क्यान डिजी नियुक्तिमा आलेको मनलाग्दीले ७ सय अधिकृतको करिअर चौपट

क्यान डिजी नियुक्तिमा आलेको मनलाग्दीले ७ सय अधिकृतको करिअर चौपट
नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणका नवनियुक्त महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई नियुक्तिपत्र दिँदै मन्त्री आले।

काठमाडौ‌ं। १६ पुसमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको २३औँ वार्षिकोत्सवमा प्रमुख अतिथि बनेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले कार्यक्रममा अनुपस्थित कर्मचारीप्रति लक्षित गर्दै भनेका थिए, ‘उनीहरूको चाँडै हिसाब किताब हुन्छ।’ उनको ‘हिसाब किताब’ त्यसको ३५औँ दिनमै सार्वजनिक भयो, १२औँ तहका ६ अधिकृतलाई छाडेर ११ औँ तहका प्रदीप अधिकारीलाई प्राधिकरणको महानिर्देशक नियुक्त गरेर।

खासमा, वार्षिकोत्सवमा उनै अधिकारी अनुपस्थित थिए। र, अधिकारीलाई नै महानिर्देशक नियुक्त गरे, आलेले। जसका कारण प्राधिकरणका १२ औँ र ११ औँ तहसहित करिब सात सय अधिकृतको करिअर नराम्ररी प्रभावित भएको छ।

प्राधिकरणमा १२औँ तहमा ६ जना कार्यरत छन्, ती सबै उपमहानिर्देशक हुन्। ती सबैलाई पछाडि पार्दै उनीहरूभन्दा तल्लो तहको कर्मचारीलाई महानिर्देशक बनाएका छन्, आलेले। ६ जनामध्ये सबैभन्दा वरिष्ठ भोलाप्रसाद गुरागाईं हुन्, जो हाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको महाप्रबन्धक छन्। वरिष्ठतामा दोस्रो नम्बरमा रहेका प्रतापबाबु तिवारी नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठान प्रमुख छन्। अरू चारजना गत १६ पुसमा १२औँ तहमा बढुवा भएका हुन्।

उनीहरूमध्ये प्रेमनाथ ठाकुर कर्पोरेट निर्देशनालय प्रमुख छन्। हंसराज पाण्डे एभिएसन सर्भिसेस निर्देशनालय प्रमुख छन्। यस्तै, देवचन्द्र लाल कर्ण एभिएसन सेफ्टी तथा सेक्युरिटी रेगुलेसन निर्देशनालय प्रमुख हुन्, भने गोविन्दप्रसाद दाहाल भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक छन्।

एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर (एटीसी)तर्फका गुरागाईं महानिर्देशक बन्न नपाएपछि १७ फागुनमा सेवा निवृत्त हुँदै छन्। उनी विभिन्न विमानस्थलहरूका प्रमुख रहिसकेका अनुभवी अधिकृत हुन्। एटीसीतर्फकै तिवारी विभिन्न विमानस्थल प्रमुख तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको महाप्रबन्धक भइसकेका अधिकृत हुन्। ठाकुर अन्य चार उपमहानिर्देशकमध्ये सबैभन्दा कनिष्ठ हुन्। प्राधिकरणको महानिर्देशकबाट राजकुमार क्षत्रीले अवकाश पाएपछि उनै ठाकुरलाई निमित्त दिइएको थियो। खासमा, त्यही विन्दुमा नयाँ महाप्रबन्धकको नियुक्तिमा चलखेलको गन्ध आएको थियो।

भैरहवा विमानस्थलका महाप्रबन्धक दाहाल लेखा समूहका हुन्। र, प्राधिकरणका प्रमुख लेखा अधिकृत भइसकेका छन्। महानिर्देशक बन्न नपाएपछि उनले फागुन ०७९ मा अवकाश पाउने छन्। अर्का उपमहानिर्देशक पाण्डे रेडियो इन्जिनियर हुन्, जसको समूहलाई प्राधिकरणमा ‘टेलिकम्युनिकेसन एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स’ भनिन्छ। महानिर्देशक बन्ने अवसर नपाएपछि उनी पनि करिब अढाइ वर्षमा अवकाशमा जाने छन्। एभिएसन सेफ्टी तथा सेक्युरिटी रेगुलेसन निर्देशनालय प्रमुख कर्ण अहिले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)को एसिया–प्यासिफिक अफिसका अध्यक्ष हुन्। हाल आइकाओको संसारभर लागू हुने कानून उनै कर्णले तयार पारेका हुन्।

यी अनुभवी अधिकृतहरूलाई छाडेर मन्त्री आलेले सिभिल इन्जिनियर अधिकारीलाई प्राधिकरणको महानिर्देशक नियुक्त गरेका छन्। यी अधिकृतहरूमध्ये कतिपय तत्कालीन हवाई विभागबाटै प्राधिकरणमा आबद्ध भएका हुन्। महानिर्देशक नियुक्त भएका अधिकारी ०६४ सालमा प्राधिकरणमा प्रवेश गरेका हुन्। अर्थात्, प्राधिकरणमा सातौँ तहबाट प्रवेश भएको १४ वर्षमै सबै वरिष्ठ अधिकृतहरूलाई पछाडि पार्दै उनी महानिर्देशक बनेका छन्।

यो १४ वर्षमा उनी जहाँ–जहाँ बसे, तीमध्ये अधिकांश प्राधिकरणमातहत सञ्चालित आयोजना थिए। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना प्रमुखका रूपमा कार्यरत उनलाई तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रमुख बनाएका थिए। त्यसमा पोखरा, गौतमबुद्ध र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पर्छन्। महानिर्देशक बन्नुअघि उनी तीनवटै विमानस्थल आयोजना प्रमुख थिए।

अधिकारीको राजनीतिक संलग्नता अनौठो छ। उनी एमाले नेता स्वर्गीय अधिकारीले आयोजना प्रमुख बनाएका कर्मचारी हुन्। यस्तै, एमालेको तर्फबाट इन्जिनियर्स एसोसिएसनको महासचिवमा पराजित भएका थिए, उनी। अहिले एमाले सरकारमा छैन तर उनै अधिकारी प्राधिकरणको महानिर्देशक बनेका छन्।

प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार उनी महानिर्देशक बन्न कति आतुर थिए भने पूर्वमहानिर्देशक राजन पोखरेललाई राजीनामा गर्न दबाब सिर्जना गरेका थिए। उनलाई हटाएर आफैँ महानिर्देशक बन्ने दौडमा थिए, अधिकारी। ‘उनी एक वर्षदेखि डीजी बन्ने दौडधुपमा थिए,’ प्राधिकरणका एक अधिकृत भन्छन्, ‘पछिल्लो समय राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रमुखसहित प्राधिकरणको इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख पनि बनेका थिए। तर, तत्कालीन महानिर्देशक पोखरेलले उनलाई इन्जिनियरिङ विभागबाट हटाइदिएका थिए।’ उनका अनुसार राजकुमार क्षत्रीलाई छोटो समयका लागि महानिर्देशक बनाइएकामा उनी असन्तुष्ट थिए। उनको साटो आफैं महानिर्देशक बन्नुपर्ने बताउँदै उनले शक्तिकेन्द्रहरूको फेरो नमारेका होइनन्। तर, त्यतिबेला सफलता पाएका थिएननन्।

‘यो चार वर्ष, त्यो चार वर्ष’

प्राधिकरणमा महानिर्देशकको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ। तर, अधिकारीले दोस्रो कार्यकाल पनि महानिर्देशक बन्ने अवसर पाउने छन्। किनकि, उनी अहिले ११ औँ तह अर्थात् कनिष्ठ सहसचिव स्तरका कर्मचारी हुन्। यहीबीचमा उनी १२औँ तहमा पदोन्नती हुनेछन्। त्यसपछि पनि उनले महानिर्देशक बन्ने अवसर पाउने छन्। उनी निकटस्थ प्राधिकरणका एक कर्मचारीका अनुसार अधिकारीले भन्ने गरेका छन्, ‘यो चार वर्ष, त्यो चार वर्ष।’ अर्थात्, उनी आठ वर्ष महानिर्देशक बन्ने दाउमा छन्।

उनी आठ वर्ष महानिर्देशक रहे भने प्राधिकरणका हाल १२औँ तहमा रहेका सबै अधिकृतले यसबीचमा अवकाश पाइसकेका हुनेछन्। त्यसको असर हाल ११ औँ तहमा रहेका २२ जना अधिकृतलाई पनि पर्नेछ। उनीहरू सबै महानिर्देशक बन्न नपाई घर जाने छन्। प्राधिकरणको दशौँ तहमा ८६ अधिकृतको दरबन्दी छ। उनीहरूको करिअर पनि चौपट बन्नेछ। नवौँ, सातौँ र छैटौँ तहसम्मका अधिकृतको करिअर अन्योलमा पर्नेछ, महानिर्देशक अधिकारीका कारण।

प्राधिकरणमा अहिले कुल ११ सय २२ कर्मचारीको दरबन्दी छ। तीमध्ये करिब सात सयजनाको करिअर चौपट बन्दैछ, महानिर्देशक अधिकारीका कारणले। उनीहरूले माथिल्लो तहमा पदोन्नती हुन पाउने छैनन्। पाए पनि ढिलो गरी मात्र।

‘पर्यटन मन्त्री आलेले ०५६ सालमा स्थापनायताकै सर्वाधिक कठिन परिस्थिति प्राधिकरणमा सिर्जना गराएका छन्,’ एक अवकाशप्राप्त महानिर्देशक भन्छन्, ‘अहिलेसम्म १२औँ तहका त्यो पनि वरिष्ठतम अधिकृतलाई मात्र महानिर्देशक बनाइने गरेको थियो। मन्त्रालयतिरबाट महानिर्देशक बन्न आउने पनि सहसचिव मात्र हुन्थे। अधिकारी आठ वर्ष महानिर्देशक रहे भने प्राधिकरणलाई अपुरणीय क्षति हुनेछ।’

उनका कारण प्राधिकरणलाई क्षति हुन रोक्ने एक मात्र औषधि निवर्तमान महानिर्देशक राजकुमार क्षत्रीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट रहेको ती पूर्वमहानिर्देशक बताउँछन्। उनका अनुसार क्षत्रीले आफू चार वर्षकै पूर्ण कार्यकाल महानिर्देशक बन्न पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा २१ पुसमा रिट दायर गरेका थिए। उनको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २३ पुसमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छँदै मन्त्री आलेको प्रस्तावमा सरकारले अधिकारीलाई महानिर्देशक नियुक्त गरिसककेको छ। उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइका लागि ९ फागुनलाई पेशी तोकिएको छ। सर्वोच्चले त्यस दिन दिने निर्णयबाट महानिर्देशक अधिकारीको पद रहने–नरहने भन्ने यकिन हुने प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्।

अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि क्षत्रीलाई प्राधिकरणमा हाजिर हुन दिइएन। प्रशासनले उनलाई अवकाश पत्र थमाइदियो। र, उनी प्राधिकरण आउन पाएनन्।

कानूनमै खोट

‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३’ को गोलमटोल व्यवस्थाका कारण महानिर्देशकमा बाजी मारेका हुन्, अधिकारीले। ऐनको दफा १९ मा ‘नेपाल सरकारको सेवामा वा प्राधिकरणको सेवामा बहाल रहेका कुनै कर्मचारीलाई महानिर्देशक पदमा नियुक्त गरिने’ उल्लेख छ। ऐनको उक्त प्रावधानअनुसार त प्राधिकरणको पियन पनि महानिर्देशक बन्न सक्छ।

यस्तै, महानिर्देशकको पदावधि चार वर्ष तोकिएको छ र सरकारले चाहेमा निज पुनः नियुक्तिको लागि ग्राह्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी, सरकारले चाहेमा पदावधि पूरा नहुँदै पनि महानिर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।

बधाइ दिन ठेकेदारको लाइन

महानिर्देशक अधिकारीले पद वहाली गरेको तस्बिर अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। ठूलो मालासहित उनलाई स्वागत गर्दै गरेको तस्बिर राखेर सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणीको ओइरो छ। टिप्पणीकर्तामध्ये एक हुन् उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानिया।

उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष बानियाले २२ माघमा फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अति हुन थाल्यो, हुँदाहुँदा त बेमौसमी फूलको पनि अभाव र कालोबजारी हुनेगरी नियुक्ति पो हुन थालेछ। अति संवेदनशील मानिने हवाई सेवाको प्रमुख नियामकको नियुक्तिमा यस्तो गम्भीर ठट्टा नगरिदिएको भए हुने थियोे। हरेक पद बिक्रीमा राखिदिएर सम्पर्क, पहुँच, शक्ति हुनेबित्तिकै जे पनि निर्णय गर्नु देशको लागि राम्रो संकेत हुँदै होइन।’

कांग्रेस नेता लोकेश ढकालले पनि आफ्नो ट्विटर ह्यान्डलमा महानिर्देशक अधिकारीले माला लगाउँदै गरेको तस्बिर राखेर लेखेका छन्, ‘राजनीतिमा यस्तो कुरूप तस्बिर निकै देख्न पाइन्थ्यो, यो रोग कर्मचारी प्रशासनतन्त्रमा पनि सल्केछ। राजनीतिक शक्तिकै आडमा आफूभन्दा ६ जना वरिष्ठलाई विवादास्पद तवरमा उछिनेर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्रमुख बनेका यिनको गलाले थेग्नै नसक्ने माला ! प्रशासनतन्त्रमा यस्तो कुसंस्कार रोक सरकार !’

प्राधिकरणका कर्मचारीहरूका अनुसार महानिर्देशक अधिकारीले पद वहाली गरेको दिन उनलाई भव्य फूलमालासहित बधाइ दिन ठेकेदारहरूको ओइरो लागेको थियो। ‘प्राधिकरणको इतिहासमै ठेकेदारहरूले हाम्रा महानिर्देशकलाई यति भव्य स्वागत गरेको देखेकै थिएनौँ,’ प्राधिकरणका एक अधिकृत भन्छन्।

प्राधिकरणका एक पूर्वमहानिर्देशक तह नै मिचेर कनिष्ठलाई महानिर्देशक बनाउने सरकारको निर्णय सर्वथा गलत रहेको बताउँछन्। ‘यसले त सहसचिवहरू हुँदा हुँदै उपसचिव तहको कर्मचारीलाई महानिर्देशक बनाएजस्तो भयो,’ उनी भन्छन्। प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार गत पुसमा उनी पनि १२औँ तहमा बढुवाका उम्मदवार थिए तर उनले बढुवा हुन चाहेनन्। किनकि, १२औँ तहको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ। ६ वर्षमै घर जानुपर्ने त्रासका कारण उनी बढुवा हुनै नचाहेको देखिएको थियो।

‘अधिकारीलाई महानिर्देशक बनाउनुको कारण के हो भन्ने सरकारले जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ,’ प्राधिकरणका अर्का पूर्वमहानिर्देशक भन्छन्, ‘कुनै न कुनै गलत नियतका कारण ६–६ जना वरिष्ठ अधिकारीलाई मिचेर उनलाई महानिर्देशक बनाइएको हुन सक्छ। त्यो नियत निकट भविष्यमै देखिने नै छ।’

चारजनालाई ११औँ तहबाट १२औँ तहमा बढुवा गरिएको एक महिना नबित्दै उनीहरूभन्दा तल्लो तहका अधिकृतलाई महानिर्देशक बनाउनुमै सरकारको नियत झल्किने उनी बताउँछन्। ‘उनीहरूलाई पुस १६ मा योग्य, क्षमतावान, दक्ष भनेर बढुवा गरियो। एक महिना नबित्दै उनीहरू कसरी अयोग्य र नालायक भए ?’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘सरकारमा जवाफदेहिता भन्ने छैन ? कि जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्दै हिँड्ने हो ? चर्का कुरा गर्ने र चलखेल गर्न सक्ने जो कोही पनि डीजी हुने भए त यसको अर्थ !’

ऐनमा प्राधिकरणका कर्मचारी भन्नुको अर्थ जो पायो त्यही भन्ने अर्थ लगाउन नमिल्ने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘राज्यले विवेक पु¥याउनुप¥यो नि त। त्यो संस्थाको वरिष्ठतम कर्मचारीमध्येबाट भनेको होला नि ऐनले। महानिर्देशकमा अधिकाकरीको बढुवामार्फत प्राधिकरणमा विकृति भित्र्याइयो।’


Leave a Reply

Your email address will not be published.