लुम्बिनीमा तीन अर्बको ठेक्कामा ‘मिलेमतो’

लुम्बिनीमा तीन अर्बको ठेक्कामा ‘मिलेमतो’

काठमाडौं – बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी परिसरका अधिकांश सडक अहिले लथालिंग छन् । यही बेला लुम्बिनी क्षेत्रमा हिउँदे वर्षा भइरहेको छ । र, लुम्बिनी पुग्ने धार्मिक पर्यटक सडकको हिलो टेक्दै बुद्धस्थलको दर्शन र परिक्रमा गर्न बाध्य छन्।

लुम्बिनी क्षेत्रका सडक हिलाम्य बन्नुको कारण हो, मिलेमतोमा लगाइएको झण्डै साढे तीन अर्बको ठेक्का । लुम्बिनी विकास कोषले गत १० जेठमा लुम्बिनी गुरुयोजनाअन्तर्गत सडक, ढल, बिजुलीलगायत निर्माणका लागि चारवटा प्याकेज बनाएर बोलपत्र प्रकाशित गरेको थियो । सोहीअनुसार ७ साउनमा चार टुक्राको ठेक्का लगाइएको हो।

कोषले ७ साउनमा खुलाएको बोलपत्रमा करिब ६० वटा फर्म र निर्माण कम्पनी सहभागी भएका थिए । त्यसअघि बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का लगाउन लागिएको उल्लेख गर्दै निर्माण व्यवसायीहरूले विरोध गरेका थिए । निर्माण व्यवसायीको विरोध मत्थर बनाउन ६० वटा फर्म र कम्पनीलाई ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी गराइयो । अनि चारवटा निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिइयो । ठेक्का पाउने कम्पनीहरू हुन्, लुम्बिनी बिल्डर्स प्रालि, अर्घाखाँची इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स कम्पनी, बाबुल निर्माण सेवा र कमलजित निर्माण सेवा।

यी कम्पनीको ‘जोइन्ट भेन्चर’ ‘लुम्बिनी–अर्घाखाँची–बाबुल जेभी’लाई लुम्बिनी विकास कोषले ‘एलडीडी–आरएन–एनसीबी–०८-०७७-७८’, ‘एलडीडी–आरएन–एनसीबी–०९-०७७-७८’, ‘एलडीडी–आरएन–एनसीबी–१०-०७७-७८’ र ‘एलडीडी–आरएन–एनसीबी–११-०७७-७८’ शीर्षकका चारवटा ठेक्का दिएको छ । ठेक्कालाई ‘इस्ट मोनास्ट्री’, ‘वेस्ट मोनास्ट्री’, ‘न्यू लुम्बिनी भिलेज’ र ‘लुम्बिनी कल्चर सेन्टर एन्ड एक्स्टर्नल इलेक्ट्रिफिकेसन’ गरी चार टुक्रामा बाँडिएको छ।

अनक, खड्का कृष्ण, रमन, गजुरमुखी, रामजानकी र खानी गरी आठवटा निर्माण कम्पनी पनि चारवटा कम्पनीसँग जोइन्ट भेन्चरमा छन् । यिनै १२ वटा कम्पनीलाई सेटिङमा ठेक्का दिने प्रयोजनका लागि कोषले त्यसअघिदेखि नै प्रपञ्च गर्दै आएको निर्माण व्यवसायीहरूको आरोप छ।

०८-०७७-७८ नम्बरको ठेक्का लुम्बिनी–अनक–खड्का कृष्ण जेभी, ०९-०७७-७८ लामा–एपेक्स–कमलजीत जेभी, १०-०७७-७८ नम्बरको ठेक्का रमन–गजुरमुखी–रामजानकी जेभी र ११-०७७-७८ नम्बरको ठेक्का खानी–अर्घाखाँची–बाबुल जेभीलाई दिइएको छ।

बोलपत्रका चार प्याकेजअन्तर्गत १४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, १० किलोमिटरमा ‘एम–३५’ ब्लक राख्ने, ५० किलोमिटर ढल बनाउने, सडकको दायाँबायाँ हरियाली बगैंचा निर्माण, प्रत्येक सडकमा अन्डरग्राउन्ड विद्युतीकरण, विभिन्न स्थानमा ११ वटा प्रवेशद्वार निर्माण, पर्सा चोक र लोखरिया चोकमा कलात्मक प्रवेशद्वार बनाउने र पाँचवटा बक्स कल्भर्ट (स–साना पुल) निर्माणको काम हुनेछ।

मिलेमतोमा ठेक्का लगाउन लागेको जानकारी पाएर निर्माण व्यवसायी महासंघको लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष बलिभद्र रानाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, मुख्यसचिव र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । उक्त ठेक्काबाट राज्यलाई ६० देखि ७० करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको उजुरीहरूमा उल्लेख छ।

त्यति मात्र होइन, अध्यक्ष रानाले लुम्बिनी विकास कोष, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट दायर गरे । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले २७ असारमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । र, विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्‍यो।

उक्त मुद्दामा छलफल गर्न न्यायाधीश कार्कीको इजलासले ३ साउनमा झगडिया झिकाउने आदेश पनि दिएको थियो । ३ साउनमा भएको छलफलपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गर्‍यो । र, ठेक्का पाएका कम्पनीले काम अगाडि बढाए।

‘सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले आवश्यकताअनुसार बोलपत्रमा उल्लेखित कार्यका लागि आवश्यक योग्यता निर्धारण गर्न नसक्ने’ नदेखिएको, ‘बोलपत्रलाई प्रतिस्पर्धी हुनबाट साँघुर्‍याएको भन्ने मिसिलबाट नदेखिएको’ र ‘सार्वजनिक निकायले गरेका खरिदसम्बन्धी निर्णय वा कारवाहीउपर कुनै त्रुटिभए सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुखसमक्ष पुनरावलोकनको निवेदन दिन सकिने अवस्थासमेत देखिँदा’ रिट निवेदनमा मागबमोजिम अन्तरिम आदेश कायम राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश खारेज गरेको थियो । तथापि, यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । र, अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ।

लुम्बिनी विकास कोषलाई बोलपत्र सच्याउन २५ जेठमा निर्माण व्यवसायी महासंघले दिएको निवेदनलाई वास्ता नगरेको रानाले आफ्नो रिटमा उल्लेख गरेका छन्। ठेक्कामा सहभागी हुन चाहने निर्माण व्यवसायीले नेपालको कुनै सम्पदा क्षेत्रमा न्यूनतम २० करोड रुपैयाँको कम्तिमा एउटा ‘सिभिल वर्क’ गरेको हुनुपर्ने योग्यता कोषले आफ्नो बोलपत्रमा निर्धारण गरेको थियो।

त्यसरी कुनै सम्पदा क्षेत्रमा न्यूनतम २० करोड रुपैयाँको ‘सिभिल वर्क’मा सहभागी नेपालका कुनै निर्माण कम्पनी र फर्म थिएनन् । सोही कारण चारवटा कम्पनीको योग्यता पुर्‍याउनकै लागि कोषले मायादेवी मन्दिरको गेट नम्बर ५ मा ‘एम–३५ इन्टरलक विथ कोब्बल इन मल्टी कलर अफ ४९०० स्क्वायर मिटर’ शीर्षकमा ठेक्का लगाएको थियो। र, सोही आधारमा १३ पुस ०७७ मा ती कम्पनीलाई अनुभवको प्रमाण पत्र दिइएको थियो । पत्रमा लुम्बिनी विकास कोषका ‘प्रोजेक्ट म्यानेजर’ सरोज भट्टराईको हस्ताक्षर छ । सोही अनुभवको प्रमाण पत्र पाएका कम्पनी मात्र योग्य हुने गरी १० जेठ ०७८ मा बोलपत्र आह्वान गरिएको हो।

यस्तै, कोषको बोलपत्रमा उल्लेखित अर्को योग्यता ‘एम–३५’मा काम गरेको अनुभव ती कम्पनीसँग थिएन । त्यसैले १० जेठ ०७८ मा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । एउटै ठेक्का हुनुपर्ने ‘भेरियस कम्पानेन्ट्स अफ इन्टरनेसनल बुद्धिस्ट कन्फरेन्स एन्ड मेडिटेसन हल’ शीर्षकमा ‘लुम्बिनी–अर्घाखाँची–बाबुल जेभी’लाई नै ठेक्का दिइएको थियो । त्यो ठेक्का पनि साढे तीन अर्ब रुपैयाँको पछिल्लो ठेक्का लगाउने उद्देश्यबाट प्रेरित थियो।

आईसीबीलाई बनाइयो एनसीबी

यसैगरी, चारवटा ठेक्का जोड्दा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ । किनकि, ‘सार्वजनिक खरिद नियावली, २०६४’ले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्का ‘इन्टरनेसनल कम्पिटिटिभ बिडिङ’ (आईसीबी)मा जानुपर्छ। कोषले ठेक्का टुक्र्याएर ‘नेसनल कम्पिटिटिभ बिडिङ’ (एनसीबी)’ बनाएकामा निर्माण व्यवसायीले विरोध गरेका हुन् । चारवटै कम्पनीले एकै प्रकृतिको ठेक्का पाएका छन् । र, उनीहरूको ठेक्का रकम जोड्दा झण्डै साढे तीन अर्ब हुन आउँछ।

तीन अर्ब ५० करोडका ती ठेक्का तीनवटा कम्पनीले चारवटै प्याकेज गरी तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँमा सकारेका छन् । हरेक प्याकेजको लागत एक अर्बभन्दा कम बनाइएको छ।

‘सार्वजनिक खरिद नियावली, २०६४’ को नियम ३१ (ङ)मा उल्लेख छ, ‘स्वदेशी बोलपत्रदाताहरू बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गरिने : (१) ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम एक चरणको खुला बोलपत्र आह्वान गर्दा दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी र एक अरब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्यको खरिदमा ऐनको दफा १५ को अवस्थामा बाहेक राष्ट्रियस्तरको खुला बोलपत्रको माध्यमद्वारा स्वदेशी बोलपत्रदाताहरू बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्नु पर्नेछ ।’ उक्त व्यवस्था ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३’को दफा १५ मा आधारित भएर गरिएको हो। उक्त प्रावधानबाट प्रष्ट हुन्छ- एक अर्बभन्दा बढी लागतका ठेक्काका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ ।

‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३’ र नियमावली, २०६४ को तिनै प्रावधानलाई छल्न लुम्बिनी विकास कोषले एकै प्रकृतिको कामलाई चार टुक्रामा विभाजित गरेको हो । मिलेमतोकै कारण कोषले यो ठेक्कामा स्वदेशी व्यवसायीलाई मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार कम्पनीहरूलाई पनि प्रतिस्पर्धाबाट रोकेको छ । निर्माणको औचित्य हेरेर स–साना टुक्रामा पनि ठेक्का बनाउने कानूनी छिद्र प्रयोग गर्दै कोषले साढे तीन अर्बको ठेक्कालाई टुक्र्याएर चार भागमा विभाजित गरेको प्रष्ट देखिन्छ।

लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य–सचिव सानुराजा शाक्य भने चारवटा फरक प्रकृतिका काम भएकैले चार अलग ठेक्का लगाइएको दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘त्यो विवाद सल्टिइसकेको छ । यसमा काम नै चार प्रकृतिको छ ।’ आईसीबी गर्ने कि एनसीबी गर्ने भन्ने विषयमा पनि सुरुङ मार्ग, जलविद्युत आयोजनाजस्ता विशेष प्रकृतिको काम नभएकाले स्वदेशी ठेकेदारलाई निर्माणको जिम्मा दिइएको उनको भनाइ छ।

‘सडकको सानोतिनो काम नेपालीले पनि गर्न सक्छन् भनेर स्वदेशी ठेकेदारलाई दिएका हौँ । ठूलो ठेक्का गर्दा आईसीबीमै जानुपर्छ । हामीले नेपालीले नै काम पाऊन् भन्ने सदासयताका साथ चारवटा प्याकेजमा ठेक्का लगाएका हौँ,’ शाक्य भन्छन्, ‘नेपालको पैसा किन विदेश पठाउने भन्ने पनि कुराकानी भयो।’

एउटा–दुइटा नभई १२ वटा कम्पनीले काम पाएकाले यसमा विवाद गर्नुको औचित्य नहुने सदस्य–सचिव शाक्यको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीको उजुरीलाई पनि पर्खेर र सबैतिरबाट ‘क्लियरेन्स’ आइसकेपछि ठेक्का लगाइएको उनी बताउँछन्।


Leave a Reply

Your email address will not be published.