जसपा सांसदको कारबाहीले लुम्बिनीमा पोखरेललाई सहज

जसपा सांसदको कारबाहीले लुम्बिनीमा पोखरेललाई सहज
फाइल तस्बिर।


काठमाडौं–लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आइतबारदेखि सुरू हुँदैछ। विपक्षी दलहरूले दिएको निवेदनअनुसार लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बस्न लागेको हो।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनका अनुसार दिउँसो १ बजे विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ। प्रदेशसभा बैठकमा सभामुखले मुख्यमन्त्रीको राजीनामाबारे सभालाई जानकारी गराउने पुनले बताए।

विशेष अधिवेशन बोलाइएकै दिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलले एमाले नेतृत्वको एकल बहुमतको सरकार बनाउने दावी गर्दै पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

उनका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार सरकार बनाउने अवस्था आएकोले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा आएको बताए।

‘यसअघि संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार बनेको थियो। अहिले धारा (१) अनुसार सरकार गठन गर्ने स्थिति आएको छ। त्यसैले सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न मुख्यमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिनु भएको हो,’ केसीले आयोमेलसँग भने।

२०७४ फागुनमा उनी माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर, माओवादी केन्द्रले कांग्रेस र जसपासँग मिलेर पोखरेलविरुद्ध वैशाख ६ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो।

अविश्वास प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रले हस्ताक्षर गरेपछि पोखरेलले संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार एकल बहुमतको सरकारका लागि दावी गरेका हुन्।

पोखरेलले एमाले नेतृत्वको एकल बहुमतका सरकार गठन गर्न संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार प्रदेश प्रमुखसमक्ष आजै दावी पेश गर्ने बताइएको छ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा माओवादीका दुई र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का चारजना पदमुक्त भइसकेका छन्। पार्टी निर्णयविपरित पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको भन्दै जसपाले दुई दिनअघि आफ्ना चारजना सांसदलाई पदमुक्त गरेको हो।

पाखेरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुँदा कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १७ र जसपाका ६ मध्ये ५ जना गरी ४१ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए। जसपाकी कल्पणा पाण्डेले भने अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकी थिइनन्।

अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको केहीबेर नबित्दै कल्पणासँगै जसपाका सन्तोष पाण्डेय, विजयबहादुर यादव र सुनम शर्मा रायमाझी पोखरेल सरकारमा मन्त्री बनेका थिए।

तर, जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले मन्त्री बनेका चारैजनालाई कारबाही गरेसँगै प्रदेशसभा सचिवालयले पदमुक्त गरिएको सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ।

६ जना पदमुक्त भएपछि प्रदेशसभामा अहिले ८१ सदस्य कायम छ। एकल बहुमतको सरकार बनाउन ४१ सदस्य जरूरी हुन्छ। जसमा पोखरेल नेतृत्वको एमाले पार्टीका लुम्बिनीमा ४१ प्रदेशसभा सदस्य छन्।


Leave a Reply

Your email address will not be published.