सरकारले दिएको सात करोडमा बनेको वृद्धाश्रम!

सरकारले दिएको सात करोडमा बनेको वृद्धाश्रम!

काठमाडौंको पूर्वोत्तर एउटा विशाल फाँटलाई चिरेर मनोहरा नदी सुस्त बगिरहेको छ। खेती लगाउने फाँटमा बन्दै गरेका घरहरू अनि जमिन चिरेर गरिएका ‘प्लटिङ’ घडेरीहरूले मनोहरालाई विस्तारै खुम्चाइरहेको छ। बालुवा चाल्ने नाममा छेउछाउँमा बग्रेल्ती खुलेका क्रसरहरूले मनोहराको सुन्दरतालाई छियाछिया पार्न थालेका छन्।

शंखरापुर नगरपालिकाको वडा नं ९ इन्द्रायणीमा एउटा बलौटे थुम्का छ। छेउमा एउटा बालुवा चाल्ने उद्योग अनवरत चलिरहेको छ। त्यही थुम्काको एउटा पाखोमा सिमेन्टका केही खम्बाहरूमा दुईवटा भवनका अवशेषहरू ह्वाङ्गै छन्। केही थान जीर्ण पिलरहरूमा ह्वाङ्ग उभिएका ती भग्नावशेषमा सरकारको सात करोड रूपैयाँ खर्च भएको कागजमा लेखिएको छ।

त्यो जीर्ण भवनको अवशेष अलपत्र पारेर त्यो सात करोड रूपैयाँ भने महिला आयोगकी अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले सात वर्षअघि नै लगिसकेकी छिन्। तर त्यसपछि भने उनी फर्केर त्यहाँ गएकी छैनन्।

ती भवनका अवशेष देख्दा लाग्छ त्यो कुनै वेवारिसे सम्पत्ति हो जसलाई कसैले छोडेर हिँडेको वर्षौं भइसकेको छ।

इन्द्रायणीको झन्डै ५० रोपनी जमिन सरकारी (प्रति) हो। कसैले पनि प्रयोग नगरेको यो जमिनमा कुनै बेला स्थानीयले पालेका घरपालुवा जनावरका लागि चरिचरण थियो।

जेष्ठ नागरिकका नाममा ७ करोड

यो जमिनमा पहिलादेखि नै धेरैले नजर लगाइरहेका थिए। तर स्थानीयले जोगाउँदै आए। २०६९-०७० तिर यो सरकारी थुम्कोमाथि पराजुलीको पनि नजर पर्‌यो।

जमिन आफ्नो ठाउँमा थियो, उनको ‘आइडिया’ थियो कसरी सरकारबाट पैसा ल्याउने?  उनीसँग संकल्प नेपाल नाम गरेको एउटा एनजिओ थियो। अनि उनले त्यसैको नाममा एउटा ‘मास्टर प्लान’ नै बनाइन् ‘जेष्ठ नागरिक ग्राम।’ त्यसका लागि उनले जग्गा माग गरिन्। त्यो बेला इन्द्रायणी गाविसमा त्यो जमिन पर्थ्यो। सुरूमा त स्थानीयले त्यो दिन मानेनन्। पछिसम्म पनि विरोध गरिरहे।

बाबुरामले पहिलो संविधानसभा भंग गरेर मन्त्रिपरिषद चलाउने जिम्मा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई दिएका थिए। उनी एमालेमा थिइन् र माधवकुमार नेपालको अत्यन्तै नजिक। नेपाललाई उनले ‘मामा’को साइनो लगाएकी थिइन्।

उनले मन्त्रालयहरूमा पनि आफ्नो त्यो ‘मास्टर प्लान’हरू दिइन्। त्यो मन्त्रिपरिषदमा अर्थमन्त्री थिए पूर्व सचिव शंकरप्रसाद कोइराला। पराजुलीको त्यो काल्पनिक ‘जेष्ठ नागरिक ग्राम’को सपनामा अर्थमन्त्रीले केही नसोचेरै तोक लगाइदिए।

सरकारले त्यसका लागि त्यो बलौटे थुम्कोलाई चिरा-चिरा बनायो। केही भाग हेल्पिङ ह्यान्ड्स अस्पताललाई भवन बनाउन दियो। अलिकति मस्क्यूलर अस्पताललाई। एक टुक्रा जमिन त्यहाँको सरकारी स्कुललाई अनि एक भाग जमिन संकल्प नेपाललाई। अर्थात् संकल्प नेपालको नाममा पराजुलीलाई करिब २० रोपनी जमिन भाग लाग्यो।

स्थानीयले विरोध गरिरहेका थिए। तर सरकारै लागेपछि त कस्को पो के लाग्छ र!

वरिपरिका स्थानीयले रोक्दा रोक्दै त्यहाँ डोजर चल्यो। बलौटे थुम्का चिरियो। गहिरा खाडलहरू खनिए। अनि सिमेन्टका खम्बाहरू उभ्याइए।

आर्थिक वर्ष २०७१-७२मा संकल्प नेपालको नाममा सरकारले २ करोड १० लाख रूपैया निकासा गरेको थियो। त्यसपछि २०७२-७३मा पनि २ करोड १० लाख निकासा भएको अर्थ मन्त्रालयको रेकर्डमा देखिन्छ। त्यसपछि पनि ओली सरकारका पालामा २०७७ भदौ २३ गते पनि त्यही प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयले ५ करोड रूपैया निकासा भएको देखिन्छ। त्यो मध्य जेष्ठ नागरिक ग्रामका लागि उनले ३ करोड चलाइन्।

तर, ७ करोड खर्चिएको भवन?

तस्विरहरू प्रष्ट छन्- भवनको दुरावस्था। हेर्दै पनि लाग्दैन यसका लागि ७ करोड खर्च भयो।

एउटा भवन भत्किएर बालुवाले पुरिएको छ। बालुवाको थुप्रोमुनिबाट भवनका जीर्ण खम्बाहरूले मक्किएका अरू खम्बाहरूलाई नियालीरहेका छन्। भुँइमा पानी जमेर ताल बनिसकेको छ। जताततै घाँस उम्रिएर भवनका ती भग्नावशेषहरू पनि पुरिँदै छन्।

‘राज्यको पैसा ल्याएर हेर्नुस् त कसरी सकेका छन्?’ स्थानीय अपुर्व थापा भन्छन् ‘यी पिलरहरूमा सात करोड कसरी खर्च हुन्छ? यो त सामान्य मान्छेले पनि हिसाव निकाल्न सक्छ!’

पराजुलीले त्यो डाँडोमा आँखा लगाउँदादेखि नै थापा त्यसका सुरूवाती साक्षी पनि हुन्। उनले पनि त्यहाँ भवन बनाउन र त्यो डाँडालाई बचाउन धेरै प्रयास गरे। गाउँलेहरूको भेला गरे। नगरपालिकालाई यो काम गर्नुहुन्न भनेर पटक पटक भने। यहाँसम्म कि आफै अघि सरेर भवनका लागि डाँडा खोस्रिन पुगेका डोजर पनि लखेटे। तर केही उपाय लागेन। आखिर भवनका लागि गहिरा खाडल खनिए। केही समयमा केही थान पिलरहरू पनि उभिए। त्यसपछि कमला पराजुली त्यतातिर देखिनै छोडिन्। संकल्प नेपालको नाममा ठडिएका केही थान पिलरहरू ङिच्च हाँसिरहे।

‘हामीले धेरै प्रयास गरेका हौं। यो माटोमा घर बनाउनै ठीक थिएन। र अर्को कुरा यसरी सरकारी जमिन कसैलाई दिएर त्यसमाथि सरकारको पैसा यसरी सक्ने काम भयो’ थापा भन्छन् ‘हामीले सुरूदेखि नै विरोध गरेका हौं। तर केही लागेन। यी अहिले यसरी राज्यको सात करोड बालुवामै बगिरहेको छ।’

पराजुली भने त्यो काम गर्दागर्दै पूरा हुन नसकेको दाबी गर्छिन्।

‘हो सरकारले पैसा दिएकै हो। खर्च भएकै हो। सबै खर्च विवरणहरू छ। प्रमाणहरू छन्। मैले त्यो पैसा व्यक्तिगत खर्च गरेकी होइन’ पराजुलीले भनिन् ‘मैले राम्रै उद्देश्यका लागि त्यो काम सुरू गरेकी हुँ। तर परिस्थिति त्यस्तै त्यस्तै भइदिए। काम पूरा हुन सकेन।’

उनका अनुसार कामको सुरूवातमै स्थानीयको विरोध थेग्नै गाह्रो भयो। उनीहरूलाई सम्झाउनै सकिएन।

‘त्यो बेला धेरै दु:ख भयो। लोकल मान्छेहरूले धेरै अवरोध गर्नुभयो। कहिले बालुवा तस्करहरूले रोक्न खोजे। कहिले स्थानीय मान्छेलाई उचालेर हामीविरूद्ध आन्दोलन गराइयो’ उनी भन्छिन् ‘काम सुरू गर्दा कहिले त बाटो नै भत्काइदिन्थे। फेरि त्यो बाटो बनाउन समय लाग्थ्यो। पैसा पनि खर्च हुन्थ्यो। त्यो जमिन पनि त्यस्तै थियो। घर बनाउन लायकको जमिन बनाउनै पनि पैसा खर्च भयो।’

र, त्यही बेला भुकम्प गैदियो-२०७२ साल बैशाखमा। र, बन्दै गरेका केही पिलरहरू फेरि त्यही बलौटे माटोमै धसिए।

‘त्यो त मेरो कमजोरी थिएन नि। हो सरकारले पैसा दिएकै हो। मैले त्यसैमा खर्च गरेकी हुँ। व्यक्तिगत रूपमा मैले लिएको पैसा होइन। काम गर्दा गर्दै भुकम्प गयो र बनाउँदै गरेको भवन भत्कियो। हाम्रो मात्रै भत्किएको थिएन। त्यो विपत्तिले धेरैको धेरै क्षति भएको थियो। हज्जारौं मानिसको ज्यान गएको थियो’ पराजुली भन्छिन् ‘राम्रो उद्देश्यका लागि काम थालेका थियौं। परिस्थितिले पूरा हुन सकेन।’

त्यसपछि राजनीतिक परिस्थितिहरू फेरिंदै गए। त्यही बेला स्थानीय निर्वाचन भयो। स्थानीय तहमा पदाधिकारीहरू आए। इन्द्रायणी त्यो बेलासम्म शंखरापुर नगरपालिकामा समेटिइसकेको थियो। नगरपालिकाको पहिलो नगरसभामै  त्यो भवनको स्वामित्व लिनेबारेमा छलफल भयो। तर पछि काम अघि बढेन।

अहिले पनि सात करोड खर्चिएको ‘जेष्ठ नागरिक ग्राम’का ती भग्नावशेषहरू मक्किएर निकै दयनीय अवस्थामा जसोतसो उभिइरहेका छन्। कुन बेला फेरि ती खम्बाहरू ढल्छन् थाहा छैन। भिरालो पाखोमा अलिकति पानी सिमसिमायो कि माटो झर्न थालिहाल्छ।

‘पैसा कसरी र कहाँ कहाँ खर्च भएको हो भनेर अहिले पनि मसँग सबै डकुमेन्टहरू सुरक्षित छन्। पैसा मेरो हातमा आएको पनि होइन। सिधै संकल्प नेपालको खातामा जम्मा भएको हो। स्टेटमेन्टहरू त छन् नि!’ पराजुली भन्छिन् ‘यति बेला आएर यो कुरा किन उठाइँदैछ? म आफैलाई पनि अचम्म लागिरहेको छ।’

उनलाई लाग्छ यसलाई अहिले राजनीतिकरण गरिंदैछ। राजनीतिक प्रतिशोधका लागि अहिले फेरि यस्ता मुद्दाहरू उठाएर आफ्नो बदनाम र चरित्र हत्या गर्नका लागि यस्ता कुराहरू ल्याइएको पराजुलीको बुझाइ छ। तर दयनीय अवस्थामा उभिइरहेका सात करोडका ती खम्बाहरू देख्दा जसले पनि त्यसको खोजिनीति गरिरहेको हुन्छ।

२०७७ साल माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष बनाएका थिए। त्यसअघि २०७५ सालमा नै पराजुलीले संकल्प नेपाल छोडिसकेकी थिइन्।

यो भवन बनाउन सरकारी रकम दुरूपयोग भएको भन्दै अख्तियारमा समेत मुद्दा परेको छ। तर कुनै सुनुवाइ भएको छैन।

‘अख्तियारमा मुद्दा परेको छ। नगरपालिकालाई सबै कुरा थाहा छ। तर पनि कोही कसैले केही गरेका छैनन्’ स्थानीय अपुर्व थापा भन्छन् ‘राज्यको पैसा यसरी दुरूपयोग गरेको सबैले देखेका छन् तर कसैले केही गर्न सकेका छैनन्।’


Leave a Reply

Your email address will not be published.