टिप्पणी:

राजनीतिमा अक्सर पासा पल्टन्छ। नेतृत्वले धीरता र विवेकको सन्तुलन मिलाउन सक्दा पासा आफ्नो पक्षमा नपर्ने होइन।

तर लुम्बिनीको परिणाम प्रत्युत्पादक अर्थात् ‘ब्याक फायर’ हुन पुगेको छ।

प्रदेश सभामा शंकर पोखरेलको विश्वास, अविश्वासको परीक्षण हुन बाँकी नै थियो। चार संसद एमालेतिरै तानिएका थिए। खनाल-माधव पक्ष अलग्गिइसकेका पनि होइनन्।

केन्द्रमा मौनमौन रहेर पार्टीको आन्तरिक समीकरणको पासा पल्टाउन माहिर खेलाडी प‍ोखरेलले बठ्याइँको खेल खेले।

अविश्वासको प्रस्तावलाई विफल पार्न एक कदम अघि बढे र राजीनामा र पुन: आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको विकल्पमा अघि बढ्न खोज्दा बहुमत गुमाउन पुगेका छन्।

कारण, जनता समाजवादीका ४ सांसद पदमुक्त भएपछि विपक्षीमा भन्दा पाेखरेलकाे पाेल्टामा धेरै मत थियाे । जुन ४१ मतले उनले एकल बहुमतकाे सरकार बनाउने भन्दै अविश्वासलाई छलेर राजीनामा दिएका थिए।

तर उनकाे नियुक्ति हुनुअगावै साविककाे नेकपाबाट निर्वाचित र पाेखरेलकाे गन्तिमा रहेकी विमला वलीले माओवादी जाने निर्णय गरिन्। जसले एमालेकाे मत ४० मा झर्‍याे।

तर यति हुँदाहुँदै पनि उनले संविधानकाे धारा १६८(१) बमाेजिम बहुमतकाे पार्टीका आधारमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति पाए । जसकाे अर्थ उनले विश्वासकाे मत पनि लिनु पर्दैन भन्ने उनीहरुलाई थियाे ।

तर शपथ खाँदासम्म पूर्ण अल्पमतमा परिसकेका थिए। एक एमाले सांसदले उनकाे नियुक्तिमा असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा नै दिए भने, सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेका स्वतन्त्र दुई सांसदले पनि विपक्षी गठबन्धन राेजे।

जसले पाेखरेल एकाएक अल्पमतमा परेका छन्।

अर्थात् अविश्वासकाे प्रस्ताव छल्न चाेर बाटाे हिँडेका पाेखरेलले संविधानत: पुन विश्वासकाे मत लिनुपर्ने भएकाे छ।

र, उनले नलिए विपक्षीले अविश्वास लान पाउनेछन् । किनकि, उनका हकमा अहिलेसम्म अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रियामा पुगेर टुंगिएकाे छैन।

अब अविश्वास प्रस्तावकाे सामना गर्दा पाेखरेलसँग त्यसलाई पराजित गर्नसक्ने मत पनि बाँकी छैन।

विपक्षीसँग अहिले पनि बहुमत छ, तर मुख्यमन्त्री पाेखरेल अल्पमतमा छन्।

अर्थात् एक कदम पछि हटेर दुई कदम अघि उफ्रिन खाेजेका पाेखरेलका लागि, याे बठ्याईँ प्रत्युत्पादक सावित हुने भएकाे छ ।