दलहरूबीच करिब मिलेकाे कुराे- एमसिसी पास गर्ने, तर चुनावपछि

दलहरूबीच करिब मिलेकाे कुराे- एमसिसी पास गर्ने, तर चुनावपछि

अप्रिलदेखि सुरू हुने नयाँ आर्थिक वर्ष २०२२/०२३का लागि बिनियोजित बजेटमै भारतले नेपाललाई करिब १२ अर्ब  अनुदान दिने घोषणा गरेपछि नेपालीले सामाजिक सञ्जालमा ‘बबाल’ गरे- भारतले नेपाललाई (आफ्नै राज्य सरह) बजेट छुट्याउँदा केही नहुने अमेरिकाको सहयोगचाहिँ किन लिन नहुने?

यद्यपि भारतले यो वर्ष नेपाललाई दिने अनुदान घटाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा उसले १५ अर्ब ८७ करोडको अनुदान घोषणा गरेको थियो। यो वर्ष त्यो घटाएर १२ अर्ब दिने भएको छ।

भारतको यो अनुदान र एमसिसी आपमा तुलना हुने ‘व्रिफकेस’ त होइनन्, तर एमसिसीका ‘हल्ला’हरूले सारा नेपालीलाई झस्काएको छ।

र, अहिले नेपाली राजनीति फेरि तातिएको छ- अमेरिकी अनुदान ६० अर्ब(एमसिसी)को रनकमा।

एमसिसीमा ‘राजनीति’

सिधा र सम्झौताका बुँदाहरूलाई धेरै तरिकाहरूबाट व्याख्या नगरी बुझ्ने हो भने ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ (एमसिसी) अमेरिकाको एउटा ‘रणनैतिक’ अनुदान हो।

तर, त्यो सम्झौतालाई ‘संसदबाट पास गर्नुपर्ने’ शर्तले यहाँका राजनीतिक दल र नागरिकका झस्कायो। सामाजिक सञ्जाल अनि ‘युट्यूब’हरूमा फैलिएका ‘अमेरिकी सेना आउने’ हल्लाहरूले एमसिसीलाई ‘राष्ट्रघाती सम्झौता’समेत करार गरियो।

यद्यपि यो अमेरिकी अनुदानका सन्दर्भमा नेपालमै पनि ‘विज्ञ मत’ बाझिएका छन्। दलिय मत बाझिएका छन्। अनि आम नागरिकमा बहसको विषय बनेको छ। यसअघि कुनै पनि वैदेशिक सहायताका विषयमा सायदै यस्ता बहस भएका थिए।

ओलीले थापेको एमसिसी ‘पासोֹ’ : ‘प्रचण्डहरू’लाई गठबन्धन भत्किने डर, देउवालाई हतार

र, हुँदाहुँदा एमसिसी अहिले ‘सत्ता’ र प्रतिपक्षको एउटा हतियार बनेको छ- जसले चलायो उसैलाई फाइदा।

हरेक सरकारका लागि ‘एमसिसी’ संसदमा लैजानै सकस छ। अघिल्लोपटक केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्नु र उनको पार्टी ‘नेकपा’ भंग हुनु अनि पुरानै हैसियतको एमालेभित्रको खण्डिकरणसँग पनि एमसिसी एउटा मुख्य कारक बन्यो।

अनि अहिले शेरबहादुर देउवा सरकारका लागि मात्रै होइन, उनलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा उभ्याएको ‘गठबन्धन’का लागि ‘एमसिसी’ चुनौती बनेको छ।

दलीय स्वार्थ

ओलीलाई हटाएर सत्ता सम्हालेका दलहरू चाहन्छन्- यो गठबन्धन आगामी आमचुनावसम्मै जाओस्। यद्यपि यसलाई ‘चुनावी गठबन्धन’ बनाउन हुँदैन भन्ने तप्का त सबै दलहरूमै छ। उनीहरूका अनुसार यो एउटा सरकारका लागि बनेको राजनीतिक समीकरण हो तर, चुनावी गठबन्धन होइन।

र, अहिले ‘गठबन्धन’ टुट्ने कि नटुट्ने? एउटा मुख्य कारण फेरि पनि एमसिसी नै बनेको छ।

केही दिनअघि देउवाले गठबन्धनका मुख्य घटकहरू नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अर्को घटक एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भेटेर भने- एमसिसी पास गरौं।

तर, प्रचण्ड र नेपालहरूले मानेनन् तर उनीहरूले भने- पहिला जनतालाई कन्भिन्स गरौं।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कारण संसदबाट एमसिसी पास गर्नैपर्ने दबावमा परिरहेका देउवाका लागि गठबन्धनका दलहरूलाई तर्साउने एउटा ‘हतियार’ बनेको छ।

‘तर प्रधानमन्त्री ज्यूले गठबन्धन तोडिन्छ भनेरचाहिँ भन्नु भएको होइन। बरू केही गरेर एमसिसीलाई टुङ्गो लगाउँ भन्नुभएको हो’ देउवा निकट एकजना कांग्रेस नेता भन्छन्- ‘गठबन्धन तोड्नका लागि एमसिसी नै हतियार बनाउनुपर्ने केही बाध्यता छैन।’

उनका अनुसार बरू यस्तो ‘हल्ला’ कांग्रेसभित्र ‘एक्लै चुनाव लड्ने’ भनेर कस्सिएका केही समूहहरू हुनसक्छन्।

‘यो त सबै दलमा छ नि हामी एक्लाएक्लै लडौं भन्नेहरू सबैमा छन्’ उनी भन्छन् ‘कांग्रेसभित्र पनि त्यस्तो समूह छन्, जो एक्लै चुनावमा जाऔं भनेर दबाव दिइरहेका छन्।’

नेकपा माओवादी केन्द्र पनि गठबन्धनका लागि एमसिसीलाई नै ‘हतियार’ ठान्दैन। उसले बरू भनेको छ- एमसिसीका बारेमा चुनावपछि कुरा गरौंला।

एमसिसी : ठूला दल चाहेर पनि हिम्मत गर्दैनन्

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिनअघिको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवासँग पनि यही कुरा राखेका थिए।

‘अहिले जनताको सेन्टिमेन्ट नै एमसिसीविरूद्ध छ’ प्रचण्डका एकजना सल्लाहकार भन्छन्, ‘यस्तो बेलामा एमसिसीमा जवर्जस्ती गरेर गयौं भने चुनावमा राम्रो हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो।’

र, प्रचण्ड पनि अहिले यही दोधारमा छन्- पहिलो त उनकै पार्टीभित्र अहिले नै एमसिसी पास गर्नहुन्न भन्नेहरू धेरै छन्। अर्कोतिर बाहिर हल्ला चलेको ‘गठबन्धन’ भत्किन्छ कि भन्ने डर।

‘तर यसले गठबन्धनलाई केही असर गर्दैन’ उनी भन्छन् ‘यो गठबन्धन रहने वा नरहने भन्ने विषय नै होइन। यो सरकारमा रहेका वा नरहेका सबै दलहरूको सरोकाकार हो। आम नागरिकको सरोकार हो।’

सकेसम्म प्रचण्ड र माधव नेपालहरू एमसिसीलाई चुनावपारि धकेल्ने बाटो खोजिरहेका छन्। पार्टीभित्रको दबाव र आम नागरिकसमेत जोडिइसकेका कारण एमसिसी अहिले सबै दलका लागि ‘चुनावी कार्ड’ पनि बनेको छ।

माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीभित्र पनि अहिले यो बहस चुलिएको छ। एकथरिको तर्क छ ‘गठबन्धन’ जोगाउने। अर्काथरि छन्- एमसिसी अहिले होइन, चुनावपछि निर्क्योल गरौंला।

‘तर्कको र परिणाम दुवैको हिसाबले अहिले परिस्थिति जटिल छ। एमसिसीको नाउँमा कसैले पनि गठबन्धन भत्काउने सामर्थ्य राख्दैनन्’ एकीकृत समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडा भन्छन्- ‘गठबन्धन भत्काएर चुनाव गर्न जान्छु भनेपछि अर्काले मुद्दा हाल्छ। त्यो छुट नै छैन। अर्काले मुद्दा हालेपछि चुनाव पनि हुँदैन अनि देउवा फेरि कामचलाउ प्रम बनेर बसिरहने हो। अहिलेको परिस्थिति यही नै हो।’

उनका अनुसार देउवा कांग्रेसका प्रधानमन्त्री होइनन्, उनी गठबन्धनका प्रधानमन्त्री पनि होइनन्। खतिवडाकै भाषामा बरू उनी धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री हुन्।

‘उहाँकै पार्टीले निर्णय गरे पनि प्रमबाट हट्ने अधिकारै छैन। पार्टीले निर्णय गरेर पनि देउवा यहाँबाट हट्न सक्नुहुन्न’ उनी भन्छन् ‘देउवालाई खान मन लागे पनि मन लागे पनि प्रधानमन्त्री भइरहनुपर्छ। कि माधव वा प्रचण्डलाई बनाउनुपर्‌यो। अहिले यस्तो परिस्थितिमा पुगेको छ राजनीति।’

स्थानीय चुनावलाई ‘गलपासो’ बन्दैछ एमसीसी

र, यिनै परिस्थितिले प्रतिपक्षमा रहेको एमालेलाई ‘वार्गेनिङ’को अर्को एउटा बलियो पत्ता बनेको एमसिसी। चाहेको भए त त्यो नै ओलीले एमसिसी पास गराइदिन पनि सक्थे। तर, उनले त्यसमा उनले पनि यसरी राजनीतिक रंग घसिदिए कि सबै त्यसमै टाँसिए।

अनि अहिले उनका लागि ‘गठबन्धन तोड्ने’ हतियार बनेको छ, एमसिसी।

र, एमसिसीमाथि यसरी कोरिएको एउटा स्पष्ट राजनीतिक चित्र हो- देउवा पनि चुनावका बेला ‘भोट’ बिगार्न चाहन्नन्, प्रचण्ड-माधवहरूलाई अघि सारेर अमेरिकी दबाव व्यवस्थापनमात्रै गर्न चाहन्छन्। अनि एमाले चाहन्छ- यही निहुँमा गठबन्धन भत्कियोस्। किनकि एमालेभित्रका ‘भिम रावल’हरूबाहेक एमसिसीविरूद्ध अहिलेसम्म एमाले कहिल्यै बोलेको छैन।

अब के हुन्छ? प्रष्टै छ- एमालेले चाहेजस्तै एमसिसीकै मुद्दामा न गठबन्धन भत्किन्छ न, अहिले नै पास हुन्छ। देउवा, प्रचण्ड अनि माधव नेपालहरूले चाहेजस्तै एमसिसीको टुङ्गो अब अर्को संसदबाटै हुनेछ, फिर्ता भएन भने।

के हो एमसिसी?

नेपालमा यतिधेरै ‘राजनीतिक रंग’ घसिएको एमसिसी एउटा अमेरिकी अनुदान हो, ६० अर्बको। अलि धेरै रकम हो, यसअघि पनि यस्ता अनुदान नेपालमा नआएका होइनन्। फरक यत्ति हो- ६० अर्बको यो सम्झौतासँग धेरै नै अर्थ लाग्ने शर्तहरू राखिएका छन्।

राजनीतिक दलहरूलाई सबैभन्दा संशय लागेको विषय हो संसदबाट अनुमोदन। यो विषय सम्झौतामा पछि थपिएको विषय हो। त्यसैले धेरैले यसलाई हटाउन भनेका छन्। यद्यपि यस्ता केही विषयहरू ओली सरकारसँग भएका एमसिसीका सहायक सम्झौताहरूमा थपिएको कतिपयको आरोप छ।

सामाजिक सञ्जाल र केही ‘अभियान्ता’हरूले फैलाएका हल्लाहरूलाई त एमसिसीले स्पष्ट पारिसकेको छ र ति सारा ‘हल्ला’हरूलाई खारेज गरिदिएको त। तथापि दलहरूले जनतालाई बुझाउन सकेका छैनन्- खासमा एमसिसी आए के हुन्छ, नआए के हुन्छ?

धेरै नेपालीको भावना अहिले एमसिसी विरूद्ध छ। त्यसैले भित्रभित्रै त सबै दलहरू चाहन्छन्, कम्तीमा चुनावसम्म  एमसिसीलाई थान्को लगाऔं।

एमसिसी- अरू देशमा के-के भयाे?

एमसिसीले दिने भनेको करिब ६० अर्ब रूपैयाँ अनुदान हो। यो ऋण होइन। अनि यसमा नेपाल सरकारले आफै पनि करिब १३ अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्नेछ। र योमध्य करिब ४५ अर्ब रूपैयाँ विद्युतको अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनमा खर्च हुनेछ भने बाँकी सडक पूर्वाधारमा खर्च हुनेछ।

यो अहिलेसम्म नेपालले पाएकोमध्ये सबैभन्दा ठूलो अनुदान रकम हो। यसबाट काठमाडौंको लप्सीफेदीबाट भारतको सीमावर्ती क्षेत्र जोड्ने करिब ३०० किलोमिटर लामो विद्युत प्रशारण लाइन विस्तार हुनेछ। यो दमौली, गल्छीदेखि हेटौंडा र दमौलीदेखि सुनौली हुँदै भारतको सीमानासम्मै पुग्नेछ।

त्यस्तै यही रकमबाट मेची, कोशी, सगरमाथा, राप्ती राजमार्ग अनि त्रिभुवन राजपथ लगायतका सडकखण्डहरू स्तरोन्नती गर्ने योजनाहरू समावेश छन्।

सन् २०१२ देखि सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा २०१७ सम्म पाँच वर्षसम्म र अहिले २०२१को अन्त्यसम्मै नेपालमा एमसिसी बहसले करिब १० वर्षको यात्रा तय गरिसकेको छ।

एउटा गजवको संयोग त के छ भने- एमसिसी सम्झौता गर्दा पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार थियो। २०७४ सालमा त्यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा अहिलेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री थिए। उनैले त्यसमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

त्यतिबेला पनि देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए। अहिले पनि उनै प्रधानमन्त्री छन्।

एमसिसीले संकटमा गठबन्धन!


Leave a Reply

Your email address will not be published.