‘सिंह’ बनाएर प्रमुख कार्यकारी पठाइयो, ‘दरबार’ त काठमाडौंमै राखियो- लालकिशोर साह

‘वैशाख ३० मा चुनाव घोषणा गरेर सरकारले संविधानमाथि प्रहार गरेको छ’

‘सिंह’ बनाएर प्रमुख कार्यकारी पठाइयो, ‘दरबार’ त काठमाडौंमै राखियो- लालकिशोर साह

सरकारले वैशाख ३० मा स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा गरेसँगै चोक चौराहाका चिया गफहरूमा मधेस प्रदेसको राजधानी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको आगामी नेतृत्वको चर्चा सुरू भइसकेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरू जोडघटाउमा जुटेका छन् भने मतदाता जनप्रतिनिधिहरूले गरेका कामको मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्। तर, पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा नहुँदै चुनाव गर्ने सरकारको निर्णयलाई बहुमत जनप्रतिनिधिहरूले संविधानविपरीत भनिरहेका छन्। ती मध्येका एक हुन् जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर साह। चुनाव घोषणाको सेरोफेरोमा मेयर साहसँग आयोमेलकका धैर्यकान्त दत्तले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको छ। सरकारको यो निर्णयलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
सरकार र निर्वाचन आयोगले संविधानलाई चुनौती दिनेगरी निर्वाचनको घोषणा गरिदिएको छ। निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको गहना हो। लोकतान्त्रिक संविधान भनेको कानुनी राज्यको पालना हो। दुई दशकपछि नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। तर, यहाँ अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने काम भएको छ।

लोकतन्त्रमा निर्वाचन स्वाभाविक प्रक्रिया हो। लोकतन्त्र संस्थागत गर्न पनि आवधिक निर्वाचन आवश्यक हुन्छ। हामी निर्वाचनकै पक्षमा छौं। तर, निर्वाचन संविधानभन्दा माथि गएर, ऐन कानुन बनाएर र संविधानको उल्लंघन गरेर गर्ने प्रक्रिया हो कि एउटा सिस्टमअनुसार गर्ने हो त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो।

अहिले संघीयतामा तीन तहको सरकार छ। कतिपय कुरा संघ सरकार अहिले पनि छोड्न मानेको देखिँदैन। एकात्मक सत्ताको भूत संघ सरकारबाट अहिले पनि उत्रिएको छैन। दुई तिहाइको सरकार हुँदा पनि यही अवस्था थियो।

संविधानले पाँच वर्षको कार्यकालको व्यवस्था गरेको प्रष्ट छ। जुन प्रदेशमा जुन मितिमा निर्वाचन भएको हो त्यहीअनुसार गर्नुपर्ने हो।

दुनियाँमा चल्दै आएको अभ्यास पनि यही हो। संघीयतामा एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ।

२०७४ मा तीन चरणमा निर्वाचन भयो। निर्वाचन समयमै गर्नुपर्दछ। दुई–तीन महिनाअगाडिदेखि नै निर्वाचनबारे भ्रम सिर्जना गरिएको छ।

मधेस प्रदेसमा असोजमा निर्वाचन भयो। तर, दुई–तीन महिनाअगाडिदेखि निर्वाचनको भ्रम फैलाएर कामै नगर्ने वातावरण बनाइएको छ।
यहाँ १३६ पालिका छ। ६८ लाख मतदाताले संविधानको म्यान्डेटअनुसार पाँच वर्षका लागि स्थानीय तहमा प्रतिनिधि छानेका छन्। हामीले के महसुस गरिरहेका छौं भने यो आर्थिक वर्ष पूरै र अर्को आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने कार्यलाई भताभुंग पार्नेगरी निर्वाचनको घोषणा भएको छ।

एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने, अवधि नपुग्दै निर्वाचन गर्ने हल्ला फिँजाएर कर्मचारीतन्त्रलाई हावी गराउने काम भएको छ। मधेस प्रदेसको एक तिहाइ बजेट पनि खर्च हुन्छ कि हुँदैन? यो गम्भीर प्रश्न देखिएको छ। वडास्तरदेखि नगर तहसम्मका कामहरू प्रभावित हुने निश्चित छ। किनभने निर्वाचनको नाम सुनेसँगै पार्टीहरू सक्रिय हुने। विपक्षीहरू एकअर्कालाई आक्षेप लगाउने, विरोध गर्ने, नाराजुलुस लगाउने अनि अस्थिरता कायम गर्ने किसिमका वातावरण स्वस्फूर्त रूपमा हुन्छ। त्यो अस्वाभािवक होइन। यी कुराहरूका लागि निर्वाचन आयोग र संघ सरकार जिम्मेवार हुनुपर्दछ।

संविधानले भनेअनुसार संघ सरकारबाट निर्वाचनको घोषणा हुनुपर्दथ्यो। वैशाख ३० गतेका लागि जुन मिति भनिएको छ त्यो हेर्दा हामीहरूको कार्यकाल ६ महिना बाँकी छँदै काम गर्ने वातावरण अहिलेदेखि नै ठप्प भएको छ।

प्रत्यक्षरूपमा ८-९ महिना नै प्रभावित हुने स्थिति छ। आचारसंहिता लागू भएपछि झन् काम गर्ने अवस्था नै रहँदैन। एक दिन पनि तलमाथि गर्न नपाउने संविधानले व्यवस्था गरेको ठाउँमा ७-८ महिना भनेको दुई सयभन्दा बढी दिन क्षति हुने स्थिति छ। यो अधिकार सरकारलाई कसले दियो? अहिले नयाँ राजा बन्ने महत्वाकांक्षा बोकेर काल्पनिक प्रयास हुँदैछ। जनप्रतिनिधिको नाताले अहिले भएको निर्वाचन घोषणालाई संविधानमाथिको प्रहारका रूपमा लिएका छौं। राजा महेन्द्रले लोकतन्त्रको घाँटी निमोठे आज दरबारभन्दा बाहिरका स–साना राजाहरू पुनः मुलुकलाई टुक्र्याउन र लोकतन्त्र समाप्त पार्न उद्यत देखिन थालिएका छन्।

तपाईंले भन्न खोज्नुभएको स-साना राजाहरू को हुन्?
एकात्मक सत्ताको पृष्ठपोषण गर्ने जो सुकै पनि साना राजाहरू हुन्। संघ सरकार त प्रत्यक्षरूपमा जिम्मेवार छ नै। संघ सरकारसँगै निर्वाचन आयोग जो अहिले संघ सरकारको मोहराको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। संविधान मिचेर ऐनलाई टेकेर जुन निर्वाचन गर्न खोजिएको छ त्यो काँध थाप्ने कामचाहिँ गर्न दिनु हुँदैन, निर्वाचन आयोगले।

निर्वाचन आयोग जो अहिले ऐनको कुरा गरिरहेको छ। तर, संविधानसँग बाझिने ऐन लागू हुँदैन भनिएको छ। संविधानलाई मासेर र उल्लंघन गरेर निर्वाचन गराउनु ठीक होइन। कानुन संशोधन गरेरमात्रै निर्वाचनको घोषणा हुनुपर्दथ्यो। तर, यसो नगर्नु ठाडै लोकतन्त्रको उपहास हो।
संविधानको पालना गनुपर्ने हुन्छ भने त्यो बाध्यकारी अवस्था त संघ सरकारका लागि पनि हो। अभिभावकको नाताले पनि संघ सरकार बढी जिम्मेवार हुनुपर्दछ।

वैशाख ३० गते निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयलाई अलोकतान्त्रिक भनिरहनुभएको छ। तर, यो निर्णयमा तपाईंकै दल जसपा पनि सामेल छ नि?
यो जसपा, कांग्रेस, एमाले अथवा माओवादीको सवाल होइन। पार्टीले सरकार चलाउने होइन। पार्टीले संसद चलाउने होइन। जहाँ कम्युनिज्म छ त्यहाँ पार्टीले सरकार चलाउला।

नेपालको सन्दर्भमा अघिल्लो सरकारले त्यही दिशामा मुलुकलाई लग्दै छ कि भनेर आशंकाहरू उब्जिएका थिए। त्यसैको फलस्वरूप आमनागरिकले यो गठबन्धनलाई सहयोग गरे। त्यतिबेला दुई तिहाइको दम्भमा साम्यवादी दिशातर्फ त लग्न खोजिएको हो कि भनेर ठूलै शंका उपशंकाहरू भए।

आमनागरिक कुनै पार्टीको पछाडि नलागेर सरकारको त्यो गलत कदमको विरोध गरे। म जुनसकै पार्टीको नेता कार्यकर्ता भए पनि जनताले म्यान्डेट दिइसकेपछि त्यहीअनुसार हिँड्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधि कुनै पार्टीको कार्यकर्ता भएर काम गर्नुहुुन्न भन्ने मेरो मान्यता हो।

निर्वाचित भइसकेपछि जनताको भावनाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। पार्टीले के बोल्यो के बोल्नुपर्छ भन्दा पनि १३६ पालिकामध्येका एक जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू पनि पाँच वर्षको म्यान्डेट लिएर आएको छ।

गठबन्धनले के निर्णय ग¥यो त्यसले ज्यादै महत्व राख्दैन। संघ सरकारले के निर्णय ग¥यो त्यो हेर्न जरूरी छ। मेरै पार्टी भए पनि संघ सरकारले यदि संविधानविपरीत काम गर्छ भने म त्यसको विरोध गर्छु। विरोधमात्रै गर्दिनँ २०१७ सालको घटनालाई दोहो¥याउन हुन्न मेरो भनाइ हो।

२०१७ पछि राजाले मुलुकमा शासन त गरे। तर २०५९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कदमका कारण नारायणहिटी अहिले खाली छ। लोकतन्त्र कमजोर भयो भने मुलुक टुक्रा हुनसक्छ। स–साना राजाहरू जन्मिए भने २४० वर्षअघिका अवस्थामा पुग्ने त होइन? त्यसैले लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु सबैको धर्म हो।

त्यसैले ‘रूल अफ ल’ लाई ‘मेन्टेन’ गर्ने काम पहिले संघ सरकारले गर्नुप¥यो। अनि त्यो सँगै अरू संवैधानिक निकायहरूले सरकारले गल्ती गर्दा सचेत गराउन जरूरी छ।

यसअघि प्रदेसहरूमा सम्पन्न भएका मितिअनुसार नै निर्वाचन होस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो। भारत, अमेरिकाजस्ता मुलुकहरूमा पनि यही भैरहेको छ। तर, कसैलाई दबाएर अथवा होच्याएर लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्नेगरी आफ्नो किसिमले गर्नु ठीक होइन।

सरकारले जानेबुझेर मधेस प्रदेसलाई टार्गेट गरेको तपाईंहरूको बुझाइ हो?
एकदम। एकात्मक सत्ताका पृष्ठपोषकहरूबाट ठूलो चलखेल भइरहेको छ। यसमा कसले बोल्यो, कुन पार्टीले बोल्यो बोलेन भन्नुभन्दा पनि हामीचाहिँ यो निर्णयविरूद्ध प्रोटेस्ट गर्छौं। निर्वाचनको नाउँमा कुनै पनि किसिमको गैरसंवैधानिक क्रियाकलाप गर्न दिइनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ।

केशव कोइरालाले महोत्तरीको मटिहानीमा सहादत दिँदा म विद्यार्थी नै थिए। त्यहीँबाट म राजनीतिमा प्रभावित भएको हुँ। पहाडका एकजनाले मधेसको बोर्डरमा गएर सहादत दिनुको अर्थ के थियो त? त्यो आक्रोश थियो। त्यो सम्झना हामीसँग छ। हजारौं युवाहरू वर्षौंसम्म जेल बस्नुपर्‍यो। त्यसमध्येका एक म पनि हुँ।

अहिले लोकतन्त्रलाई मजाक बनाएर काम गर्न खोज्दा फेरि पनि नेपाली जनताले बलिदान दिइरहने त? मुलुकलाई धरापमा पार्ने, आर्थिक अवस्था जर्जर बनाउने काम कहिलेसम्म? निर्वाचनका नाउँमा, संविधानसभाको नाउँमा कचौरा लिएर कहिलेसम्म भीख मागिरहने?

यसरी हुँदैन। यदि समयमा चेतेनन् भने नयाँ नेतृत्वको विकास हुन्छ। नयाँ शक्तिको उदय हुन्छ। नयाँ शक्ति भन्नाले एउटा ‘थर्ड फोर्स’ जन्मिनसक्छ। आजित भभइसकेपछि कसैको झन्डा नबोकेर जनता अगाडि आउन बेर लाग्दैन। अनि त्यो नयाँ नेतृत्वले मुलुकलाई हाँक्छ। त्यसैले समयमै चेत्नुपर्छ। म जे गर्छु त्यही ठीक हो भन्ने दम्भ कसैले राख्नु हुँदैन। चाहे त्यो नेतृत्व जुनसुकै पार्टीको होस्–कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा अथवा अरू कोही।

आफूले खडा गरेको इतिहासको गुनगान गाउनुभन्दा मुलुकका इतिहासलाई सम्झेर अगाडि बढ्नु नै उपयुक्त हुन्छ। अहिलेसम्मको नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने स्थायी सत्ताले अस्थायी सत्तालाई सँधै चलाउन खोजेको देखिन्छ। अहिले पनि चलाइरहेको छ। त्यसैले संघ सरकार गम्भीर हुनुपर्दछ।

मधेस प्रदेससँग जुन खेलवाड गरिँदैछ त्यसलाई कानुनी र संवैधानिक निकायहरूले मान्यता दिनुपर्दछ। मान्यता दिइएन भने त्यसको विकल्पमा यहाँका नागरिक जान्छन्।

सरकारले चुनावको घोषणा त गरिसकेको छ। तपाईंहरूको आगामी कदम के हुन्छ?
सरकारसँग अधिकार छ घोषणा गर्‌यो। तर, यो ठीक छैन। सरकारले मनपरी गर्न हुँदैन। संविधान र कानुनलाई टेकेर कुनै पनि निर्णय हुनुपर्दछ। सरकारको यो निर्णयविरूद्ध हामी कानुनी र राजनीतिक दुवै उपायको खोजी गर्नेछौं।

शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्ना कुरा राख्दै कानुनी राज्यको अवधारणाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। सरकारले समयमै आवाजलाई सुन्नुपर्छ। अहिले हलुंगो गरी लिँदा भोलि ठूलो दुर्घटना निम्तिनसक्छ। गलत कुराको सबैले विरोध गर्नुपर्दछ। म व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो कुरा राख्न कहिले पछाडि हटेको छैन। निर्वाचन होस् तर जसरी यसअघि भएको थियो त्यसको कार्यअवधिअनुसार हुनुपर्छ।

कार्यकालको उत्तरार्द्धमा जनकपुरधाम मधेस प्रदेसको स्थायी राजधानी घोषणा भयो। कार्यकालको अनुभव कस्तो रह्यो?
संघीयतापछिको पहिलो निर्वाचित जनप्रतिनिधिका रूपमा हामी आएका हौं। कार्यकालको अनुभवको कुरा गर्ने हो भने हाम्रालागि सुरूमा उल्टो भयो। अहिले त ठीक छ। तर, पहिलोपटक सुरूमा संघको चुनावपछि स्थानीय तहको हुनुपर्दथ्यो। कानुन ऐनको अभावकाबीच काम गर्न कठीनपूर्ण अवस्था थियो।

कानुनी कुरामा एकदमै अप्ठ्यारो परेको अवस्था रह्यो। संघ सरकारले समयमा कानुन निर्माण नगरिदिँदा कतिपय कुरामा कामै अगाडि नबढ्ने अवस्था थियो। सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुग्यो भनेर त भनियो। तर दरबार त्यहीँ राखिदियो अनि सिंह चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा पठाइयो। त्यो भनेको सिंह नै हो, शेर हो। उनीहरूलाई संघ सरकारले पठाएको लठैतको रूपमा म लिन्छु।

उसको इच्छा लाग्यो भने काम गर्ने इच्छा लागेन भने काम नगर्ने। सबै उस्तै हुन्छ भन्ने छैन तर अधिकांश त्यस्ता नै छन्। जनकपुरमा दुई लाखभन्दा बढी जनसंख्या छ। हामीले काम पनि राम्रै गर्न खोज्यौं। आम जनता पनि विकासका लागि अग्रसर भएर अगाडि बढे। परिवर्तनका धेरै काम हामीले गर्‍यौं। तर जति काम भएको छ त्यसको दुईगुणा तीनगुणा बढी काम गर्न सक्थ्यौं। तर, एकात्मक सोचका पृष्ठपोषकहरू पठाइएर हामीलाई काम गर्न दिइएन। उनीहरू एउटा शासकका रूपमा आए। एकात्मक सत्ताको भूत अझ छँदैछ। त्यसले प्रमुख प्रशासकीय प्रमुखकका रूपमा पठाएका छन्। प्रदेस सरकारको अवस्था पनि उस्तै छ। संघीय सरकारको एजेन्ट बनेर काम गर्ने गरेका छन्। त्यसैले चाहेअनुसारको काम गर्न सकेका छैनौं।

अब आउने दिनमा यसको अन्त्य हुनुपर्दछ। जब नयाँ किसिमको आन्दोलन हुन्छ यस्ता कुराहरू आफैं हट्दै जानेछ।

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.