अन्ततः ६६ दिन लामो पीडा, अदालतमा दिनहुँ बहस, माथापच्ची र सडक आन्दोलनबीच सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने ऐतिहासिक र असाध्यै गौरवपूर्ण फैसला गरेको छ।

सर्वोच्चको यो फैसला एउटा यस्तो नजिरका रूपमा स्थापित भएको छ- संविधानभन्दा माथि न प्रधानमन्त्री छन्, न राष्ट्रपति। 

प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीबीचको ‘मिलिभगत’ मा गत पुस ५ गरिएको संसद विघटनलाई मूर्तरूप लिन नदिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र उनका सारथीहरूले गरेको फैसला लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछिको सबैभन्दा स्वागतयोग्य र दमदार कदम हो। 

सर्वाेच्चको यो फैसला भावी दिनमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई संविधान कुल्चने वा यसको मर्ममा प्रहार गर्ने दुस्साहसविरुद्धको ‘कोशेढुंगा’ हुनेछ। 

अब नैतिकताको प्रतीक्ष- प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको।