किन मेयर बन्न चाहन्छन् सांसदहरू?

किन मेयर बन्न चाहन्छन् सांसदहरू?

काठमाडौं – संघीयता घोषणापछि संविधान जारी भएर २०७४ मा पहिलोपटक तीन तहको चुनावहुँदा राजनीतिकर्मीहरूको पहिलो रोजाइँ संघीय र दोस्रो प्रदेस सांसद थियो।

विभिन्न दलका नेताहरू त्यतिबेला सके संघीय सांसदको र नसके कम्तिमा प्रदेस सांसदको टिकट लिएर चुनावमा होमिन ‘लबिङ’ गरे। चुनाव लड्न चाहने लगभग कुनै पनि नेताको प्राथमिकतामा परेको थिएन, त्यतिबेला।

गणतन्त्र प्राप्तिपछि दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचन हुँदैछ, वैशाख ३० मा। वैशाख ३० मा चुनाव सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोग तयारीलाई तिब्रता दिएको छ। त्यसैगरी निर्वाचनका प्रमुख सरोकारवाला राजनीतिक दलहरू पनि रणनीति बनाउन जुटिसकेका छन्।

पाँच वर्षको अन्तरालमा परिदृष्य फेरिएको छ। पहिलोपटक प्राथमिकतामा पर्न नसकेको स्थानीय तहमा राजनीतिकर्मीहरूका लागि ‘आकर्षण’ को रूपमा उभरिएको छ।

अघिल्लोपटक पालिका प्रमुखमा निर्वाचितहरू फेरि दोहोरिन चाहिरहेका छन नै, पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि प्रदेसमा मन्त्री भइसकेका साथै प्रदेस सांसदहरू पनि स्थानीय तहमा आउन रूची देखाउन थालेका छन्।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई केही दिनअघि मेयर पदमा चुनाव लड्न चाहिरहेको आफ्नो धारणा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रकट गरे।

‘प्रधानमन्त्री भएको मान्छे मेयर बन्न गजबले मिल्छ। फ्रान्सका पूर्वप्रधानमन्त्री एडवर्ड फिलिप अहिले त्यहीँका ली हार्भे नगरका मेयर छन्। म सँधै साथीहरूलाई भन्ने गर्छु, जीवनमा जनताका लागि केही सार्थक काम गर्ने मन छ भने सांसद ताक्ने हैन, आफ्नो पालिकाको प्रमुख-मेयर बन्नोस्। कसैले सुने पो! हाम्रो संस्कार जो छ!,’ भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए।

जानकारहरूका अनुसार–युरोपियन मुलुकहरूमा कुनै महानगरको मेयरलाई त्यहाँको भावी राष्ट्रपतिका रूपमा हेरिन्छ। तर, नेपालजस्तो दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा सबैभन्दा अन्तिम प्राथमिकतामा स्थानीय तह पर्ने गरेको छ।

यद्यपि यसपटक भने प्रदेससभामा अनुभव लिइसकेका राजनीतिकर्मीहरूको आकर्षण स्थानीय तहतर्फ बढ्नुलाई सकारात्मक ढंगबाटै लिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

संवैधानिक संरचनाभित्र रहेको स्थानीय तह राज्यसँग नागरिक जोडिने पहिलो प्रस्थान विन्दु भएकाले पनि प्रदेससभामा चार वर्षको अनुभव प्राप्त गरिसकेकाहरूको आकर्षण त्यतातिर बढ्न थालेको देखिन्छ।

‘राज्यसँग नागरिक जोडिने पहिलो प्रस्थान विन्दु त छ नै, साथै जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय वस्तुमा अधिकार सम्पन्न पनि छ। त्यसैले प्रदेसमा मन्त्री भइसकेकाहरूको पनि स्थानीय तहतर्फ आकर्षण बढिरहेको देखिन्छ,’ राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य राधेश्याम अधिकारी बताउँछन्।

पूर्वाधार विकासका साथै जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेका आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्यका साथै व्यवस्थापकीय, कार्यकारिणी तथा न्यायिक अधिकार संविधानले स्थानीय तह मातहत राखेको छ।

त्यसैगरी स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुख, अध्यक्ष-उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षसम्मको काम कुरा विधिसम्मत ढंगले अधिकार सम्पन्न गरिएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री पनि मेयर बन्न सक्ने भट्टराईले भनेजस्तो नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले नै यस्तो चाहना त व्यक्त गरेका छैनन्। तर, प्रदेसका पूर्वमन्त्री र प्रदेससभा सदस्यहरू भने आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा मेयरमा लड्ने रूची देखाइरहेका छन्।

कृष्ण थापा पूर्वमेयर तथा हाल गण्डकी प्रदेस सांसद हुन्। थापा आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा चुनाव लड्ने चाहनामा छन्।

‘पार्टीका पूर्व कास्की सभापति तथा हालका केन्द्रीय सदस्य थापा अहिले पनि ‘माननीयज्यू’ भन्दा ‘मेयरसाव’ भनिन् रूचाउनुहुन्छ,’ थापानिकटहरू भन्छन्।

आफू मेयर छँदा सुरु गरेका योजना कार्यान्वयन नभएको उनको दुखेसो छ। २०५८ सालमा आफूले तयार पारेको पोखरा नगरको कार्यान्वयनमा ल्याउन उनले चाहेका छन्।

त्यसैगरी एमाले कास्की अध्यक्ष तथा प्रदेस सांसद मानबहादुर गुरूङ र प्रदेस सांसद राजीब पहारीले पनि मेयरका लागि दाबी गरिरहेका छन्।

पार्टीले जिम्मेवारी दिए आफू पोखरा महानगरको मेयरमा लड्न तयार रहेको प्रदेस सांसद गुरूङले बताए।

‘जनताले पाँच वर्षका लागि मलाई प्रदेस सांसदमा निर्वाचित गराएका हुन्,’ आयोमेलसँग गुरूङले भने,‘म उहाँहरूलाई धोका दिन चाहेको छैन। तर, पार्टीले सहमति दिए पाखरेली जनताको भावनाअनुसार मेयरमा चुनाव लड्न तयार छु।’

अघिल्लो निर्वाचनमा तत्कालीन राजपा(हाल लोसपा) बाट मधेस प्रदेसको प्रदेस सांसदमा निर्वाचित परमेश्वर साह पनि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको मेयरका लागि दावेदारी गरिरहेका छन्।

प्रदेस सांसदमा निर्वाचित भएर स्थानीय तहमा आउन रूची देखाइरहेका यी केही प्रतिनिधि उदाहरणहरू मात्र हुन्। यसबाहेक अरू पनि छन् जो प्रदेस सांसद छाडेर ‘कार्यकारी’ मेयर बन्न चाहिरहेका छन्।

प्रदेस सांसद हुँदा वर्षको केही सीमित बजेट पाए पनि जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेका काम गर्न नसकिने भएपछि पालिकाको मेयर बन्ने चाहना उनीहरूमा देखिएको छ।

त्यसबाहेक संविधानले पनि प्रदेस सांसदभन्दा बढी अधिकारसम्पन्न पालिका प्रमुखलाई बनाइदिएपछि उनीहरूको आकर्षण बढेको हो।

प्रदेससभा सदस्यका लागि विकास निर्माणको कार्य सम्भव नभएपछि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको मेयरमा चुनाव लड्न चाहेका साह बताउँछन्।

‘प्रदेससभा सदस्य भएर विकास निर्माण गर्नु सम्भव छैन। मन्त्री बने छुट्टै कुरा हो,’ उनी भन्छन्,‘नगर विकासका लागि प्रदेससभा सदस्यले बजेट पाउँदैनन् र अधिकार क्षेत्र पनि हुँदैन।’

वरियताका दृष्टिकोणले सम्मानित पद भए पनि काम र अधिकारको भूमिका मेयरसामू बढि रहेको उनको भनाइ छ।

‘प्रदेससभा सदस्यको प्रमुख काम कानुन बनाउनु हो, बजेट बनाउनु हो, सरकार बनाउनु हो। यससँगै १० लाख २० लाखको काम गर्नु फरक कुरा हो,’ साह भन्छन्,‘सरकारमा गएर मन्त्री हुँदा कार्यकारी भइन्छ तर मेयर त स्वतः कार्यकारी हुन्।’

चार वर्ष प्रदेससभा सदस्य भएर काम गरिसकेका नेताहरू मेयरका लागि रूची देखाउनुपछाडि कार्यकारी पदको ‘लोभ’ का साथै बढी बजेट चलाउन पाइने विश्लेषण पनि हुनथालेको छ।

सामान्य कुनै मन्त्रालय बराबरको बजेट महानगर र उपमहानगरमा हुने भएपछि प्रदेससभा सदस्यहरू मेयर बन्न चाहिरहेको अथ्र्याइएको छ। प्रदेससभा सभा सदस्य सरकारले विभिन्न योजनाका लागि तोकेको सीमित वार्षिक बजेटमात्र चलाउन पाएपछि नगरको मेयर बन्नतर्फ उनीहरूको आकर्षण बढेको हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ स्थानीय तहमा चलाउन पाइने बजेट प्रदेससभा सदस्यभन्दा बढी हुने भएकाले मेयर बन्न आकर्षण बढेको हुनसक्ने बताउँछन्।

त्यसैगरी प्रदेसभा सदस्यभन्दा पालिका प्रमुखहरू बढी अधिकारसम्पन्न देखिएकोले पनि यो ‘ट्रेन्ड’ बढेको उनले बताए।

‘अघिल्लोपटक पहिलो निर्वाचन हुँदा धेरैलाई अनुभव नै थिएन। चार–पाँच वर्षको अवधिमा सबैले अनुभव बटुलिसकेका छन्,’ लाभ भन्छन्,‘प्रदेस सांसदको तुलनामा स्थानीय तहका प्रमुखहरूले बढी ‘पावर’ पनि पाएका छन्। ‘पावर’ र पैसाका कारण स्थानीय तह केही बलियो देखिएको छ। त्यसैको लाभ उठाउन पनि नगरको मेयर बन्ने रूची बढेको हुनसक्छ।’

उनकाअनुसार आगामी निर्वाचनमा प्रदेसभन्दा स्थानीय तहमा जित्ने सम्भावना बढी देखेकाले पनि मेयरमा चुनाव लड्ने चाहना बढेको देखिन्छ।

‘प्रदेस सांसदमा जितेर पनि कतिपयले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्नसक्नु भएन। जनताले गरेको अपेक्षाअनुसार काम नभएको हुनसक्छ,’ लाभ भन्छन्,‘प्रदेसमा धेरै सांसदहरू हुने भइहाले। तर, स्थानीय तहमा जाँदा एक्लै राजा भइन्छ भन्ने मनोविज्ञान पनि हुनसक्छ।’

तर, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको मेयरमा आउन चाहिरहेका प्रदेससभा सदस्य साह भने बजेट र पैसा फरक विषय रहेको तर्क गर्छन। बजेट चलाउन पाउनेभन्दा पनि स्थानीय तहको संरचना परिवर्तन गर्ने धेयले आफू प्रदेस सांसद छोडेर मेयरमा आउन चाहीरहेको उनको दाबी छ।

‘पैसा नै सबै थोक होइन। त्यहाँ पुगेपछि कार्यकारीको रूपमा सम्बन्धित पालिकाको संरचना परिवर्तन हुनुपर्‍यो, नागरिकले सेवा सुविधा पाउनुपर्‍यो,’ उनले भने,‘अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका सबै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। पैसासँग मात्रै जोडेर हेरिनुभएन। विकासका लागि भिजन महत्वपूर्ण कुरा हो।’

कार्यकारीका रूपमा मेयर भएर मधेस प्रदेसको राजधानीसमेत रहेको जनकपुरधामलाई राजधानीको रूपमा विकसित गर्नुपर्ने आफ्नो मुख्य उद्देश्य रहेको उनले बताए।

साहले संघीय र प्रदेस सांसदभन्दा स्थानीय तहका प्रतिनिधि जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने गरेकाले पनि नगरको प्रमुखतर्फ आकर्षण बढ्नुपछाडिको एक कारण रहेको बताउँछन्।

लोकतन्त्रको सही अर्थमा राज्य संरचनाका जग भएर रहेका स्थानीय तहहरू सृजनात्मक हुँदा विकासको ठूला काम गर्नसक्ने राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य अधिकारीको बुझाइ छ।

‘सही मायनेमा लोकतन्त्रको जग नै स्थानीय तहहरू हुन। त्यहाँका पदाधिकारीहरूका अधिकारको बाँडफाँड पनि स्पष्ट छ,’ उनी भन्छन्,‘स्थानीय तहहरू जनतालाई केन्द्रविन्दु मानेर सृजनात्मक भइदिए विकासका ठूला काम हुनसक्छन्।’

७५३ स्थानीय तहले पाँच वर्षमा गरेको कामको वैज्ञानिक तवरले पूर्ण अध्ययन हुनसकेको छैन। यद्यपि नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघले गरेको अध्ययनअनुसार असल अभ्यासका हिसाबले एक तिहाइले राम्रा काम गरेका छन्। त्यसैगरी अर्को एक तिहाइले मध्यमस्तर र बाँकी एक तिहाइले औसतभन्दा कम काम गरेको पाइएको छ।


Leave a Reply

Your email address will not be published.