एमसीसी: प्रचण्ड-नेपालको पासो, देउवाको डर, गठबन्धनको औचित्य समाप्त

एमसीसी: प्रचण्ड-नेपालको पासो, देउवाको डर, गठबन्धनको औचित्य समाप्त

काठमाडाैं

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मध्याह्न बालुवाटार पुग्दैनथे त अमेरिकी मिलेनियम कम्प्याक्ट (एमसीसी) प्रतिनिधिसभामा बुधबार टेबल हुने थियो। गठबन्धनमा सामेल दलहरूबीच सहमति नभएको अवस्थामा एमसीसी टेबल गरिए बुधबार नै सरकारबाट बाहिरिने पार्टी संसदीय दलको निर्णयबारे प्रचण्डले दिएको सन्देश सुनेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हच्किए। र, बुधबार संघीय संसदमा टेबल नगर्ने सहमति दिए।

सोही समयमा प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक जारी थियो, नयाँबानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा। देउवा र प्रचण्डबीच भएको सहमति सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठकमा जानकारी दिए। सभामुख सापकोटा आफैँ पदीय मर्यादाविपरीत एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा खुलेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा र आफ्नो पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको सहमति उनका लागि पनि हाइसञ्चो बन्नु स्वाभाविकै थियो।

कांग्रेसबाहेक सत्ता साझेदार सबै दल एमसीसी संसदमा पेश गर्न नहुने पक्षमा उभिएपछि देउवा अप्ठ्यारोमा पर्नु स्वाभाविकै हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि एमसीसी अगाडि बढाउन साथ दिने–नदिने प्रष्ट धारणा दिएको छैन। कांग्रेस एक्लै अगाडि बढ्न हच्किनुको कारण पनि त्यही हो। एमालेभित्रै एमसीसीविरुद्ध रहेको मत ठूलो छ। अध्यक्ष केपी ओली यो सम्झौता पारित हुनुपर्ने पक्षमा रहे पनि पार्टीको सहमति नभई उनले देउवालाई साथ दिने विषय शून्यबराबर हो।

सत्ता गठबन्धनको अर्को दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)भित्र पनि एमसीसीविरोधी जनमत ठूलो छ। उक्त पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल जब–जब निर्णायक क्षण आउँछ, सधैँ ढुलमुले देखिन्छन्। नेपालले एमसीसीका पक्षमा उभिने विषयमा पार्टीभित्र मतैक्य बनाउने प्रयत्न गरेकै देखिएन। अन्य सबै पार्टीले संसदीय दलको बैठक डाकेर निर्णय लिइरहँदा नेपालले त्यो प्रयास नै गरेनन्।

यही विन्दुमा जोडिन्छ, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्ताव। जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्नुपर्ने अन्य विभिन्न कारण छन्। तथापि, त्यसको मुख्य कारक भनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का १४ जना सांसदको पद रहने–नरहनेबारे सर्वोच्च अदालतबाट आउन सक्ने आदेश थियो। यदि १४ सांसद पदमुक्त हुने आदेश सर्वोच्चबाट आउँथ्यो त नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को वैधानिकता संकटमा पर्ने थियो।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीलाई जोगाउनकै लागि प्रधानमन्त्री देउवा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध रातारात महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन तयार भए। त्यसमा देउवाको स्वाभाविक आशा हुन्थ्यो, एमसीसी संसदमा टेबल र पारित गराउन माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको साथ पाउने। तर, त्यसो भएन, कांग्रेसलाई मनाएर प्रचण्ड र नेपाल प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराउन सफल भए। एमसीसी संसदमा टेबल र पारित गर्न भने प्रचण्ड र नेपालको साथ पाएनन्, प्रधानमन्त्री देउवाले। खासमा, देउवाको ‘बुईमा चढेर टाउकोमा प्रहार गर्ने’ रणनीतिमा प्रचण्ड र नेपाल दुवै सफल देखिए। देउवा यही विन्दुमा ठगिए।

त्यसो भए अझै पाँचदलीय गठबन्धनको औचित्य बाँकी छ त? सिधा जवाफ हुन सक्छ, यो गठबन्धनको औचित्य समाप्त भइसक्यो। राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा मतैक्य नहुने गठबन्धनको औचित्य कसरी बाँकी हुन सक्छ? सबै मुद्दामा एक मत कायम रहन नसक्ने गठबन्धन अगाडि बढाउँदा नाफा–घाटा कसले बेहोर्छ? सिधा जवाफ हुन सक्छ– कांग्रेसलाई प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थसिद्धीमा प्रचण्ड र नेपालले सफलता पाउने छन्, अर्को दलको स्वार्थ पूरा गर्नै मात्र गठबन्धन जोगाउँदा ०७४ सालको निर्वाचनमा जस्तै सन्निकट तीन तहका निर्वाचनमा कांग्रेसले घाटा बेहोर्नुपर्नेछ।

त्यसो भए कांग्रेसले किन पाँच दलीय गठबन्धनलाई कायम राख्ने त? यस प्रश्नमा प्रधानमन्त्री देउवाको डरले जवाफ दिन्छ। कांग्रेसभित्र ‘देउवा क्याम्प’को बुझाइ छ, ‘केही गरी यो गठबन्धन भत्कियो भने राष्ट्रपतिबाट फेरि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठनको अभ्यास हुनेछ र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्नेछ।’

‘सो ह्वाट’। कांग्रेसलाई ०७४ सालको निर्वाचनबाट सत्तामा जान जनादेश प्राप्त भएकै होइन। कांग्रेसले ०७९ सालमा हुने सबै तहका निर्वाचनमा प्रतिपक्षी बेन्चबाटै होमिने जनादेश हो। त्यसैले एमालेलाई सत्ताको साँचो सुम्पिने अनि आफू निर्वाचन तयारीमा होमिने विकल्प कांग्रेससामु अझै छ। किनकि, संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठन हुन नसक्दा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा धारा ७६ (३) बमोजिम एमालेकै सरकार बन्ने हो। र, उसैले आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रष्ट जनादेश छँदैछ। त्यसै पनि एमाले चुनावमा जान हतारिएकै छ।

त्यसपछिको अंकगणित के हुन्छ? प्रष्ट छ, एमाले र कांग्रेस एक्लाएक्लै चुनावमा होमिने छन्। अलपत्र पर्नेछन्, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी। यी दुवै दलले भूगोलमा बलियो जनमत बटुल्न सकेका छैनन्। एमालेसँग ०७४ सालको चुनावमा सहकार्य र त्यसपछि गरिएको पार्टी एकताका कारण छिन्नभिन्न भएको भूगोलको संगठन माओवादी केन्द्रले सम्हाल्न सकेको छैन। एमालेबाट चोइटिएर बनेको एकीकृत समाजवादीले पनि संगठनको बलियो आधार तयार पार्न सकेको छैन। खासमा, यो गठबन्धन कांग्रेस र एमालेलाई नभई माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई चाहिएको हो। दुवै दल गठबन्धन संस्कृतिमा नभई आ–आफ्नै स्वार्थसिद्धीमा अगाडि बढ्न खोज्छन् भने गठबन्धन भत्काएर कांग्रेस किन एक्लै हिँड्ने अभ्यासमा नजुट्ने? अनि धरातल बिर्सिएर बुर्कुसी मारिरहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई वास्तविकताको बोध किन नगराउने?

यसमा अर्को आयाम पनि छ। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई गठबन्धनबाट बाहिर पठाएर एमालेको समर्थनमा सरकार टिकाउने अनि तीनै तहका निर्वाचनमा होमिने। राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैनन्। एमाले अध्यक्ष ओलीको कार्यशैली र केही मुद्दामा विगतमा मतभिन्नता थियो भन्दैमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि लामो सहकार्य गरेका कांग्रेस र एमाले मिल्नै हुँदैन भन्ने छैन।

यही विन्दुमा कांग्रेस सभापति देउवाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई लगाएको गुन बिर्सनु हुँदैन। यदि देउवा तयार हुन्थे त ०७७ वैशाखतिरै ओलीको सत्ता ढल्ने थियो। ओली तत्कालीन नेकपाभित्र अल्पमतमा थिए। अहिले प्रचण्ड र नेपालले नयाँ दलको संगठनका लागि गर्नुपरिरहेको दुःख ओलीले उठाउनुपर्ने थियो। ओलीलाई देउवाको साथ थियो र नै उनले प्रचण्ड र नेपाललाई पाखा लगाउन आधार पाएका थिए। अब त्यही सहकार्य ब्युँताएर अगाडि बढ्ने साहस देउवा र ओलीले किन नदेखाउने?


Leave a Reply

Your email address will not be published.