‘स्टन्ट’ मन्त्री आलेका आँखा निजगढतिर : जंगल फाँड्ने ध्याउन्न!

‘स्टन्ट’ मन्त्री आलेका आँखा निजगढतिर : जंगल फाँड्ने ध्याउन्न!

मंगलबार बिहानै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले भारत मुम्बई बस्ने एक नेपाली युवकलाई अश्लिल गाली गरेको अडियो-भिडियो सार्वजनिक भयो। उनको ‘गाली’ अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ। सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहँदा उनी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय यादव र श्रम मन्त्री किसन श्रेष्ठलाई साथमा लिएर प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण स्थलमा पुगे। र, विमानस्थलको क्षेत्रमा पर्ने टाँगिया बस्ती पुगेर सिमरामा बास बसे। वातावरणीय, सामाजिकलगायत पक्षमा लामो समयदेखि विवादको घेरामा रहेको यो विमानस्थल निर्माण जसरी पनि शुरु गराउने घोषणा मन्त्री आलेले यसअघि गरेका थिए।

त्यसैको तयारी हो, उक्त विमानस्थल निर्माणको गुरुयोजना। विमानस्थल निर्माणको अध्ययनका लागि नियुक्त परामर्शदाता एम-एस सीजी-इन्फ्राटा बीडीए अथोरिटी जेभी र नेपालको जोशी एसोसिएट्सले तयार पारेको गुरुयोजना २२ पुसमा सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नेपाल, झलनाथ खनाल र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पर्यटन मन्त्री आले र वन तथा वातावरणमन्त्री यादवको उपस्थितिमा २२ पुसमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रस्तुत गरिएको थियो।

गुरुयोजनाले पहिलो चरणमा एउटा धावनमार्ग र एउटा टर्मिनल भवन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। तथापि, गुरुयोजनाले चारवटा धावनमार्ग निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ। सन् २०३० सम्मलाई पहिलो चरण भनिएको छ। सन् २०३० देखि २०४० सम्मलाई दोस्रो, २०४० देखि २०५० लाई तेस्रो र २०५० देखि २०६० लाई चौथो चरण प्रस्ताव गरिएको छ। चारवटा चरणमा गरी चार टर्मिनल भवन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गुरुयोजनाको छ।

तीन दशकदेखि चर्चामा

निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको चर्चा शुरु भएको ठ्याक्कै ३० वर्ष बितेको छ। नवनिर्मित भैरहवा विमानस्थलले नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरिसकेको छ, निजगढ भने अहिलेसम्म कागजी प्रक्रियाबाट बाहिर निस्किन सकेको छैन।

खासमा, १६ साउन ०४९ मा थाई एयरवेजको एयरबस ३१०-३०४ विमान रसुवाको घोप्टेभिर र १२ असोज ०४९ मा पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्सको एयरबस ३०० विमान ललितपुरको भट्टेडाँडामा दुर्घटनामा परेपछि काठमाडौंको विकल्पमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको खोजी थालिएको हो।

त्यसको तीन वर्षपछि नेपिको-इराड नामक कम्पनीले काठमाडौंको विकल्पका रूपमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्‍यो। नेपिको-इराडकले आठ ठाउँमा सम्भावनाको खोजी गरेको थियो। र, बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको थियो।

त्यसयता गठन भएका हरेक सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै आएका छन्। तर, ती कुनैका प्रतिबद्धता पूरा भएका छैनन्। ०६५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री  ‘प्रचण्ड’को सरकारले यसलाई ‘बिल्ड अउन अपरेट एन्ट ट्रान्सफर (बुट)’ मोडेलमा यो विमानस्थलको निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसको दुई वर्षपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कोरियाली कम्पनी ‘ल्यान्डमार्क वर्ल्डवाइड’लाई जिम्मा दियो। कोरियाली कम्पनीले ३५ लाख ५० हजार डलर खर्चेर १७ साउन ०६८ मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट सरकारलाई बुझायो। सोही कम्पनीको रिपोर्टअनुसार निर्माण अगाडि बढाउने सरकारी योजना छ।

निजगढ विमानस्थल : ५ खर्ब ९६ अर्बको काठमा माफिया नजर

२० फागुन ०७१ मा टर्किस एयरलाइन्सको एयरबस ३३० विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गबाट चिप्लिएपछि फेरि एकपटक निजगढ एयरपोर्टले चर्चा पायो। त्यसलगत्तै २९ फागुन ०७१ मा सरकारले विमानस्थलको चारकिल्ला स्वीकृत गर्‍यो। त्यसको करिब दुई महिनापछि १२ वैशाख ०७२ मा गोरखा बारपाक केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पका कारण लामो समय त्रिभुवन विमानस्थलबाट यात्रीवाहक उडान बन्द भए। त्यतिबेला पनि निजगढ विमानस्थलको चर्चा चुलियो।

र, जेठ ०७२ मा सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई जग्गा अधिग्रहण र निर्माण अगाडि बढाउन निर्देशन दियो। सोही वर्ष प्राधिकरणले जीईओसीई कन्सल्ट्यान्टलाई वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव अध्ययन गर्न अनुमति दियो। कम्पनीले ईएसआईए रिपोर्ट चैत ०७४ मा प्राधिकरणलाई बुझायो, जसका लागि ६ अर्ब ७० करोड डलर खर्च भएको थियो। त्यसको दुई महिनापछि सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतितवेदन (ईआईए) स्वीकृत गर्‍यो।

तर, विवादै विवाद

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विवादै विवादको घेरामा छ। पहिलो त, कानून व्यवसायीहरूको एक समूहले ईआईए नै त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट २२ भदौ ०७६ मा अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले विमानस्थल निर्माण गर्दा पर्न सक्ने वातावरणीय असरहरूको गम्भीर अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा ईआईए रिपोर्ट तयार गरेकाले उक्त ईआर्ईए बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्।

रिटमा निजगढको वन क्षेत्र जैविक विविधताको हिसाबले महत्त्वपूर्ण भएकाले उक्त वन क्षेत्रलाई संरक्षित वन क्षेत्र घोषणा गर्न नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ।

सरकारले निजगढ विमानस्थलको विकल्प नभएको बताउँदै आएको छ। संरक्षणविदहरूले भने त्यस क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माण गर्दा गम्भीर पर्यावरणीय असर पर्ने बताउँदै विरोध गर्दै आएका छन्। विमानस्थल निर्माणका लागि चारकोसे झाडीको करिब आठ हजार ४६ हेक्टर जंगल फँडानी गर्दा वातावरण विनास हुने उनीहरूको भनाइ रहँदै आएको छ।

वनविज्ञ आनन्द भण्डारीका अनुसार अढाइ किलोमिटर दक्षिण सारेर विमानस्थल निर्माणको सम्भावना हुँदाहुँदै जंगल फाँड्नमा राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यान देखिँदै आएको छ। छैटौं पञ्चवर्षीय योजनामै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवधारणा आएको थियो। र, बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएपछि यसको सम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढेको हो। तर, त्यसको सम्भाव्यता अध्ययनमै त्रुटी रहेको भण्डारी बताउँछन्।

काठमाडौंबाट एक घण्टाको दूरीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सोचमा भैरहवा, नेपालगञ्ज, विराटनगर, सिमरा र चितवनमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो। तीमध्ये कुनै पनि एक घण्टाको दूरीमा थिएनन्। त्यसैले निजगढलाई रोजियो, शुरुमा हेटौंडाको सुरुङ मार्गलाई जोड्ने गरी। अध्ययन जारी रहँदा काठमाडौं-तराई मधेश द्रुतमार्गको डिजाइन भयो र यसलाई त्यसैमा जोड्ने भनियो।

त्यतिबेला चितवनलाई राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएकाले विमानस्थल निर्माणका लागि भरतपुर रोजिएन। भैरहवामा तिनाउ जलाधार क्षेत्रनजिक पर्ने भएकाले सूचीबाट हटाइयो। निजगढ आसपास पनि २-३ ठाउँमा अध्ययन गरिएको थियो। ‘अन्तिममा घना जंगलको बीचमा विमानस्थल निर्माण गर्ने निष्कर्ष निकालियो, जुन गलत थियो,’ भण्डारी भन्छन्, ‘भैरहवा र चितवनमा जे आधार बताएर सूचीबाट हटाइएको थियो, निजगढमा तिनै अवस्था विद्यमान छन्। विमानस्थल निर्माणस्थल पर्सा वन्यजन्तु आरक्षमा जोडिएको छ। र, पसाहा र बकैया खोलाका जलाधार पनि विमानस्थलमै पर्छन्।’

प्रस्तावित विमानस्थल भावर क्षेत्रमा पर्छ, जहाँ चुरेमा सोसिएको पानीको प्राकृतिक भण्डारण हुन्छ। र, त्यही पानीले तराईमा मुल फुटाउने हो। सोही इलाकाका ६ वटा स-साना जरुवाबाट नौवटा सिँचाइ आयोजना सञ्चालित छन्। ईआईएमा ती सबै प्रसंग लेखिएको छ। तर, सरकारले त्यही ईआईए स्वीकृत गरेको छ।

चारकोसे झाडीको घना जंगल मासेर यो विमानस्थल निर्माण गर्न खोजिएको छ। भारतको आसामदेखि भुटान र नेपाल हुँदै उत्तराखण्डसम्म फैलिएको चारकोसे वनलाई लोपोन्मुख वनस्पति र वन्यजन्तुको बासस्थान मानिन्छ। त्यही बासस्थान मासेर विमानस्थल निर्माण गर्ने योजना सरकारको छ। विमानस्थल निर्माण गर्न खोजिएको क्षेत्र हात्ती आउजाउ गर्ने प्राकृतिक रुट पनि हो।

जब कि, त्यहाँबाट करिब अढाइ किलोमिटर दक्षिणस्थित मुर्तिया क्षेत्रमा करिब ३० हजार हेक्टर सरकारी जमिन छ। विज्ञहरूले विमानस्थल त्यहाँ सारेर घटना जंगल जोगाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन्। तर, सरकारले सुनेको नसुन्यै गरिरहेको छ। मुर्तियामा सागरनाथ वन परियोजनाको त्यो जमिन धमाधम अतिक्रमणको चपेटामा छ। त्यहीँ विमानस्थल बनाउने हो भने सबै विवाद समाप्त हुने भण्डारी बताउँछन्। भन्छन्, ‘घना जंगल नमास्ने अनि मुर्तियामा विमानस्थल बनाउने सुझ मात्र राजनीतिक दलका नेताहरूमा पलाउने हो भने सबै समस्याको समाधान हुनेछ।’ मंगलबार निजगढ विमानस्थल निर्माण क्षेत्र पुगेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल तथा मन्त्रीत्रय आले, श्रेष्ठ र यादव मुर्तिया क्षेत्र गएनन्। त्यसको अर्थ हो, मुर्तिया क्षेत्रमा विमानस्थल सार्ने सरकारको सोच नै छैन।

उनका अनुसार प्रक्रिया, कानूनी र वातावरणीय विवाद छ, निजगढ विमानस्थलमा। पहिलो विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्नुपर्छ, त्यसपछि ईआईए गर्नुपर्छ र अनि मात्र ईआईएमा वन मन्त्रालय सहमत हुँदा स्वीकृत हुने हो। यसमा विवाद भनेकै एउटा विमानस्थल निर्माण गर्न आठ हजार ४५ हेक्टरको वन मास्न खोज्नु हो, जुन सम्भवतः संसारकै ठूलो विमानस्थल क्षेत्र हुनेछ। जब कि, ईआईएले नै जम्मा १९ सय हेक्टरमा मात्र विमानस्थल बनाउन उपयुक्त हुने उल्लेख गरेको छ। सरकारले भने विमानस्थल मात्र होइन, एयरपोर्ट सिटीका नाममा जंगल फँडानीको मार्गचित्र बनाएको छ।

कोरियाली कम्पनीले त बुट मोडेलमा विमानस्थल बनाउन कठिन शर्तहरू अगाडि सारेको थियो। ती शर्त नेपाल सरकारले पूरा नगर्ने भएपछि आफ्नो विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनसमेत सरकारलाई नबुझाई आफैं लिएर गएको छ। कोरियाली कम्पनीका शर्तहरू मध्ये एउटा थियो, त्रिभुवन विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने र त्यसलाई आन्तरिक उडानमा मात्र प्रयोग गर्ने। अनि, निजगढलाई एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने। ‘सरकारले कोरियाली कम्पनीका शर्त नमानेर भने सकारात्मक काम गर्‍यो,’ भण्डारी भन्छन्।

अहिले सरकारसँग पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको सारसंक्षेप र ईआईए गरी चारवटा कागजात मात्र छन्, निजगढ विमानस्थलका। व्यवस्थापन योजना भरखरै तयार भएको छ।

निजगढको विकल्प निजगढ !

यसो भन्नुको अर्थ हो, निजगढ विमानस्थलको विकल्प भनेको त्यही आसपासमा विमानस्थल निर्माण। र, अझ प्रष्ट बुझाउँदा मुर्तियामा अतिक्रमण हटाएर ३० हजार हेक्टरमा विमानस्थल निर्माण गर्नु हो। त्यो भनेको अहिले प्रस्तावित क्षेत्रभन्दा अढाइ किमी दक्षिणमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हो। ‘त्यसो गर्दा करिब ६ किमीको बफर जंगल निस्किन्छ। त्यो बफर जोनमा विमानस्थल बनाउँदा हात्तीको प्राकृतिक बाटो पनि मासिँदैन। लोपोन्मुख प्रजातिका वनस्पति र वन्यजन्तुलाई पनि असर पर्दैन अनि पानीको प्राकृतिक भण्डारण पनि मासिँदैन,’ भण्डारी भन्छन्।

अढाइ किमी दक्षिण सार्दैमा काठमाडौं-तराई मधेश द्रुतमार्गमा जोडिन पनि टाढा पर्दैन। द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि एक घण्टामा काठमाडौंसँग जोडिने विषयलाई पनि फरक पार्दैन। र, जंगल पनि १९३ हेक्टर मात्र मासिन्छ। घना जंगल फँडानी गरेर प्राकृतिक जोखिम निम्त्याउनु् पनि पर्दैन।

अदालतको आदेश कायमै

जंगल मासेर विमानस्थल निर्माण गलत हुने भएकाले परमादेश माग गर्दै १७ मंसिर ०७६ मा पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल रञ्जुहजुर पाँडे क्षत्री, विजयकुमार सिंह दनुवार, पंकजकुमार कर्ण र वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले रुख काट्ने काम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त अन्तरिम आदेश अहिले पनि कायमै छ। न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र कुमार रेग्मीको इजलासले जारी गरेको अर्को आदेशमा पनि रुख नकाट्ने पुरानो आदेश कायमै राखेको छ। त्यसबाहेकका काम अगाडि बढाउन मात्र उक्त इजलासले बाटो खोलिदिएको हो।

न्यायाधीशद्वय जबरा र रेग्मीको इजलासले विमानस्थल निर्माणको स्रोत सुनिश्चित नभएसम्म रुख नकाट्न आदेश पनि दिएको छ। सोही इजलासले पूर्ण इजलासमा यस मुद्दालाई पठाएको छ। पूर्ण इजलासमा यो मुद्दा विचाराधीन नै छ। अहिले पहुँच मार्ग निर्माण, तारबेरालगायत काम भने सरकारले गरिरहेकै छ। यसबीचमा त्यस क्षेत्रका रुखमा ट्याग पनि लगाइएको छ। त्यो भनेको रुख काट्ने तयारी हो। अदालतको आदेश जारी रहँदा रुख काट्ने तयारी आफैंमा अनौठो छ।

वातावरणविद पशुपतिनाथ कोइरालाका अनुसार निजगढ विमानस्थल बनाउँदा चरणबद्ध नभई एकैपटक चारवटा टर्मिनल निर्माणका लागि रुख काट्न नहुने एउटा विवाद छ। त्यसलाई दक्षिण अढाइ किमी दक्षिण सार्दा जंगल बचाउन सकिन्छ भन्ने विषय पनि यसमा जोडिएको छ। यसअघि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको संसदीय उपसमितिले पनि दक्षिणतर्फ सार्न निष्कर्ष दिएको छ।

निजगढ गिजोलेका दुई ‘हार्डलाइनर’

हात्ती हिँड्ने करिडोर मास्न नहुने इस्युलाई पनि वातावरणविदहरूले अगाडि सारेका छन्। किनकि, बारा र सिन्धुलीका जंगलमा बस्ने हात्तीको ठूलो झुण्ड छ, जो तलमाथि आउजाउ गरिरहन्छन्। त्यसपछि त्यहाँ विमानस्थल बनाउँदा भावर क्षेत्रमा भण्डारण हुने पानीको स्रोत मासिने चिन्ता हो। त्यसपछि कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण योजना कार्यान्वयनमा रहेकाले त्यो क्षेत्रको वन मासिँदा कार्बन उत्सर्जन घट्ने नभई अझ बढ्ने जोखिम छ। ‘उक्त योजना कार्यान्वयनको क्षेत्र हो त्यो,’ कोइराला भन्छन्।

त्यस क्षेत्रमा टाँगिया बस्ती नै छ त्यहाँ। त्यो बस्तीमा कृषि वनको हिसाबबाट धेरै पहिलेदेखि कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। विमानस्थल निर्माण गर्दा उक्त बस्तीका मानिसलाई पनि अन्यत्र सार्नुपर्छ। ईआईए गर्न हतारोका कारण यी सबै पक्षलाई नसमेटी प्रतिवेदन तयार पारिएको भन्ने विवाद पनि देखिएको कोइराला बताउँछन्।

विमानस्थल क्षेत्रको बीच भागमै पर्ने टाँगिया बस्तीमा आठ हजारभन्दा बढी जनसंख्या बस्छ। यो क्षेत्र ६५० भन्दा बढी बिघामा फैलिएको छ। ०३०-३१ सालतिर फिनल्यान्डको सहयोगमा पुरानो रुख कटान गरी पुनः वृक्षारोपण गर्ने भनेर पश्चिमी पहाडबाट करिब १५० घरधुरीलाई त्यहाँ ल्याइएको थियो। बिरुवा हुर्केपछि अन्यत्र सार्ने भनिए पनि त्यसो हुन नसक्दा अहिलेको टाँगियाबस्ती बसिरहेको हो। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका-१६ मा पर्ने उक्त बस्तीका बासिन्दा चार दशकदेखि सुकुम्वासी नै भएर बस्नुपरेकोले अन्यत्र सारिने ठाउँमा खानेपानी, बिजुली, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकीलगायत पूर्वाधार माग गर्दै लामो समयदेखि संघर्षरत छन्।


Leave a Reply

Your email address will not be published.