सामाजिक सोचसँग नजोडिएको महिला अधिकारको लडाइँ

सामाजिक सोचसँग नजोडिएको महिला अधिकारको लडाइँ

दुई दशकअघि, धोबीखोला किनार हिँड्नै डरलाग्ने सुनसान क्षेत्र थियो। अलि पश्चिम अनामनगरको चोकमा एकजना दिदी डालोमा चना, भटमास बेचेर जीन्दगी गुजारा गर्थिन्।

विकास भित्रियो, बस्ती थपिँदै गए। धोबिखोलामा करिडोर बन्यो। वैकल्पिक मार्ग बनेसँगै इन्च पनि ठाउँ नछोडी व्यापारिक पसलहरु थपिए।
अनामगर चोककी दिदीको अनुहार चाम्रिदैं गयो। सडकको धुलो र धुवाँले उनलाई दमको बिरामी बनायो। अनि उनको डालो चोकबाट धोबीखोला करिडोरको सानो दोबाटोमा सर्यो। अहिले उनकी छोरी काखमा दुधे बच्चा राखेर आमाको बिँडो थामिरहेकी छिन् बदामको ठाउँमा मकै राखेर।

आमादेखि छोरीसम्म श्रम र दुखको यो श्रृंखलाबीच नेपालमा ठूल्ठूला परिवर्तन भए। जनयुद्ध, संकटकालदेखि संविधानसभा र नयाँ संविधानसम्म।

तर, यी आमाछोरीको जिन्दगीमा भने कहिल्यै परिवर्तन भएन। झन् अहिले आएर बुढी आमालाई छोरीको चिन्ता छ। कतिखेर कुन पापीले गिद्दे दृष्टि लगाउने हो ? आइमाईका लागि समय झनै खराब भएको र बिटुलिएको उनको ठम्याई छ।

उनी मात्रै होइन। दर्जनौं महिलाहरुको जीवनमा संविधानमा लिपिबद्ध अधिकारले खासै छाप छोडेको छैन। निरन्तरतामा चलिरहेको छ जिन्दगी।

सुख्खायामको आगलागीमा परेर घरबास जलेपछि परिवारका साथ काठमाडौं उपत्यका छिरेर भक्तपुरको ईटाभट्टामा काम गर्ने सुखिया हुन् या श्रीमान विदेश गएको देखेर यौवनमाथि झम्टिने गिद्दे आँखाको प्रतिकार गर्दै बसेका हजारौं दिदीबहिनी, उनीहरुका लागि मार्च ८ ‘धरालत बिर्सिएको’ ‘कर्मकाण्डी’ एक दिवसीय उत्सव मात्र बन्दै आएको छ।

त्यसो त यो बीचमा प्रगति नै नभएको होइन, रोजगार र सामाजिकरुपमा महिलाहरुको सहभागिता उल्लेख्य वृद्धि भयो नै। विगतजस्तो चुलोचौकोको घेराभन्दा महिला बाहिर निस्किन केही हदसम्म सफल पनि भए। तर यो चुलोचौको बाहिर उनीहरु पलपल मानसिकरुपमा प्रताडितसमेत हुँदै आए।

राजधानीको एक प्रतिष्ठित स्कूलमा काम गर्ने विनिता बिहान ८ बजे स्कूल पुगिसक्नु पर्छ। तर यतिमात्रै पर्याप्त छैन। उनले पाँच बजे उठेर आफ्नो ६ वर्षीय छोराका लागि नास्ता तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। साँझ थकित भएर ६ बजे घर पुगेपछि फेरि भान्साले उनलाई स्वागत गर्न पुग्छ। अनि, ९ बजेतिर थकित भएकी विनिता गृहकार्य चेक गर्न र भोलिको तयारीमा लाग्छिन्। उनले जागिर त पाइन् तर शोषणको अर्को चक्रव्यूहले उनको पिछा छोडेन।

बैंकको क्यासिअर बनेकी सन्ध्याको नियती झन् फरक छ। चेक हातमा बोकेर आउने दर्जनौं आँखाहरु आफ्नो शरीरभरि सल्बलाइरहेका उनले हरेक पल अनुभूति गर्छिन्। तर उनले बोल्न सक्दिनन्। कुटिल आँखाहरुलाई विवसताको मुस्कान उनले पोख्नैपर्छ।

०००

यो यथार्थमा हामी आज फेरि एउटा औपचारिकता निर्वाह गरिरहेका छौं। ८ मार्च मनाइरहेका छौं। तर ८ मार्चको सान्दर्भिता र ऐतिहासिक सन्दर्भ फरक थियो। यो सहअस्तित्वको लडाईं थियो। आर्थिकमात्रै होइन मानिसकताको पनि सहअस्तित्व। महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण र गरिने व्यवहारको सहअस्तित्व।

पारिजातको मानुषी कवितामा लेखेजस्तै उत्पीडन साटासाट गरेर सँगै अघि बढ्ने सहअस्तित्व।

तर, सरकारको महिला मन्त्रालयले नारा लेखिएका केही थान टोपी, प्लेकार्ड र ब्यानर छाप्न बर्सेनि लाखमा रकम निष्कासन गर्नु र वर्षदिनमा एक दिन महिलालाई बिदा दिनेबाहेक यो ऐतिहासिक महत्व बोकेको दिनलाई विशेष बनाउन खोजेको देखिँदैन।

ठूला भनिएका राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृ, मातृ संगठनले यो एजेन्डा सार्वजनिक बहसको विषय हो र यसलाई पार्टीको आन्तरिक जीवन र बाहिर छलफलमा लैजानुपर्छ भनेर हेक्कासम्म नराखेको धेरै भयो।

केही वर्षअघिसम्म आइएनजिओले रकम दिएको बखत महिला दिवसको सेरोफेरामा एक-दुईवटा अन्तक्रियासम्म आयोजना हुन्थे। सम्बन्धित व्यक्तिहरु बोलाएर एक-दुई घण्टाको कार्यक्रमपछि ‘डिनर पाटी’ र ‘फोटो सेसन’ गरेर मार्च ८ मनाउने प्रचलन थियो। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले लगानीका ‘सेक्टर’ परिवर्तन गरे। आफ्नो लगानीमा वा ‘भोलेन्टियर’ रुपमा यस्ता कार्यक्रम आयोजना गरी छलफल गर्ने ‘लेठा’ राजनीतिक पार्टी र तिनका संघ–संगठनले गर्न उहिल्यै छाडे।

दुःखजिलो गरेर राजनीतिक हैसियत बनाएका महिला नेतृत्वको चाकडी गर्ने र मौका लाग्दा बार्गेनिङ गरेर पद हत्याउने कामबाहेक सडकदेखि सदनसम्म उनीहरुको भूमिका शून्यजस्तै छ।

संघीय संसददेखि स्थानीय तहसम्म संवैधानिक व्यवस्थाले अनिवार्य गरेको संख्यात्मक उपस्थितिबाहेक निर्णय प्रक्रियामा, सूचनाको पहुँचमा, सहकार्य र सहअस्तित्व निर्माणमा महिलाहरुको भूमिका ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ मात्रै बनेको यथार्थ हो।

देखाउनलाई निजामति सेवामा कोटा निर्धारण गरिएको छ, उमेर हददेखि परीक्षण कालसम्म महिलालाई पुरुषको तुलनामा केही विशेष सुविधा प्रदान गरिएको छ। राजनीतिक प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रपतिदेखि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी महिलाले सम्हालेका हुन्।

यसले महिला सक्षमताको ग्राफ बढाए पनि विद्यादेवीले शिक्षाबाट बन्चित ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गर्न सकिनन्। यस्तै सुशिला कार्कीले निर्मला पन्त, अमृता नेपाली, पूजा बोहोराहरुलाई न्यायको ढोका खोल्न सकिनन्। हैसियत र स्थानले सर्वोच्च भए पनि विद्यादेवीमाथि पाइटोकुवाको आरोप लाग्न छोडेन। सुशिलालाई अपमानित र कलंकित बनाएर अपदस्थ गर्न देशका ठेकेदार पछि परेनन्।

किन?, किनभने हामीले संख्यामा महिलाको अधिकार खोज्यौं, त्यसलाई मन, मष्तिष्क, परिवार र समाजसँग जोड्न सकेनौं। हामी पितृसत्ताको विरोध गर्दै जाँदा नयाँ पितृसत्ताको स्वरुप स्थापित गर्न पुग्यौं। त्यसैले एउटा महिलाले आफ्नो करणी भएको किटानी जाहेरी दिँदासमेत हामी उल्टै त्यसलाई मस्ती र सस्तीको परिभाषाले व्याख्या गरिरहेका छौं।

के थियो ८ मार्चको ऐतिहासिक सन्दर्भ ?

शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि मार्च ८ लाई महिलाका लागि विशेष दिनका रूपमा मनाइँदै आएको छ।

सन् १९०८ मा १५ हजार महिलाले न्यूयोर्क सिटीमा काम गर्ने समय थोरै हुनुपर्ने, समान कामको समान ज्याला दिनुपर्ने र मतदानको अधिकारको माग गर्दै विशाल र्‍यालीको आयोजना गरेपछि यसको सुरुवात भएको हो। त्यसको एक वर्षपछि अमेरिकाको समाजवादी पार्टीले पहिलो राष्ट्रिय महिला दिवस घोषणा गरेको थियो।

यो आन्दोलनको नेतृत्व गरेकी क्लारा जेट्किनकले यो दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय दिवस बनाउन पहल गरिन्। उनले सन् १९१० मा कोपनहेगनमा भएको श्रमिक महिलाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा यो प्रस्ताव राखिन्। १७ देशका करिब १०० महिला सहभागी सम्मेलनले उनको प्रस्ताव स्वीकार गर्यो।

त्यसकै फलस्वरुप सन् १९११ मा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस पहिलो पटक अस्ट्रिया, जर्मनी, डेनमार्क र स्विटजरल्यान्डामा मनाइयो।
सन् १९७५ मा यो दिवसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका रुपमा आधिकारिक मान्यता दियो।

मार्च ८ मै किन मनाइन्छ ?

अहिले यो दिनको सेरोफेरोमा महिलाले प्राप्त गरेका उपलब्धी, समाजमा विद्यमान असमानता, महिलामाथि हुने हिंसा, राजनीति, र आर्थिक क्षेत्रमा भएका प्रगति तथा पुग्नु पर्ने लक्ष्यलगायतका विषयमा बहस गर्दै औपचारिक, अनौपचारिक रुपमा यो दिन मनाइन्छ। तर यसको राजनीतिक धरातल भने निरन्तर असमानताबारे चेतना जगाउनका लागि आन्दोलन र प्रदर्शन आयोजना गर्ने भन्ने हो।

यो दिवस मार्च ८ तारिखमै किन मनाइन्छ?, अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस यही दिन मनाउने भनेर क्लारा जट्किन अथवा श्रमिक महिलाहरुले पहिलो सम्मेलनले गरेको थिएन। सन् १९१७ मा भएको युद्धकालीन आन्दोलनमा रुसी महिलाहरूले ‘रोटी र शान्ति’ को माग गर्दै विशाल आन्दोलन गरे। महिला आन्दोलनको चौथो दिनमा त्यहाँका तत्कालीन सम्राट आफ्नो पद त्याग्न बाध्य भए। त्यहाँको अस्थायी सरकारले पहिलो पटक महिलालाई मतदानको अधिकार दियो।

यो महिला आन्दोलन सुरु भएको मिति त्यतिबेलाको जुलीअन पात्रोअनुसार फेब्रुअरी २३ आइतबारको दिन थियो। यही मिति ग्रिगोरीअन पात्रोअनुसार मार्च ८ थियो। त्यही दिनलाई आजसम्म महिला दिवसका रूपमा मनाउने गरेको पाइन्छ।

विश्वका अधिकांश देशले महिला दिवसमा महिलालाई बिदा दिन्छन्। हरेक देशमा यो दिनलाई मनाउने आ-आफ्नै प्रचलन छन्। अमेरिकामा मार्च महिनालाई नै महिलाको ऐतिहासिक महिनाका रुपमा मनाइन्छ। इटालीमा यो दिन पहेँलो रङ्गको फूल एकअर्कालाई दिएर मनाइन्छ।
महिला हिंसा, असमानता, भेदभाव हाबी भएका देशमा महिलाहरुले सडकमा आएर यसका विरुद्ध आवाज उठाउछन्, खबरदारी गर्छन्।

नेपालमा कस्तो छ महिलाको अवस्था?

विगतको कहाली लाग्दो अवस्थालाई तुलना गर्दा पछिल्ला केही वर्षमा परिवर्तनका संकेत नदेखिएका होइनन्। महिलाले सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा केही स्थान बनाएका छन्। तर, जनसंख्याको अनुपात, चेतनास्तर, महिलामाथि हुने सामाजिक हिंसा, विभेद, आर्थिक, राजनीतिक बञ्चितिकरण, हुनेखाने वर्ग र हुँदा खाने खाने वर्गबीचको असमान अवस्थाले सन्तुष्टि मान्ने ठाउँ छैन।

संख्यात्मक प्रतिनिधित्वलाई उपलब्धी मान्दा पनि ५१ प्रतिशत जनसंख्याको प्रतिनिधित्व अनुपात हेर्दा महिला साक्षरता ६० प्रतिशत पुग्न सकेको छैन। संविधानले सम्पत्तिमाथि समान अधिकार प्रदान गरे पनि २५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै सम्पत्तिमाथि महिलाको स्वामित्व रहेको छ।
संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत, प्रहरीमा ८ दशमलव ८ प्रतिशत, स्थानीय तहमा २७ प्रतिशत, निजामतिमा २४ दशमलव ५ प्रतिशत, सेनामा ४ दशमलव ७ प्रतिशत न्यायसंगत कसरी बन्न सक्छ?

कानुनले समान कामका लागि समान ज्याला दिने व्यवस्था गरेको छ। तर, व्यवहारमा पुरुषको तुलनामा महिलाले रोजगार क्षेत्रमा कम अवसर मात्र नपाएको होइन, पुरुषसरह काम गर्दा पनि महिलाले पुरुषभन्दा ४० प्रतिशत न्यून ज्याला पाउने गरेको यथार्थ हाम्रासामू छ। श्रमिक शक्ति सर्वेक्षण २०७४/७५ का अनुसार पुरुषको औसत ज्याला १९ हजार ४६४ रुपैयाँ पाउँछन् भने महिलाले चाहिँ औसत १३ हजार ६३० रुपैयाँ मात्र पाउने गरेका छन्।

नेपाल प्रहरीको विगत ५ वर्षको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा ६० हजाभन्दा बढी घरेलु हिंसाका घटनाहरू दर्ता भएको छन्। यस्तै ८ हजारभन्दा बढी बलात्कार र ३१ सय भन्दाबढी बलात्कारको प्रयासका घटना घटेको देखाउँछ। केही समयअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार ९३ दिनमा देशभर ६०१ वटा बलात्कारका उजुरी दर्ता भएका छन्। यो तथ्यांकलाई मात्रै आधारमा मान्दा दैनिक औसत ६.४६ जना महिला बलात्कृत हुन्छन्।

०००

कोरोना महामारीमा महिला हिंसा र विभेदका घटना विश्वव्यापी रुपमा बढेको तथ्यांकले देखाउछ। विश्व बैंकको एक अध्ययनले कोरोना महामारीमा विश्वव्यापी रुपमा करिब ५६ प्रतिशत महिलाले रोजगारीबाट हात धुनुपरेको अवस्था छ। यो संख्या पुरुषको तुलनामा ४४ प्रतिशतले बढी हो।

लडाईं फेरि सहअस्तित्वकै

अति उन्नत विकसित देश हुन् या अति पिछडिएको समाज। महिला र पुरुषबीचको विभेदको रुप मात्रै फेरिएको हो, त्यसको सार उही छ। शोषणको रुप फरक छ। लज्जा चलचित्रमा देखाइएजस्तो बन्द समाजमा घुम्टोदेखि अति उन्मुक्त समाजमा पार्टनर फेर्ने अति उच्च स्वतन्त्रतायुक्त समाजसम्म महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण उही देखिन्छ। त्यसैले मुख्य कुरा आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा सहअस्तित्व स्वीकार्ने र सांस्कृतिकरुपमा लिंग मानसिकताको अन्त्य नै महिलाहरुको लडाईं हो। र, यो लडाईं अझै शताब्दीसम्म जानेछ।


Leave a Reply

Your email address will not be published.