‘स्वतन्त्र’ चुनाव लड्नेहरूका नाममा…

‘स्वतन्त्र’ चुनाव लड्नेहरूका नाममा…

केही दिन अघि पोखरामा लेखक गणेश पौडेलले मेयरको चुनाव लड्ने घोषणा गरे। उनको पहिलो उपन्यास ‘पैताला’ पढेको सम्झिएँ। थुप्रै ठाउँ विषेशका कुरा छन्, नेपालगन्जका मस्जिदहरुको फेहरिस्त पनि छन् उनको पहिलो उपन्यासमा। न्यारेटर, पात्र, स्थान र प्लटको गजबको समिश्रण थियो, तर के मेयर लड्न उनको त्यो कलाले साथ दिन्छ त?

यता काठमाडौंमा र्‌यापर गाएक तथा इन्जिनियर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ मेयरमा चुनाव लड्ने घोषणा गरेका छन्। काठमाडौं सहर, काठमाडौं जस्तै हुनुपर्छ भन्छन् उनी। त्यस्तै कैलाली लम्की चुहा नगरपालिकाको मेयरमा स्थानीय युवा उदय भाटले ‘स्वतन्त्र’ उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्।

बालबालिकाको क्षेत्रमा सामाजिक काम गर्दै आएका उनलाई बालिग मतदाताले कतिको साथ दिन्छन् भविष्यले नै देखाउला।

आ-आफ्नो क्षेत्र र स्थानीय तहका यी केही उर्जावान अनुहार हुन् जो यतिबेला चर्चामा छन्। यी त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन, जति जति चुनाव नजिकिंदै जान्छ ‘स्वतन्त्र’ उम्मेद्वारको संख्या बढ्दै जाने प्रारम्भिक अनुमान लगाउन सकिन्छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको छ। बैशाख ३०का लागि तोकिएको स्थानीय तहको चुनाव लक्षित स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू चलायमान भइरहेका छन्। आवधिक निर्वाचन भनेको शासकको ‘टेष्ट दि लेजिटिमेसी’ एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यसैले निर्वाचन सधै निष्पक्ष, धाँधलीरहित र स्वच्छ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ।

अझ लोकतन्त्रमा त अन्य चाडपर्व झैं निर्वाचन पनि एउटा पर्व भन्दा कम होइन। देशको संघीय राजधानी काठमाडौं महानगरपालिका सहित देशका विभिन्न स्थानीय तहमा चुनाव लड्न समाजका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका ब्यक्तिहरुले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा आ-आफ्नो उम्मेद्वारी घोषणा गरिरहेका छन्।

आखिर किन त?  राजनीतिक दलहरु भन्दा बाहिरबाट उम्मेद्वारी? र यो क्रम बढ्नु लोकतन्त्रका लागि कतिको लाभदायी हुन्छ त? यी र यस्ता प्रश्नहरु अनुत्तरित छन्। तर मूल कारण राजनीतिक दलहरुप्रतिको विश्वास खस्कनु नै हो। या भनौं राजनीतिक दल र राजनीतिक अगुवाप्रति नागरिकको वितृष्णा पनि हो। उनीहरूप्रतिको अविश्वास पनि हो। नेपालको संविधान-२०७२,भाग १७ स्थानीय कार्यपालिकाअन्तर्गत धारा २१४-२२० मा स्थानीय कार्यपालिकाका विषयमा विस्तृतमा उल्लेख समेत गरिएको छ। संविधानको धारा २१४(३) ले ‘गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा गाउँकार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको हुने’ ब्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा २१८ ले ‘गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नियमावली अनुसार गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुने’ भन्दै नियमावली बनाउने अधिकारको सुविधा समेत दिएको छ। त्यसैगरी भाग १८ स्थानीय व्यवस्थापिका शीर्षकमा धारा २२१-२२७ मा स्थानीय व्यवस्थापिकासम्बन्धी व्यवस्था छ। धारा २२१ मा स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार गाउँसभा र नगरसभामा निहीत रहने स्पष्ट छ। धारा २२६ मा गाउँसभा र नगरसभाले अनुसूची ८ र ९ बमोजिमका सूचीमा उल्लेखित विषयमा आवश्यक कानुन बनाउनसक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ।

तर यति अधिकार हुँदाहुँदै पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरुबाट निर्वाचन जितेर स्थानीय तहको नेतृत्व गरिरहँदा नागरिकलाई स्थानीय तहको सरकार नागरिकका लागि बनेको छ भन्ने अनुभुति हुन नसकेको अवस्था छ। नेपालको संविधानको २०७२, भाग ४ को धारा ५० माब्यवस्था भए अनुसार राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू धारा ५१ मा लेखिएका विविध क्षेत्रका राज्यका नीतिहरू धारा ५२ मा लेखिएको राज्यका दायित्वलाई स्थनीय सरकारले समेत ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ।

हामीले स्थानीय तह २०७४लाई फर्केर हेर्‌यौं भने राजनीतिक दलहरूका विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले चुनाव जितेको विर्सनु हुँदैन। कारण के कस्ता थिए तततत् ठाउँका बेग्ला बेग्लै कारण होलान्। ६ ठाउँमा प्रमुख, ५ ठाँउमा उप प्रमुख,९१ वडा अध्यक्ष सहित १ सय ३१ वडा सदस्यहरू स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचित भएका थिए। समाजका विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो उर्जा खर्च गरेका पात्रहरुले राजनीतिमा चासो ब्यक्त गर्नु समाजले राजनीतिक धार बदल्न खोजेको सन्देश दिन खोजेको आभाष हुन्छ।

स्वतन्त्र रुपमा चुनाव लड्न खोज्ने यस्ता प्रयासले नेपालमा राजनीति गर्ने परम्परा,परिपाटी,निरन्तरता सँगै अधिकार,कर्तब्य र उत्तरदायित्व बहन गर्न थप जिम्मेवार गराउन खोजेको अनुभुति पनि दिलाउँछ।


Leave a Reply

Your email address will not be published.