सीटी स्क्यान खरिदमा ‘सेटिङ’ बारे छानबिन गर्न समिति गठन

सीटी स्क्यान खरिदमा ‘सेटिङ’ बारे छानबिन गर्न समिति गठन

काठमाडौं–बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले एउटा कम्पनीसँग मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन राख्दै ‘सेटिङ’ मा सीटी स्क्यान खरिद गर्न लागेको विषयमा छानबिन हुने भएको छ।

प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सिटी स्क्यान खरिदका विषयमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो। प्रदेशको कानुनका सहसचिवको अध्यक्षतामा प्रदेश लेखा नियन्त्रक र एक बायोमेडिकल इन्जिनियर सदस्य रहने गरी समिति बनेको हो।

के थियो ‘सेटिङ’ को खरिद प्रक्रिया?

आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले  गत चैतमा ३२ करोड रुपैयाँको बजेटमा १२८ स्लाइसका ५ वटा सीटी स्क्यान मेसिनका लागि टेण्डर आव्हान गरेको थियो, जसका लागि प्रदेशका ५ अस्पताल सिन्धुली अस्पताल, रत्ननगर अस्पताल, धादिङ अस्पताल, नुवाकोट अस्पताल र भक्तपुर अस्पताल छनोट गरिएको छ।

जानकारहरुका अनुसार यो टेण्डरका स्पेसिफिकेसन कुनै निश्चित आपूर्तिकर्तालाई केन्द्रित गरी निकालिएजस्तै देखिएको छ।

नेपालका ठूला अस्पतालहरुमा समेत १६ र ३२ स्लाइसका सीटी स्क्यान मेसिन सञ्चालनमा छन्। वीर अस्पतालमा पनि हालैमात्र १२८ स्लाइसको सीटी स्क्यान ल्याइएको छ। र, मुटुबाहेकका अन्य अंगको परीक्षणका लागि १६ र ३२ स्लाइसका सीटी स्क्यान नै उपयुक्त मानिन्छन्।

१२८ स्लाइसको सीटी स्क्यान मेसिन राख्नु ठीक भए पनि स्पेसिफिकेसनमा उल्लेख गरिएका अन्य विषयलाई हेर्दा उच्च स्लाइसको सीटी स्क्यान मेसिन देखाएर अरु कम गुणस्तरका सामान हाल्ने खेल स्पष्ट भएको जानकारहरुको भनाइ छ।

उदाहरणका लागि १२८ को स्लाइसका लागि ५० किलोवाटको जेनेरेटर उल्लेख गरिएको छ। जबकि १२८ स्लाइसका लागि ७० किलोवाटको जेनेरेटर आवश्यक हुन्छ।

उच्च गुणस्तरको मेसिनका लागि कम पावरको जेनेरेटर प्रयोग गर्दा तस्बिर आए पनि कम गुणस्तरको आउने र त्यसले रोग पहिचान नै शंकास्पद हुने अवस्था आउने विज्ञको भनाइ छ।

यस्तै, सीटी स्क्यानका लागि ट्युब क्यापासिटी ७ एमएचडब्लु र कुलिङ रेट ८०० तोकिएको छ। जबकि यसका लागि ८ एमएचडब्लु र कुलिङ रेट १५०० हुनुपर्ने जानकार बताउँछन्।

केन्द्रले गत चैतको दोस्रो सातातिर चुनावमुखी भएर ६४ करोड बजेटका चार वटा टेण्डर आव्हान गरेको थियो। जसमा सीटी स्क्यान खरिद पनि परेको छ। तर टेण्डरको प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा भएका त्रुटि र अस्पष्टताहरु रहे पनि त्यसलाई सच्याउन मन्त्रालयले अटेर गर्दै आएको थियो।

गत १७ चैतमा भएको प्रि–बिड मिटिङमा सबै टेण्डरकर्ताहरुले स्पेसिफिकेसनमा भएका त्रुटिका बारेमा औंल्याएका थिए। उक्त बैठकमा टेण्डरकर्ताहरु तथा व्यवस्थापन केन्द्रका पदाधिकारी उपस्थित थिए।

सामान्यतः टेण्डरकर्ताहरुले स्पेसिफिकेसन सच्याउन भनेको एक साताभित्रै संशोधन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर लामो समय बितिसक्दा पनि त्रुटि र अस्पष्टता संशोधन गर्ने बारेमा प्रक्रिया सुरु गरिएको थिएन।

स्थानीय तहको चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा निकालिएको टेण्डरमा बजेट र स्पेसिफिकेसनको तालमेल मिलेका थिएनन् भने धेरै बजेटमा कमजोर स्पेसिफिकेसन राखेर आर्थिक अनियमितता गर्ने प्रयास गरिएको विज्ञको दाबी छ।

चैतमै प्राविधिकहरुको एक समूहले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे तथा प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलालाई भेटी टेण्डरमा भएका त्रुटिबारे जानकारी गराएको थियो। त्यसमा मुख्यमन्त्री तथा प्रमुख सचिवले कमजोर स्पेसिफिकेसनले आर्थिक अनियमितता हुने भएकाले त्यसो हुन नदिने र यो टेण्डरलाई रद्ध गरेर नयाँ प्रक्रियामा जाने आश्वासन दिएका थिए।


Leave a Reply

Your email address will not be published.