गर्नुपर्ने उनले बताए।

र यो पनि,

सरकारले लुकाएको प्रतिवेदन, निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने

शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने संस्थालाई कारबाही

सरकारले कारबाही चेतावनी दिएपछि एनसिइको यस्तो प्रतिक्रिया


Leave a Reply

Your email address will not be published.