जनताको ज्यानमाथि सत्ताहिंसा

जनताको ज्यानमाथि सत्ताहिंसा
;ªqmldtsf] pkrf/ x'Fb} t'n;Lk'/, !( j}zfv M bfªsf] t'n;Lk'/ pkdxfgu/kflnsf j8f g+= !* a]nem'08Ll:yt sf]/f]gf ljz]if c:ktfndf pkrf/fy{df /x]sf sf]/f]gf ;ªqmldtx? . sf]/f]gf ;ªqmldt $# hgfsf] o; c:ktfndf pkrf/ eO/x]sf] 5 . tl:a/ ;f}hGo M sf]/f]gf ljz]if c:ktfn a]nem'08L÷/f;;

सामान्यतः बैशाख दोस्रो, तेस्रो सातामा संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान भइसक्ने गरेका छन्।

अघिल्लो वर्ष पहिलोपटक कोरोना भाइरसको त्राससँग देश जुधिरहेका बेला पनि बैशाख २६ गतेका लागि बजेट अधिवेशन आह्वान गरिएको थियो। कोरोना कहरका बीच अधिवेशन आह्वान गर्नु कुनै रहर नभइ संवैधानिक बाध्यता थियो । किनकि, जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, त्यसमाथि छलफल र प्रिबजेट छलफल सबै सक्नुपर्छ। अझ प्रि-बजेट छलफल त बजेट आउनु १५ दिन अघि नै सक्नुपर्छ।

यसरी बजेट आउनु कम्तिमा पनि २० दिनअघि बजेट अधिवेशन आह्वान हुने गरेका छन् । किनकि, संविधानले जेठ १५ को बाध्यतालाई ‘इन्तु परन्तु’ भन्न छुट दिएको छैन।

तर आइतबार साँझ राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसदको अधिवेशन आह्वान भएको पत्रको व्यहोरा फरक रह्यो । जहाँ भनियो,‘ …..सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक ठान्नु भएकाले सोही प्रयोजनका लागि नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम सम्वत् २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबारका दिन अपरान्ह १ः०० बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नु भएको छ।’

अर्थात् संघीय संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउने यो समयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको मात्र विशेष अधिवेशन आह्वान गरिदिइन्।

त्यसो त, संविधानमा नै राष्ट्रपतिले जुनकुनै समयमा संघीय संसदका दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । र प्रधानमन्त्रीले पनि जुनकुनै समयमा आफूमाथि संसदको विश्वासको मत छ भनि स्पष्ट हुन त्यसका लागि प्रस्ताव ल्याउन सक्छन् ।

तर जनता र रोग र भोकको चपेटामा परेका बेला यो प्रस्ताव अहिले नै कति जायज थियो ?

यदि आवश्यक नै थियो भने, यसअघिको अधिवेशनका कैयन बैठक शोक प्रस्ताव पारित गर्दै अन्त्य भए । ती समयलाई उपयोग किन गरिएन ?
अहिले जतिबेला, जनतालाई अभिभावक हुँ भन्ने सरकारको बढी खाँचो छ, उ, सत्ताकै फोहोरी खेलमा लम्पसार परेको छ।

अस्पतालमा बेड नभएर नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्, स्वयम स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै हात उठाइसक्यो, यस्तो अवस्थामा जनतालाई ‘सरकार छ’ भनेर आभाष दिलाउने समय होइन ?

तर खोई ? खोई देशवासीका नाममा सम्बोधन ?

जतिबेला अस्पतालमा बेड, आईसियु, भेन्टिलेटर नभएर जनता छटपटिरहेका छन्, प्रधानमन्त्री कुनै होटलमा बसेर धरहरा नियाल्छन्, कहिले धरहरामाथि चढेर पुष्पबृष्टि गर्छन् । के यो समय पुष्पबृष्टि गर्ने समय हो ?

के राजनीति सत्ता बनाउने र बिगार्ने खेल मात्र हो ?

हुन त, प्रधानमन्त्रीले यसो गर्नुमा उहाँका तर्क होलान् -मविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन खोजियो, त्यसैले मैले आफैं विश्वासको मत लिएर बाटो सहज बनाइदिन खोजेको हुँ ।

तर विश्वासको मत नपाए के ?

जनताले जिताएर पठाएको जनताको थलो प्रधानमन्त्री बनाउने र ढाल्ने बाहेक अरु केही होइन ? खोइ, जनताका कुरा ? के यो समय राजनीतिक सहमति चाहिने होइन ? यस्ता प्रश्न यतिबेला घर-घरमा थुनिएका जनताका मनमा छन् । किनकि भोको पेट पाल्न दिनभर खटिने हात र पाइलाहरु घरमा थुनिँदाको पीडा कसले बुझ्ने ?

अनि विश्वासको मत नपाए बाहिर आशंका गरेझैं संसद फेरि विघटन गर्ने ? वा संकटकाल लगाएर सांसदहरुलाई घर—घरमा थुन्ने ? प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासको मत लिने र त्यही प्रयोजनका लागि मात्र अधिवेशन बोलाइएको कुराले यतिबेला धेरै आशंकाहरु जन्माएको छ ।

कतै विश्वासको मत लिने खेलअघि नै अर्को खेल चालू हुने त होइन ?

जे होला, तर एउटा किस्सा इतिहासले अकाट्य बनाएर राख्ने भयो–जनता महामारीले मरिरहँदा ओली भनिने प्रधानमन्त्रीचाहिं सत्ताको पत्ता मात्र फिटेर बसेका थिए।


Leave a Reply

Your email address will not be published.