पुरानो सरकारी निर्णय राजपत्रमा छापेर चौधरी ग्रुपलाई टेलिकम लाइसेन्स दिने खेल

पुरानो सरकारी निर्णय राजपत्रमा छापेर चौधरी ग्रुपलाई टेलिकम लाइसेन्स दिने खेल

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले चार वर्ष आठ महिनाअघि गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गरेर वर्तमान सरकारले चौधरी ग्रुपको सीजी कम्युनिकेसन्सलाई आधारभूत (युनिफाइड) लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले १५ जेठ ०७४ मा सीजी कम्युनिकेसन्सलाई दूरसञ्चार सेवाको युनिफाइड लाइसेन्स लिन आवश्यक शर्त नै संशोधन गरेको थियो। त्यसअघि युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गर्न ग्रामीण भेगसम्म पूर्वाधार तयार गरिसक्नुपर्ने शर्त थियो। त्यसलाई संशोधन गर्दै प्रचण्डको सरकारले अनुमति पाएपछि पनि पूर्वाधार पूरा गर्न सक्ने शर्त राखेको थियो।

संयोगवस, प्रचण्डको सरकारले गरेको उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन भएन। कारण-उक्त निर्णय गरेलगत्तै सरकार परिवर्तन भयो। अहिले त्यही पुरानो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गरेर लाइसेन्स दिने तयारी थालिएको छ। जब कि, यससम्बन्धी ऐन, कानून परिवर्तन भएका छैनन् र खाली प्रविधि मात्र ‘एडभान्स’ भएको छ। ऐन, कानून मिचेरै सीजी कम्युनिकेसन्सलाई टेलिकमको युनिफाइड लाइसेन्स दिने खेल भइरहेको स्रोत बताउँछ।

पुरानो सरकारी निर्णयलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा राय दिन पत्र पठाएको छ। २६ माघमा मन्त्रालयले प्राधिकरणमा पठाएको पत्रमाथि प्राधिकरणले कुनै राय पठाइसकेको छैन। रायका लागि मन्त्रालयलाई पत्र आएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पुष्टि गरे। ‘पत्र आएको सत्य हो, हामीले राय पठाएका छैनौँ। त्यसबारे छलफलमै छौँ,’ खनालले भने।

१५ जेठ ०७४ को मन्त्रिपरिषद निर्णयपछि सीजी कम्युनिकेसन्सले उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भए–नभएको वास्ता गरेन, आफ्नो बाँकी बक्यौता सरकारबाट छुट दिलाउने खेलमा लाग्यो। तर, त्यसपछि गठित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार र निर्वाचनपछि गठित एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सरकारले पनि सीजी कम्युनिकेसन्सलाई बाँकी बक्यौता छुट दिएनन्। र, आफ्नो बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्न ‘सरकारी संयन्त्रलाई मिलाउने’ चक्करमा सीजी कम्युनिकेसन्स लाग्यो।

बाँकी बक्यौता तिरिसकेपछि अहिले पुरानै सरकारी निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गराउने खेलमा उक्त कम्पनी लागिपरेको छ। त्यसका लागि अहिले ‘बालुवाटार’ले ‘डिलिङ’ गरिरहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। ‘मन्त्रालयले यसमा डिल गरेको छैन, सबै उतै (बालुवाटार)बाट डिल भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो।

चार वर्ष आठ महिनाअघिको सरकारी निर्णय अहिले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने नेपाल सरकारका एक पूर्वसचिवले जानकारी दिए। ‘त्यसो गर्नु गलत हुन्छ। र, सीजी कम्युनिकेसन्सलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिने हो भने पनि पुनः नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘किनकि, अहिले राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने विषय अहिले अनलाइनमा गइसकेको छ। पहिले पनि हरेक वर्षदिनमा राजपत्र प्रकाशित गर्ने चलन थियो। अहिले कागजी कपी पनि बढीमा तीन महिनामा प्रकाशित भइसक्छ।’

सरकारकै अर्का पूर्वसचिव ‘अतिरिक्तांक’ भनेर पूराना सरकारी निर्णय पछि राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने अभ्यास पनि भएको बताउँछन्, जुन पुरानै मिति राखेर प्रकाशित गरिने हो। ‘तर, यो अभ्यास सुशासनको दृष्टिबाट प्रश्न गर्न योग्य छ,’ ती सचिव भन्छन्।

आफूले प्राप्त गर्ने लाइसेन्सको प्रक्रिया छिटो सक्न सीजी कम्युनिकेसन्स लागिपरेको स्रोतको भनाइ छ। कम्पनीका अध्यक्ष विनोद चौधरी कांग्रेसबाट समानुपातिक कोटाका संघीय सांसद हुन्। र, हालै सम्पन्न पार्टीको १४औँ महाधिवेशनमा ‘मधेशी’ कोटाबाट उनी केन्द्रीय सदस्य पनि निर्वाचित भएका छन्। उनी प्रधानमन्त्री देउवा निकटस्थ छन्। र, आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकार कायम रहेकै समयमा टेलिकमको युनिफाइड लाइसेन्स लिइसक्ने ध्याउन्नमा छन्।

चौधरी ग्रुपको यो खेल किन पनि अस्वाभाविक देखिन्छ भने हाल ‘अपरेसन’मा रहेका सबै टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीहरू पहिले ग्रामीण भेगमा सेवा सञ्चालन गरेर मात्र युनिफाइड लाइसेन्सका लागि छनोट भएका हुन्। सीजी कम्युनिकेसन्स भने ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन नगरी सिधै युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गर्ने खेलमा लागेको छ।

त्यसैका लागि हो, मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई प्रभावमा पारेर छिटोभन्दा छिटो लाइसेन्स प्राप्त गर्ने ध्याउन्नमा सीजी कम्युनिकेसन्स लागेको पनि। स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा लाइसेन्सको प्रक्रियाका बारेमा केही सोधिएको छैन। खाली ०७४ सालकै मन्त्रिपरिषद निर्णयलाई आधार बनाएर युनिफाइड लाइसेन्स दिन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने ढाँचा मात्र मन्त्रालयले मागेको छ। त्यसैले प्राधिकरणका अधिकारीहरूले सीजीलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिने आधार केलाउनतिर छलफल गरिरहेका छन्। आधार देखिएपछि मात्र राय पठाउने तयारीमा प्राधिकरणका अधिकारीहरू छन्।

१५ जेठ ०७४ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नभएकाले १ जेठ ०६९ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको दूरसञ्चारसम्बन्धी नियम नै अहिले पनि कार्यान्वयनमा छ। उक्त नियमअनुसार युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गर्न पहिले पूर्वाधारहरू तयार भइसकेको हुनुपर्छ।

के थियो सीजीको वक्यौता?

हालको सीजी कम्युनिकेसन्सको नाम सुरुमा एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालि थियो। सरकारले विश्व बैंकको ऋणअन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पुर्‌याउने उद्देश्यले पूर्वाञ्चलका १६ जिल्लाका ५३४ गाविसमा भिस्याट प्रविधिको टेलिफोन जडान गरी सञ्चालनमा ल्याउन ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्‌यो। र, सबैभन्दा कम दरमा कबोल गरेर कम्पनीले अनुमति पायो। त्यतिबेला एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालिले एक करोड १८ लाख अमेरिकी डलर अर्थात एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनुदानमा सेवा सञ्चालन गर्ने कबोल गरेको थियो। त्यसका लागि ५ मंसिर ०६० मा दूरसञ्चार प्राधिकरणले एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालिलाई अनुमति दिएको थियो।

१९ चैत ०६३ मा ५३४ गाविसम एक हजार ४८ वटा भिस्याट प्रविधिको पीसीओ सञ्चालन भएको विवरण उक्त कम्पनीले प्राधिकरणमा पेश ग¥यो। तर, अनुगमन क्रममा उक्त विवरण गलत देखियो। एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालिलाई सेवा सञ्चालन गर्न ‘लिमिटेड मोबिलिटी सर्भिस’अन्तर्गत ९०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको थियो, जुन ४१ वटा जिल्लामा सेवा पु¥याउने उद्देश्यले दिइएको थियो।

प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार एसटीएम टेलिकमले भिस्याट टेलिफोन सञ्चालन गर्न पाएको अनुमतिलाई नै गलत गरिकाले प्रयोग गरेको खुलेको थियो। सीजी कम्युनिकेसन्सले ११ फागुन ०६९ मै टेलिकमको युनिफाइड लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएको थियो। तर, आधारभूत पूर्वाधार नदेखिएको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले लाइसेन्सको प्रक्रिया रोकेको थियो। २७ भदौ ०७३ र २९ वैशाख ०७४ मा पुनः युनिफाइड लाइसेन्सका लागि सीजीले निवेदन दियो। र, १५ जेठ ०७४ मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले लाइसेन्स प्राप्त भएपछि पूर्वाधार तयार गर्न सक्ने शर्तसहितको निर्णय पनि ग¥यो। तर, राजपत्रमा सरकारको निर्णय प्रकाशन नभएकाले प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि बढाएन। किनकि, युनिफाइड लाइसेन्स पाउन बीटीएस वा एक्सचेन्ज र टेरेस्टोरियल नेटवर्क तयार पार्नुपर्थ्याे।

त्यतिन्जेलसम्ममा एसटीएम टेलिकमले सात जिल्लामा सञ्चालन गरेका भनिएका भिस्याट प्रविधिका फोनहरू बन्द भइसकेका थिए। र, प्राधिकरणले कम्पनीलाई दिएको फ्रिक्वन्सी पनि खारेज गरिसकेको थियो। २९ माघ ०७६ मा सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर प्राधिकरणले बागलुङ, पाल्पा, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी, बर्दिया र दैलेखका लागि एसटीएम टेलिकमलाई उपलब्ध गराइएको ‘लिमिटेड मोबिलिटी सर्भिस बेस्ड अन वायरलेस टेलिकम्युनिकेसन्स’सेवा रद्द गरिएको जनाएको थियो। उक्त सेवाका लागि कम्पनीले १९ माघ ०६६ मा अनुमति पाएको थियो।

त्यतिबेला उक्त कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी प्रयोगवापत प्राधिकरणलाई करिब २९ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो। आफूले फ्रिक्वेन्सी प्रयोग नै नगरेको दाबी गर्दै एसटीएम टेलिकम उक्त रकम छुट दिन माग गर्दै सरकार गर्दै निवेदन दियो। तर, त्यसपछि गठित सरकारहरूले छुट दिन अस्वीकार गरे। बरु, २२ माघ ०७४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँच किस्तामा उक्त रकम तिर्न सक्ने सहुलियतसम्म दियो। स्रोतका अनुसार ओली सरकारले सीजी कम्युनिकेसन्सलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिन अस्वीकार गरेको थियो। तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पूर्वशर्त पूरा नगरेकाले उक्त कम्पनीलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिन नसकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए। र, २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व तिरे लाइसेन्स दिन सकिने बताएका थिए। सोही कारण अहिले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार भएकाले सीजी कम्युनिकेसन्सका अध्यक्ष चौधरी लागिपरेका हुन्।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा पनि चौधरीसँग खासै खुशी छैनन्। खासगरी, कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा अपेक्षाकृत ‘खर्च’ उपलब्ध नगराएको देखेपछि देउवाले आफूनिकटस्थहरूसँग ‘असन्तोष’ व्यक्त गर्दै आएका छन्।

मुद्दा अदालतमा

एसटीएम टेलिकमलाई दिइएका फ्रिक्सेन्सी जफत गरेपछि प्राधिकरणले ४ पुस ०७५ मा फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढको सूचना प्रकाशित ग¥यो। त्यसविरुद्ध उक्त कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्‌यो। १० पुस ०७५ मा अदालतले उक्त कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन र फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ रोक्न अन्तरिम आदेश दियो। त्यसविरुद्ध प्राधिकरणले सर्वोच्चमा ‘भ्याकेट’ हाल्यो।

उक्त कम्पनीले युनिफाइड लाइसेन्स नपाएको र ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाका लागि मात्र अनुमति पाएका, सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता नतिरेको, फ्रिक्वेन्सी अक्सन रोक्दा समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा बाधा पर्नेलगायत विषय प्राधिकरणको भ्याकेटमा समेटिएका थिए।

३ माघ ०७५ मा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश खारेज गरिदियो। र, ९ माघ ०७५ मा प्राधिकरणले अर्को सूचना प्रकाशित गर्दै फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ अगाडि बढायो। फेरि फ्रिक्वेन्सी अक्सन रोक्न माग गर्दै अर्को रिट निवेदन दायर भयो। र, सर्वोच्चले यथास्थितिमा राख्न आदेश दियो। मुद्दा दायर र सर्वोच्चको आदेश अनि आदेश खारेजीको शृंखला अगाडि बढ्दै गर्दा लिलाम बढाबढ नै अलपत्र परेको थियो।

र, २ पुस ०७६ मा मात्र लिलाम बढाबढ भयो। र, एनसेलले पाँच करोड ८० लाख रुपैयाँ कबोल गरेर १८०० ब्यान्डभित्रको ११ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्‌यो।

स्मार्ट टेलिकम वा अन्य कुनै सेवा प्रदायकको पूर्वाधार खरिद गराएर सीजीलाई लाइसेन्स दिलाउन सकिने आकलन पनि सञ्चार मन्त्रालयका केही अधिकारीको देखिन्छ।

तर, अन्य सेवा प्रदायकहरू चौधरी ग्रुपलाई सिधै युनिफाइड लाइसेन्स दिनु नै गैरकानूनी भएको बताउँछन्। आफूहरूले ग्रामीण भेगमा पूर्वाधार तयार पारेर मात्र युनिफाइड लाइसेन्स पाएको तर सीजीलाई सुरुमै त्यस्तो अनुमति दिन खोज्नु गैरकानूनी र एकै विषयमा सरकारले अपनाएको द्वैध नीति भएको एक सेवाप्रदायक कम्पनीका उच्च अधिकारी बताउँछन्। ‘सीजीले प्राधिकरणमा पेश गरेको विवरण नै गलत थियो भने उसले प्राप्त गरेको सरकारी अनुदान के भयो?’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘सानो बजारमै पनि प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरू आउँदा उपभोक्ताले सस्तो र प्रभावकारी सेवा पाउने कुरामा द्विविधा छैन। तर, यस्तो अपारदर्शी कम्पनीलाई टेलिकम सेवाको प्रतिस्पर्धी बनाएर सरकारले गर्न खोजेको के हो?’


Leave a Reply

Your email address will not be published.