उत्तरप्रदेश चुनावमा बल्झिएको जातीय मुद्दा: नेपालमा कस्ता बाछिटा आउलान्?

उत्तरप्रदेश चुनावमा बल्झिएको जातीय मुद्दा: नेपालमा कस्ता बाछिटा आउलान्?

छिमेकी राष्ट्र भारतको उत्तर प्रदेशमा विधानसभा चुनाव घोषणा भइसकेको छ। भारतको चुनाव आयोगले ८ जनवरीमा चुनावको घोषणा गरेको थियो। सात चरणमा गरी त्यहाँ चुनाव हुँदैछ। ४ सय ३ सिट रहेको उत्तर प्रदेश विधान सभाको १० फेब्रुअरीदेखि ७ मार्चसम्म चुनाव हुनेछ। मत परिणाम १० मार्चमा घोषणा हुने तय छ।

पछिल्ला केही दशकमा उत्तर प्रदेशमा सत्ता हरेक ५ वर्षमा बदलिने गरेको एउटा ट्रेन्ड स्थापित छ। सन् २००७मा बहुजन समाज पार्टीले पूर्ण बहुमतको सरकार बनायो। त्यो ट्रेन्ड सन् २०१२मा पनि दोहोरियो, भयो के भने समाजवादी पार्टीले अखिलेश यादवको नेतृत्वमा सरकार बनायो। सन् २०१७मा भारतीय जनता पार्टीले तीन चौथाई मतसहित उत्तर प्रदेशमा सत्तारोहन गर्‍याे,योगी आदित्यनाथ मुख्यमन्त्री भए।

युपीमा हरेक ५ वर्षमा सत्ता बदलिइरहे, तर के यो पटक पनि सत्ता बदलिन्छ त?

प्रश्न पेचिलो छ। त्यसका लागि केही विस्तृतमा उत्तर प्रदेशलाई बुझौं।

सन् ९० को दशकमा उत्तर प्रदेशमा चुनावी नारा हुन्थ्यो ‘रोटी कपड़ा और मकान’ विस्तारै त्यहाँ मुद्दाहरू फेरिन थाले। जस्तो कि ‘बिजली, सड़क, पानी’ त्यसयता ‘शिक्षा, विज्ञान, विकास’ चुनावी मुद्दा बनेका थिए।

कुनै बखत थियो बहुजन समाज पार्टी मायावतीको जातीय मत तान्ने नारा हुन्थ्यो, ‘हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश है’ अहिले त्यही समाजवादी पार्टीको नारा बन्यो ‘अखिलेशका जलवा कायम है, उसका बाप मुलायम है’ तर पृथक सन् २०१४को लोकसभा चुनावमा उत्तर प्रदेशमा ‘पढ़ाई, कमाई, दवाई’ बिजेपीको चुनावी मुद्दा चल्यो।

यतिबेला उत्तर प्रदेशमा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले २ सय २३ देखि २ सय ३५ सिट संख्यामा चुनाव जित्नसक्ने सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन्। यो संख्या सन् २०१७को ३ सय १२ भन्दा अलि कम हो। तर सरकार बनाउन पर्याप्त हो।

सर्वेक्षणहरूमा अखिलेश यादवको समाजवादी पार्टीलाई १ सय ४५ देखि १ सय ५७ सिटमा सफलता मिल्न सक्ने देखाएका छन्। त्यहाँको कांग्रेसले केवल ३ देखि ५ सिट पाउनसक्ने सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन्।

उत्तर प्रदेशमा अठारौं संस्करणको विधानसभा हो अबको चुनाव। भाजपाले सन् २०१७ मा ३ सय १२ सिटमा जित हासिल गरेको थियो। समाजवादी र कांग्रेस गठबन्धनले ५४ र मायावतीको पार्टी बहुजन समाजवादीले १९ सिट जितेको थियो। यो पटक बहुजन समाज पार्टी ‘ब्याक-फूट’मा छ। पटक-पटक मुख्यमन्त्री भएकी मायावती स्वयं चुनाव नलड्ने विचारमा छिन्। मुख्यगरी समाजवादी र भाजपाको चुनावी ‘रेस’ छ। त्यसमा अखिलेश यादव र योगी आदित्यनाथका अनुहारहरू पनि प्रतिष्पर्धामा आउनेछन्।

यद्यपि मुख्यमन्त्री योगीमाथि यतिबेला विपक्षीहरूले ‘ठाकुरवाद’को जातीय आरोप लगाउँदै ब्राह्मण र दलित भोट आफूतिर तान्ने प्रयास गरिरहेका छन्। उता अखिलेश यादवलाई पनि ‘यादव’ भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गर्न खोजिएको आरोप लागिरहेको छ।

उत्तरप्रदेशमा ओबिसी (पिछडा) वर्गका मतदाताको संख्या सबैभन्दा बढी ४२-४५ प्रतिशतसम्म रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी दलित मतदाता लगभग २१ प्रतिशत छन्। अर्को मुख्य समुदाय मुस्लिम मतदाता करिब १६-१७ प्रतिशत छन्।

महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने उत्तर प्रदेशमा ८६ सिट सूचीकृत जातिका लागि आरक्षण कोटा छ। ती सिटहरूमा प्रभाव राख्ने बहुजन समाज पार्टी सन् २०१७ को चुनावमा त्यो मत आफूतिर तान्न असफल भएको थियो। युपिमा लगभग १३ प्रतिशत यादव, ८ प्रतिशत ब्राह्मण र करिब ५ प्रतिशत ठाकुर समुदायको वर्चश्व देखिन्छ।

सिएसडिएस (सेन्टर फर द स्टडी अफ डेभ्लपिङ्ग सोसाइटिज्)को एक तथ्यांकले उत्तर प्रदेशमा गैरयादव-पिछडा वर्ग जाति करिब ३१ प्रतिशत देखाउँछ। त्यसमा  कुर्मी ७.५ प्रतिशत, लोध ४.९, गडरिया/पाल ४.४, निषाद/मल्लाह ४.३ तेली/साहु ४, जाट ३.६, कुम्हार/प्रजापति ३.४ कहार/कश्यप ३.३, कुशवाहा/शाक्य ३.२, नाई ३, राजभर २.४ गुर्जर २.१२ प्रतिशत रहेका छन्।

उत्तर प्रदेशको एनडिए गठबन्धनको निसाद पार्टी र अपना दल पनि भाजपासँगसँगै समीकरणमा छन्। मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको गोरखपुर सदर सिटमा उनलाई चुनौती दिन भिम आर्मीका कहलिएका अनुहार आजाद समाज पार्टीका तर्फबाट चन्द्रशेखर आजाद मैदानमा उत्रिने बताइरहेका छन्। आजाद युपीमा दलित समुदायमा लोकप्रिय अनुहार हुन्। हुन त यसअघि आजादले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विरुद्ध लोकसभा चुनावमा वनारसमा पनि उम्मेद्वारी दिने बताएका थिए तर दिएनन्।

विश्व महामारी कोभिड-१९ ‘ओमिक्रोन’ फेरि पनि सक्रिय भइरहेको छ। छिमेकी मुलुक भारत त्यसमा पनि सीमा जोडिएको उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावी वाछिटाले पक्कै पनि नेपाललाई छुनेछ। त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा, सीमानाकामा र राजनीतिक रुपमा पनि हुनसक्छ। किनकि नेपालमा पनि चुनावी मौसम सुरू भइसकेको छ। राजनीतिक रुपमा नेपालतिर यस मानेमा कि नेपालका हिन्दूवादीहरू युपीमा योगी सरकारबाट यता नैतिक समर्थन मिल्ने अपेक्षा राख्छन्।

केही हप्ताअघि भारतको इलाहावाद हाईकोर्टले फेब्रुअरीदेखि सुरू हुने विधानसभा चुनाव रोक्ने खालको आसय प्रकट गरेको थियो। भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३२४ को प्रवाधान अनुसार त्यहाँको चुनाव आयोगले छ महिनासम्म चुनाव स्थगन गर्नसक्छ। भारतीय संविधानको अनुच्छेद ८५(१) र अनुच्छेद १७४(१)मा टेकेर सदन/विधानसभाको दुई सत्रबीच चुनाव आयोगले छ महिनाका लागि घोषित चुनावी कार्यक्रम रोक्ने अधिकार राख्छ तर त्यसो भएन।

एउटा याचिकामाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायधीश शेखरकुमार यादवको खण्डपीठले कोभिड-१९ ओमिक्रोनका कारण संक्रमण बढिरहेकाले तेस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै उक्त निर्देशन दिएको थियो। त्यसलगत्तै भारतका मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चन्द्राले उत्तरप्रदेशको वस्तुस्थितिका बारेमा भ्रमण गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले उत्तर प्रदेशका राजनीतिक दलहरूको मनासय चुनाव सार्न नहुने पाएको बताएसँगै त्यहाँ चुनाव घोषणा भएको हो।


Leave a Reply

Your email address will not be published.