फेरि संसद् विघटन!

फेरि संसद् विघटन!

काठमाडौं – तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गर्‍यो र संसद पुनःस्थापित भयो।

पुनःस्थापना भएको पाँच महिना नबित्दै जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक सरकारको निशानामा पर्‍यो। संसदले काम गर्न नसकेको तर्क गर्दै ओलीले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरे।

पहिलो विघटनजस्तै ओली आफ्नै दल (तत्कालीन नेकपा) को घेराबन्दीमा परे नै कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लगायतका दलहरू पनि प्रतिकारमा उत्रिए।

झन्डै एक महिनासम्म चलेको आन्दोलनपछि सर्वोच्च अदालतले पुनः प्रतिनिधिसभा स्थापनामात्रै गरेन विघटन गरेका ओलीलाई सत्ताच्युत नै गराइदियो।

कांग्रेससहित तत्कालीन नेकपाका सांसदहरू प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको माग गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परामदेश जारी गर्न सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्‍यो। र, देउवा असार २८ गते प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा आसीन भए।

दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओली–निर्णयको बाछिटा नेकपामा मात्रै परेन एमाले पनि विभाजितभयो। माधवकुमार नेपालहरू अलग भएर नेकपा(एकीकृत समाजवादी) गठन गरे।

माधवकुमार नेपालहरूलाई त्यसका लागि सहज बनाइदिएका थिए पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले, दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर।

पार्टी विभाजन गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई निष्कासन र कारबाहीको सूचना टाँस नगरेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बर्हिगमन गर्न एमालेले माग गरिरहेको छ।

यो दुईवटा माग राखेर भदौ २३ गतेदेखि संसदमा एमालेको अवरोध जारी छ। यद्यपि एमालेको अवरोधकैबीच महत्वपूर्ण भनिएको एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भैसकेको छ भने प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउन आइतबार ११ सदस्यीय सिफारिस समितिसमेत गठन भएको छ।

सिफारिस समितिमा संसदीय प्रक्रियामा अवरोध गरिरहेको एमालेका चारजना प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत छन्।

सिफारिस समितिमा सामेल भए पनि आफ्ना माग र मुद्दा सम्बोधन नभएकाले संसदमा जारी अवरोध अन्त्य नहुने प्रष्ट संकेत एमालेले दिएको छ। ‘हामी संसदीय समितिका गतिविधिमा सहभागी हुँदै आएका छौं। त्यसरी नै महाअभियोग सिफारिस समितिमा सहभागी भएका हौं,’ एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भन्छन्,‘यसलाई संसद अवरोध प्रक्रियासँग जोड्न मिल्दैन। संसदमा हाम्रो अवरोध जारी रहन्छ। संसदीय समितिका गतिविधि र संसद अवरोध बेग्लै कुरा भयो।’

एमालेले जारी राखेको अवरोधकै कारण संसदमाथि तेस्रोपटक विघटनको कालो बादल मडराउन थालेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रतिनिधिसभा जारी राखेको अवरोधबाट ‘ब्याक’ नहुने सन्देश दिएपछि सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले ‘अर्ली इलेक्सन’ को संकेत गर्न थालेका छन्। ‘अर्ली इलेक्सन’ को तात्पर्य प्रतिनिधिसभाको विघटन हो।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एकीकृत समाजवादीका अधयक्ष माधवकुमार नेपाल र कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पछिल्लो समय अभिव्यक्त गरेको धारणाबाट पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ‘अर्ली इलेक्सन’ को ‘कोर्स’ तर्फ राजनीति मोडिन थालेको प्रष्ट हुन्छ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको वितण्डा सामना गर्न पनि संसद भंग गर्नुपर्ने बताएका छन्।

‘हाउस चल्न पनि नदिने, केही गतिविधि गर्न नदिने, भत्तासत्ता खाने, हामीलाई पनि हैरान पार्ने,’ आइतबार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने,‘त्यसो हो भने त्यो भन्दा पहिले नै केपी ओलीको वितण्डा सामना गर्नलाई यो संसद भंग गरिदिने। न संसद रहन्छ, न हंगामा गर्ने ठाउँ नै रहन्छ। चुुनावमा जान्छ।’

त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि उस्तै संकेत गरेका छन्।

एमालेको अवरोधका कारण संसदले आफ्नो काम कार्यबाही गर्न नसके विघटन गरेर ‘अर्ली इलेक्सन’ को विकल्पतिर अगाडि बढ्नुपर्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ब्रिफिङ गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए।

‘कि त अवरोधकैबीच काम कारबाही अगाडि बढाउने नीति बनाऔं,’ केन्द्रीय कमिटीमा प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने,‘होइन भने संसद विघटन गरे ‘अर्ली इलेक्सन’ को बाटोतर्फ अगाडि बढौं।’

एमालेको लगातारको अवरोधका कारण संसदले काम गर्न नपाएको र यस्तो अवस्थालाई अनदेखा गरेर अगाडि बढ्दा संसदीय प्रणालीको मान्यताविपरित गलत नजिर बस्ने उनको भनाइ थियो।

केही दिनअघि बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रचण्डले नै यो विषयलाई प्रवेश गराएका थिए। यस विषयमा गठबन्धनभित्र पनि केही समझारी बनेको छ। तर, अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन।

कांग्रेस महामान्त्री गगन थापाले पनि एमालेकै कारण आगामी मंसिरअगावै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आउनसक्ने तर्क गरेका छन्।

शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने,‘हामीले पटक–पटक कुरा गरेका छौं, संवाद गरेका छौं। तर, आम चुनाव मंसिरमा हुन्छ वा त्यो भन्दा अगाडि हुन्छ भन्ने कुरा संसद चल्ने–नचल्ने अवस्थाले निर्धारण गर्छ। एमालेले अवरोध गरिरह्यो भने यो संसद किन चलाइरहने प्रश्न उठ्छ। त्यो अवस्थामा मंसिरअगाडि पनि चुनाव हुनसक्छ।’

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न तकेदा गरिरहँदा सरकारले आलटाल गर्‍यो। सत्ता घटकका दलहरू संघीय संसदको निर्वाचनपछि स्थानीय तह निर्वाचन गर्नुपर्ने मनस्थितिमा थिए।

तर, निर्वाचन आयोगका साथै चौतर्फी दबाब परेपछि सरकारले अन्ततः वैशाख ३० का लागि स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा गर्‍यो। निर्वाचन घोषणा भइसक्दा पनि दलहरू अहिलेसम्म तयारीमा जुटेको देखिँदैन। खासगरेर सत्तारुढ दलहरू।

स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा नजुटेर घटक दलका शीर्ष नेताहरू नै प्रतिनिधिसभा विघटनको संकेत गर्न थालेपछि ‘अर्ली इलेक्सन’ को सम्भावना बढेको देखिन्छ।

यद्यपि स्थानीय तह निर्वाचनअघि वा त्यसपछि संसद विघटनको विकल्प लिइने नेताहरूले प्रष्ट गरेका छैनन्। तर, स्थानीय तह निर्वाचन सार्नेबारे छलफल सुरू भएको संकेत उनीहरूले गरेका छन्।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल स्थानीय तहको निर्वाचन सार्नेबारे छलफल चलिरहेको बताउँछन्।

‘स्थानीय तह निर्वाचन सार्नेबारे छलफल चलिरहेको छ। यो विषयमा सत्ता गठबन्धनमा छलफल गरेर प्याकेजमै टुंगो लगाइन्छ,’ नेपााल भन्छन्,‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलले निरन्तर संसद अवरोध गरेकोले अब विघटनमा जानु नै उत्तम विकल्प देखिन्छ।’

निहीत स्वार्थमा विघटन गर्न नपाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने प्रष्ट पारिसकेको छ। प्रतिनिधिसभाको विघटन संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीले मात्र गर्न सक्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ।

देउवा पनि संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नै प्रधानमन्त्री बनेका हुन्।

संविधानविद चन्द्रकान्त ज्ञवाली वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको रहेकाले अल्पमतमा परेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको यही कार्यकालमा अर्को सरकार बन्न नसक्ने दाबी गर्छन्।

‘अर्ली इलेक्सन’ बारे सत्तारुढ गठबन्धनभित्र सहमति बने कुनै एउटा दलले समर्थन फिर्ता लिने र प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। विश्वासको प्रस्तावलाई गठबन्धनकै सहमतिमा विफल बनाइए संसद विघटन गरेर ‘अर्ली इलेक्सन’ तर्फ अगाडि बढ्ने बाटो खुल्छ।

धारा ७६(५) बमोजिमको सरकार रहेकोले अल्पमतमा पर्दा धारा ७६ (६) टेकेर ७६ (४) अनुसारले विश्वासको मत लिनुपर्ने र त्यसमा विफल भए धारा ७६ (७) आकर्षित हुने ज्ञवालीको तर्क छ।

‘उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ,’ धारा ७६ (७) मा भनिएको छ।

ज्ञवालीले ७६ (५) बमोजिमको अहिलेको सरकार बनेकोले विश्वासको मत प्राप्त गर्न विफल हुँदा सरकार गठनका लागि पुनः अर्को धारामा फर्किन नमिल्ने बताए।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पनि संसदले काम गर्न नसकेको भनेर दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। त्यतिबेला अहिले सरकारमा रहेका दलहरू ओलीको त्यो कदमलाई ‘प्रतिगमन’ भनेर विरोधमा उत्रिए।

सर्वोच्चले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको कदमलाई गलत ठहर ग¥यो। तर, एमाले अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो त्यो कदम ठीक रहेको भन्न छोडेका छैनन्।

‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाँदा कसरी प्रतिगमन?,’ ओली अहिले पनि प्रश्न गरिरहेका छन्।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदमा छलफल गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाका बाबजुद अवरोध कायम राखेर एमालेले संसदले काम गर्न नसकेको साबित गर्न खोजिरहेको देखिन्छ।

संसदको अवरोधलाई अथवा अरू नै कुनै कारण बनाएर सरकारले संसद भंग गरेर ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जाने निर्णय गरे आफूले गरेको निर्णयको औचित्य पूष्टि हुने एमालेको रणनीति हुनसक्छ।

यद्यपि, संसद विघटन गरेर ‘अर्ली इलेक्सन’ को बहस छेडेर सत्तारुढ गठबन्धन पनि क्रिया प्रतिक्रियाको आधारमा एमालेको ‘मुड’ परीक्षण गरिरहेको देखिन्छ।

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.