दूतावासहरुको भाडामा बर्सेनि करोडौं खर्च, भवन बनाउने बजेट गाडी र फर्निचरमा

दूतावासहरुको भाडामा बर्सेनि करोडौं खर्च, भवन बनाउने बजेट गाडी र फर्निचरमा
पृष्ठभूमिमा क्यानबेरास्थित दूतावास र इन्सेटमा श्रीलंका र मलेसियाको नेपाली दूतावास।

काठमाडौं–
विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगका लागि हरेक वर्ष भवन खरिद गर्दै जाने सरकारको नीति छ। यसअनुसार सरकारले बर्सेनि भवन खरिदका लागि भन्दै बजेट छुट्याउने गरेको छ। तर त्यस्ता रकम कि त सवारीसाधन किन्न खर्च गर्ने गरिएका छन्, कि फर्निचरका लागि।

यस्तै, विभिन्न मुलुकमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जग्गा पनि छन्। तर ती पनि उपयोगविहीन भइरहेका छन्। उल्टो सरकारले तिनै दूतावासहरुको भाडाका लागि बर्सेनि करोडौं रकम खर्च गरिरहेको छ।

२०७३ मा कूटनीतिक नियोगहरुको भवन खरिदका लागि सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था ग¥यो। त्यसमध्ये बैंककस्थित दूतावासले मात्र ४५ करोड ७४ लाखमा भवन खरिद गर्‍यो। बाँकी रकममध्येबाट १ करोड ९८ लाख ३४ हजार रकमान्तर गरी सवारीसाधान खरिद गरिएको महालेखाको ५५ औं प्रतिवदेनले औंल्यायो।

२०७४ मा पनि भवन खरिदका लागि १ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख बजेट व्यवस्था गरियो। त्यो वर्ष पनि त्यस्तै भयो। १६ करोड ६६ लाख रकमान्तर गरी सवारीसाधन, फर्निचर, मेसिनरी औजार खरिद गरियो। बाँकी बजेट फ्रिज गरियो। र, भाडाका लागि करोडौं रकम खर्च गर्ने क्रम जारी रह्यो।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार नियोगहरुको भाडाका लागि लाग्ने रकम हरेक वर्ष वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। जसअनुसार ०७०/७१ मा ४४ करोड, ०७१/७२ मा ५७ करोड, ०७२/७३ मा ६५ करोड, ०७३/७४ मा ६८ करोड ५६ लाख, ०७४/७५ मा ७४ करोड ७७ लाख खर्च भएको छ।

महालेखाको ५५ औं प्रतिवेदन (०७४ को) ले सुझाव दिँदै भनेको थियो, ‘भवनका लागि विनियोजित रकम तोकिएको आवश्यक कार्यमा प्रयोग नगर्दा स्रोतको मितव्ययी प्रयोग नहुने, पटक–पटक बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने, समयक्रमअनुसार घरजग्गाको मूल्य बढ्दै जाने हुनाले लागत बढ्ने अवस्था छ। मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदन र सरकारको नीतिबमोजिम नियोगहरुका लागि विनियोजित रकम उपयोग गरी भवन खरिद गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७२ मा तयार गरेको एक प्रतिवेदनमा आगामी वर्ष (०७३ मा) ब्रसेल्स, न्युयोर्क, ब्रासिलिया, प्रिटोरिया र बैंकका लािग आवश्यक पर्ने भवन वा अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने र आगामी १० वर्षभित्र सबै नियोग आफ्नै भवनमा हुने गरी परियोजना तयार गरी कार्य गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर त्यस्तो परियोजना तयार गरिएन। मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष भवन खरिदका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने, तर कुन–कुन नियोगका लागि भवन खरिद गर्ने भन्ने कार्यक्रम नहुँदा बजेट कार्यान्वयन भएको नपाइएको महालेखाले औंल्याएको थियो।

त्यतिखेर भवन खरिदमा विनियोजन भएको रकमबाट भवन खरिद नगरी अन्यत्र रकमान्तर गरी खर्च भएको पाइएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को २०५१ जेठ २३ को निर्णयले विदेशस्थित नियोगमा काम गर्ने सबै कर्मचारीको आवासका लागि ओहदा र ठाउँसुहाउँदो साधारण रुपमा सुसज्जित निवासको घरभाडा र अन्य आवश्यक खर्च दिने निर्णय गरेको थियो।

महालेखाले २०६७ सालको ४८ औं प्रतिवेदनदेखि नै भवन विदेशस्थित नियोगमा अनावश्यक रुपमा भाडामा करोडौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको औंल्याएको थियो।

२०६६/६७ मा विभिन्न दूतावास तथा नियोगका लागि कार्यालय एवं कर्मचारी आवासका लागि लिएको घरभाडावापत् ३३ करोड ४० लाख १ हजार खर्च गरिएको थियो। राजदूत एवं नियोगप्रमुखबाहेक अन्य कर्मचारीका लागि भएको घरभाडा खर्च रकम कर्मचारीको मासिक वैदेशिक भत्तासँग तुलना गर्दा ७५ प्रतिशतदेखि अधिकतम २७० प्रतिशतसम्म रहेको देखिएको महालेखाले जनाएको थियो।

५० औं प्रतिवेदन (०६९) मा नियोग तथा दूतावासहरुले घरभाडा (कार्यालयसमेतको) ४० करोड १४ लाख ८८ हजार खर्च गरेको उल्लेख थियो।
२०७४ मा पनि नियोगहरुको भवन खरिदका लािग १ अर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो। आर्थिक कार्यविधि नियमावली ०६४ को नियम २२ (१) मा स्वीकृत आयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि विस्तृत अध्ययन, लागत अनुमान र सो आधारमा वार्षिक कार्यक्रम निश्चित गरी वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन र कार्यक्रम तर्जुमा नगरी घर खरिदका लागि बजेट व्यवस्था गरेको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै, परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय ०७३ मंसिर २७ को निर्णयअनुसार नेपाली दूतावास वाशिङटनलाई आवश्यकताअनुसारको भवन अपार्टमेन्ट खरिद कार्य तत्कालै प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोहीअनुसार सोही वर्ष पुस १७ गते बोलपत्र आव्हन गरी प्राप्त बोलपत्रमध्येबाट खरिद स्वीकृत गरी बजेट निकासाका लागि दूतावासले फागुन २० मा मन्त्रालयमा पत्र पठायो। मन्त्रालयले २४ फागुनमा खरिद गरिने घरको आयु तथा संरक्षण, मर्मतसम्भार खर्च, घर खरिद गर्दा गर्ने आर्थि दायित्वलगायतको मूल्यांकन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न न्युयोर्कका नियोग प्रमुखको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।

यस्तै, २०७४/०७५ (०७४को प्रतिवेदन) मा २ अर्ब १६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरियो। जसअनुसार वाशिङटनस्थित नियोगले भवन खरिदका लागि ७७ करोड ३७ लाख खर्च गर्‍यो भने नयाँदिल्ली दूतावासले २ करोड ७२ लाख खर्च गर्‍यो।

वाशिङटनमा किनिएको राजदूतनिवास विवादमा परेको छ। यसको खरिद प्रक्रियाका बारेमा सार्वजनिक लेखा समितिले प्रश्न उठाउँदै आएको छ।

दूतावास भवन निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि क्वालालम्पुर, कोलम्बो र इस्लामावादमा खरिद गरिएका जग्गा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको महालेखाको ५५ औं प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो।

उक्त वर्ष अस्ट्रेलियाको क्यानबेरास्थित नेपाली दूतावासले ९९ वर्षको लिजमा ६१९८ वर्गमिटर जग्गा १२ लाख अस्ट्रेलियन डलरमा किन्यो। सो जग्गामा १८ महिनाभित्र भवन निर्माण सुरु गरी ३६ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न उल्लेख गरिएकोमा १० महिना बितिसक्दा पनि ड्रइङ डिजाइन तयार गर्ने काम अगाडि बढ्न नसकेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो।

क्यानबेरास्थित दूतावास

महालेखाको ५७ औं प्रतिवेदनमा नियोग कार्यालय र कर्मचारीको घरभाडावापत् ८४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख थियो।

यस्तै, यसैवर्ष सार्वजनिक गरिएकोे ५८ औ प्रतिवेदनमा नेपाली नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको आवास र कार्यालयको घरभाडावापत् ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ। जुन, नियोगको चालु खर्चको २९.३४ प्रतिशत हो।

हालसम्म ३९ नियोगमध्ये ९ दूतावास कार्यालय र ११ दूतावासनिवासमात्र आफ्नो स्वामित्वमा वा लिजमा रहेका भवनमा छन् भने बाँकीले भवन भाडामा लिई सन्चालन गर्दै आएका छन्।

२०७७/७८ मा आवासीय भवन खरिद तथा निर्माणका लागि ३९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भए पनि खर्च भएको छैन।

यस्तै, आवासीय तथा गैरआवासीय भवन निर्माणका लागि विगतमा क्यानबेरा, क्वालालम्पुर, कोलम्बो र इस्लामावादसमेत ४ स्थानमा खरिद भएका जग्गा लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको विषयलाई महालेखाले यो वर्ष पनि औंल्याएको छ। मन्त्रालयको वार्षिक कार्ययोजनाअुनसार यो वर्ष इस्लामावाद, कोलम्बो र क्यानबेरामा नेपाली दूतावासको भवन निर्माण सुरु गर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन भएकोमा निर्माण कार्य प्रारम्भ नभएको र यी ३ नियोगको घर भाडाका लागि योवर्ष ४ करोड ६१ लाख ६७ हजार खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ।

महालेखाले प्रतिवेदनमा सुझाव दिँदै भनेको छ, ‘मन्त्रालयले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भवन निर्माण गरी घर भाडा खर्चमा न्यूनता ल्याउनुपर्छ।’

के भन्छ परराष्ट्र?
महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले मलेसियाको क्वालालम्पुरमा किनिएको जग्गा अपायक स्थानमा रहेकाले भवन निर्माणम ढिलाइ भएको बताइन्। उनका अनुसार अस्ट्रेलियाको क्यानबेरामा दूतावास भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ भने कोलम्बो र इस्लामावादमा पनि प्रक्रिया अघि बढेको छ।


Leave a Reply

Your email address will not be published.