जब ‘शीतलनिवास’ बाटै १७ बोतल रक्सी हरायो

जब ‘शीतलनिवास’ बाटै १७ बोतल रक्सी हरायो

काठमाडौं। महालेखा परीक्षकको दोस्रो रिपोर्ट तत्कालीन महालेखा परीक्षक चन्द्रबहादुर थापाले २०२१ माघ १२ गते सोमबार राजा महेन्द्रलाई बुझाएका थिए। उक्त रिपोर्टमा उनले लोकसेवा आयोगले असहयोग गर्दा आफूले लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने स्थानमा पदाधिकारी हटाउन नपाएको, विभिन्न मन्त्रालय, निकाय तथा विभागहरुले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नपठाएको लगायतका गुनासो गरेका छन्।

प्रतिवेदनमा केही स्थानमा बेरुजुका रोचक प्रसंग भेटिएका छन्। जसमा यहाँ मदिरा, चुरोट र खसीका बेरुजुका बारेमा उल्लेख गरिएका छन्–

२०२१/२२ मा शीतल निवास (तत्कालीन अतिथि सत्कार विभाग) को जिन्सी स्रेस्ताको लेखापरीक्षण हुँदा विभिन्न प्रकारका मदिराका १७ बोत्तल र चुरोट ३४० नपुग देखिए। यसबारे खोजीनिति भयो।

पछि थाहा भयो, अतिथि सत्कार कामका निमित्त भन्दै २०२० मंसिर २२ गते परराष्ट्र तथा रक्षासचिवले केही मदिरा र चुरोट लिन मानिस पठाए। उनले आवश्यक रकम लिई मदिरा र चुरोट पठाउनु भने, तर संख्या नखुलाइ आदेश गरे।

जिन्सी शाखाले रकम नलिईकनै ५६६ रुपैयाँ ४० पैसा बराबरको मदिरा र चुरोट दिई पठायो। तर स्रेस्तामा नचढाई स्टोरको टिपोटमा सचिवलाई बिक्री भएकोमात्र लेख्यो। तर लैजानेको भरपाई गराएन।

त्यसपछि उक्त रकम ७ महिनासम्म भुक्तानी भएन। २०२१ साउन ६ गते ‘उक्त मदिरा र चुरोटहरु स्रेस्तामा खर्च लेख्नु’ भनी परराष्ट्रले आदेश गर्‍यो।

तर त्यसपछि लेखिएको खर्च गैरकानुनी भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ठहर गर्‍यो।

सामान्यतः कूटनीतिक नियोग तथा प्रतिनिधिहरुलाई दिइने पार्टी सरकारले बेहोर्ने चलन थियो। तर तत्कालीन कामु परराष्ट्र सचिवले घरमै पार्टी दिएका थिए। महालेखाको आपत्तीपछि पछि परराष्ट्रले त्यस्तो पार्टीमा खर्च भएको रकमलाई नोक्सानी भन्न नमिल्ने भनेर महालेखा कार्यालयलाई पठायो।

महालेखाको प्रतिवेदनमा परीक्षक थापाले लेखेका छन्, ‘लेखापरीक्षणबाट बेरुजुको पक्राउ भएपछि मात्र त्यसबाट मुक्त हुन लेखी पठाउनुभएका कामु परराष्ट्र सचिवका बुँदाहरु लागू हुन नसक्ने हुँदा मैले अनुरोध गरेबमोजिम विभागीय कारबाही चलाउनु भएबाट आर्थिक नियन्त्रण खुकुलो हुन जानेको साथसाथै राष्ट्रिय धन बरबाद हुन जाने भएको।’

साइप्रस ब्राण्डीको बेरुजु
यस्तै, उक्त प्रतिवेदनमा रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत पनि ब्राण्डीका बेरुजुका बारेमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न पदाधिकारीहरुको भरपाई गरी साइप्रस नामक ब्राण्डी १५५ मध्ये ८ वटाको मात्र रकम असुल गरियो। ४ हजार ७ सय ४ रुपैयाँ बराबरको बाँकी १४७ वटा बोत्तलको रकम ७ वर्ष बितिसक्दा पनि फछ्र्यौट भएन। यसबारे प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘६/७ वर्ष बितिसक्दा पनि मोल असुलउपर गर्ने ठोस कारबाही केही नगरी लेखापरीक्षणबाट बेरुजु फेला पारेपछिमात्र तत्सम्बन्धमा असूल गर्ने कारबाहीसम्म गरेको, असूलउपर भइनसकेको।’

साइप्रस ब्राण्डी रहेको कोठा २०१८ सालमा निरीक्षण गर्दा उक्त ब्राण्डी राखेको कोठामा उज्यालो पार्न छानामा जडेको ऐना फुटी पानी चुहुने भएकोमा तत्कालै मर्मत गरी नोक्सानीबाट बचाउ गर्नुपर्नेमा नगरेको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

साइप्रस ब्राण्डीको ५०४ वटा खाली सिसी लिलाम बिक्री गर्नसमेत कुनै चासो नदेखाइएको उल्लेख छ।

यस्तै, २३ हजार १ सय १४ बोत्तल बिक्री हुन बाँकी रहेको देखिएकाले सबै बिक्री हुन धेरै वर्ष लाग्ने भएकाले त्यसबाट राष्ट्रिय धन बरबाद हुन जाने देखिएको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा भनेको छ।

यस्तै, तत्कालीन २ नम्बर बाहिनी अड्डा विराटनगरअन्तर्गत पनि ८४५ बोत्तल साइप्रस ब्राण्डी नोक्सानी भएको सम्बन्धमा कुनै ठोस कारबाही नभएको उल्लेख छ।

हरायो ४९५ खसी
आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा २०२० सालको बडादसैंका लागि भनेर नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडमार्फत् १ हजार ९१ खसीबोका ल्याइयो। त्यसमध्ये ५९६ वटाको मात्र लगत राखियो, ४९५ वटाको कुनै तथ्यांक देखिएन।

आएका खसीबोकाको जिम्मा काठमाडौं मेजिस्ट्रेटले लियो। तीमध्ये २१ वटा मरे, ५६६ वटा बिक्री भए। जसबाट प्राप्त भएको ३५ हजार ५ सय ९३ रुपैयाँमा पालेको खर्च ४७४ रुपैयाँ २३ पैसा कटाइयो र बाँकी ३५ हजार १ सय १८ रुपैयाँ ७७ पैसा सञ्चित कोषमा दाखिला नगरी काठमाडौं मेजिस्ट्रेटको विकास खातामा राखियो। बाँकी खसीमध्ये तत्काली बागमती अञ्चलाधीशको आदेशबमोजिम ५ सय खसी सेनामा बुझाइयो। तर कति रकम असुल गर्नुपर्ने भनेर भनिएन। ४ वटा खसी पाल्न दिएको भनियो। तर वर्षदिन नाघिसक्दासमेत बिक्री गरिएन र पाल्ने खर्च कति दिने भनेरसमेत नखुलाई खसीको मोलभन्दा पालेको खर्च बढीपर्ने गरी अनिश्चित स्थितिमा राखियो।
यसबारे महालेखा परीक्षक कार्यालयले अर्थ एवं गृहसचिवसँग कुरा राख्यो।

महालेखा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘शाही सेनामा बुझाएका खसीको मोल कायम गर्ने गरी उपर गर्ने, पाल्न दिएका खसीको आवश्यक व्यवस्था गर्ने, भन्सार महसुल उपर गर्ने र उपर्युक्त माल मालबाट गएको रुपैयाँ सोधभर्ना गर्नेतर्फ कुनै कारबाही नगरी आर्थिक अनुशासनको प्रतिकूल हुने गरी कारबाइ भएबाट त्यत्रो राष्ट्रिय धनको राशीको विषयमा स्वस्थ आर्थिक सिद्धान्त कायम नरहेको देखिन आयो।’

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.