कसले थुनिरहेछ नागरिकता विधेयक?

कसले थुनिरहेछ नागरिकता विधेयक?

काठमाडौं।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेताहरूसँग बालुवाटारमा भएको भेटमा भनेका थिए– प्रतिनिधिसभामा बजेट पास भएको भोलिपल्ट नागरिकता विधेयक आउँछ।

बजेट पास भएसँगै संसदको अधिवेशन अन्त्य हुने र नागरिकता विधेयक फेरि अलपत्र पर्नसक्ने आकलन गरेका लोसपा नेताहरू बालुवाटार पुगेर जेठ ३० गते प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेका थिए।

त्यसको केही दिनअघि ११ बुँदे माग राखेर बुझाएको ज्ञापन पत्रबारे स्मरण गराउँदै लोसपाका नेताहरूले ‘नागरिकता विधेयक पेस नभए रोस्टम घेराउ गर्ने’ चेतावनी देउवालाई दिएका थिए।

सक्दो चाँडो नागरिकता समस्या अन्त्य होस् आफ्नो पनि चाहना रहेको बताउँदै उनले नागरिकता विधेयक पेश हुनेमा ढुक्क रहन लोसपा नेताहरूलाई ढाढ्स दिए।

जेठ १५ गते पेश भएको विनियोजन विधेयक, २०७९ बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पारित भएको छ। विनियोजन विधेयक पारित भएसँगै शुक्रबारका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नागरिकता विधेयक पेश हुने आकलन लोसपाका नेताहरूको थियो।

तर, प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा ‘सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधेयक’, ‘तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) विधेयक’ र ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेस प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिपेक्षण र समन्वय) पहिलो संशोधन विधेयक’ समेटिए पनि नागरिकतासम्बन्धी विधेयक समावेश भएन।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रतिनिधिसभा बैठकमा यी तिनै विधेयक प्रस्तुत गरेका छन्।

हामीलाई नागरिकता नदिने!

मधेसलाई आधार बनाएर राजनीति गरिरहेको लोसपाले स्थानीय तह निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकेपछि आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेससभा निर्वाचनमा नागरिकतालाई प्रमुख मुद्दा बनाउन चाहिरहेको छ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सरकारमै सहभागी भएर पनि हल गर्न नसकेको नागरिकता समस्या आफूहरूले मुद्दा बनाएपछि समाधान भएको ‘जस’ लिने ध्याउन्नमा लोसपा छ।

लोसपाको रणनीति छ– नागरिकता विधेयक पेस भएर पारित भए त्यसको जस लिने। पेस नभए वा पारित हुन नसके त्यसको अपजस सत्ता गठबन्धनलाई दिने।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोलेका जसपा सांसद उमाशंकर अरगरियाले मधेस र थरूहट आन्दोलनको छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरे। तर, नागरिकता विधेयक पेश गर्न माग गरेनन्।

‘मधेसलाई लभ गर्ने पार्टीका सांसद यही संसदमा हुनुहुन्छ, आफूलाई मधेसको ‘मसिहा’ भन्ने पनि यहीँ हुनुहुन्छ। मधेसमा सबैभन्दा बलियो संगठन रहेको दाबी गर्ने पार्टीका सांसदहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। सभामुखले पटक–पटक रूलिङ गरिसके पनि सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गर्दैन? प्रतिवेदन सार्वजनिक होस् हाम्रो माग हो,’ अरगरियाले भने।

प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधेयक पेश हुने प्रतिवद्धता जनाएकोले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने माग मात्रै गरेको अरगरियाले बताए।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई विश्वास दिलाउनु भएको छ, प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, नागरिकता विधेयक पेश हुन्छ भनेर,’ उनले भने,‘प्रधानमन्त्री आफैंले भनिसकेपछि पेश हुनेमा हामी ढुक्क छौं।’

दुई–तीनभित्र नागरिकता विधेयक पेश नभए आफूहरू रोस्टम घेर्न बाध्य हुने उनले बताए। ‘हिजो बजेट पास भएको छ, एक दुई दिन कुर्छौं। पेश भएन भने रोस्टम घेर्न बाध्य हुनेछौं,’ अरगरियाले भने।

वैवाहिक अंगीकृतका विषयमा दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसके पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन।

नागरिकता विधेयकका अन्य विषयमा दलहरूबीच सहमति जुटे पनि वैवाहिक अंगीकृतमा भने विवाद कायमै छ। नेपालीसँग विहे गर्ने विदेशी महिलालाई तत्काल अंगिकृत नागरिकता दिने कि निश्चित अवधिपछिमात्रै दिने विषयमा विवाद छ।

विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ। यो प्रावधानप्रति कांग्रेसका साथै मधेस केन्द्रित दलहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

मधेशीलाई नागरिकताको ‘ललिपप’ : कहीँ नभएको जात्रा ‘कटअफ डेट’

कांग्रेस र लोसपा ७ वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान हटाएर तत्काल नागरिकता दिने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने पक्षमा छ। विधेयकमाथि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलका क्रममा उक्त प्रावधानप्रति ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेका थिए।

कांग्रेस, लोसपा र जसपा अन्तरिम संविधानकै व्यवस्थाअनुसार तत्काल वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा रहे पनि माओवादी केन्द्र र एमालेको त्यसमा असहमति छ।

विधेयक पेश भएर पारित हुन नसक्दा वैवाहिक अंगीकृतका साथै जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान र आमाको नाउँमा नेपाली नागरिक नागरिकता पाउनबाट बञ्चित भएका छन्।

‘यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरि रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ,’ संविधानको धारा ११(३) मा उल्लेख छ।

संविधानले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरे पनि कानुन नबनेकोले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। जसले गर्दा हजारौं युवा नागरिकता पाउनबाट बञ्चित छन्।

मधेस प्रदेसका मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा ठूलो संख्यामा योग्य नेपालीहरू नागरिकता पाउने सुविधाबाट बञ्चित हुन पुगेको बताउँछन्।

उनले जन्मसिद्ध नागरिकताको समस्या तराई–मधेसमा मात्र नभएर पहाडी जिल्लामासमेत देखिएको छ।

झाकाअनुसार नागरिकता नपाउने यस्तो नागरिकको संख्या डेढदेखि दुई लाखको हाराहारीमा छ। ‘१ लाख ७० हजार जन्मसिद्ध नागरिकता वितरण भएको थियो, औसतमा दुईजना सन्तान जोड्दा २ लाख ४० हजार पुग्छ,’ झा भन्छन्,‘कतिपयले पाइसकेका छन्, नपाउनेको संख्या डेढदेखि दुई लाखको हाराहारीमा हुनुपर्दछ।’

संसद विघटनको ‘मतियार’ बनेका ठाकुर-महतोलाई ओलीको नागरिकता अध्यादेश उपहार!

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधकै बीच सरकारले सदनमा एमसिसी सम्झौता अगाडि बढाइरहेको बेला पनि मधेस केन्द्रित दलहरूले नागरिकता विधेयक पनि ल्याउन जोड गरेको थियो।

सरकारले ‘अहिले एमसिसी टुंग्याऔं र यसपछि नागरिकता समस्या हल गरौंला’ भनेपछि लोसपा पछि हटेको थियो। एमसिसी अनुमोदन भएको केही दिनपछि नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदलसमेत गठन ग¥यो।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, लोसपा नेता लक्ष्मण लाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल रहेको कार्यदललाई नागरिकता विधेयकमा देखिएका विवादमा सहमति जुटाउन म्यान्डेट दिइएको थियो।

विवादित विषयहरूमा दलहरूबीच लगभग सहमति जुटिसकेको कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका लोसपा नेता कर्णले बताए। उनले एक दुई दिनभित्रै नागरिकता विधेयक संसदमा पेश हुनेमा आफू आशावादी रहेको जिकिर गरे।

‘कानुनमन्त्रीसँग कुरा भएको छ, विधेयक चाँडै पेश हुने भन्नु भएको छ,’ कर्णले भने,‘एक दुई दिनभित्रै पेश हुनेमा आशावादी छौं। सबैजना सकारात्मक हुनुहुन्छ सदनबाट पास पनि हुन्छ होला।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ९ जेठ नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी ग¥यो। संविधानअनुसार कानुन ल्याउन त्यतिबेला जारी भएको अध्यादेशमा नागरिकतासम्बन्धी दुईवटा व्यवस्था गरिएको थियो।

ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा ३ असोज २०७२ भन्दा अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरूको नाबालिग सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो।

अर्को नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्मभइ नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसके त्यस्ता व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिइने अध्यादेशमा भनिएको थियो।

यसरी नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहर भए वंशजको नागरिकता कायम रहने छैन। साथै बाबुको बसोबास भएको देशको नागरिकता लिएको छैन भन्ने घोषणा गरे उनको नागरिकतालाई अंगीकृतमा परिणत गर्ने।

संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर ल्याइएको त्यो अध्यादेश एक महिना पनि टिक्न सकेन।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कुनै पनि अध्यादेश संघीय संसदबाट पारित गर्न अनिवार्य भएको संवैधानिक व्यवस्था उद्धृत गर्दै नागरिकता अध्यादेश पारित नभएमा यसबमोजिम विपरित नागरिकताबारे अन्यौल हुने भन्दै २७ जेठमा अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो।

सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी भएसँगै अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउनसकेन।

अध्यादेश ल्याउन दुई वर्षअघि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भएर नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन संसदमा पुगिसकेको थियो।

२०७७ असार ९ गते नै प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयकको प्रतिवेदन पारित गर्न त्यतिबेला ओली सरकारसँग दुई तिहाइको सुविधा प्राप्त थियो। तर, नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन अगाडि बढाउन अरूची देखाएको सरकारले राजनीतिक स्वार्थका लागि अध्यादेशबाट ऐन संशोधन ग¥यो।

प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने आफ्नो ध्येय पूरा गर्नका लागि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को एउटा समूह (महन्थ–राजेन्द्र)लाई विश्वासमा लिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत ऋण तिरे।

नागरिकता ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको ‘बहाना’ मा जसपाका तत्कालीन महन्थ ठाकुर पक्ष सरकारमासमेत सहभागी भयो। नागरिकता अध्यादेशलाई महन्थ–राजेन्द्र समूहले अध्यादेशलाई ठूलो सफलताको रूपमा व्याख्या गरे।

अध्यादेशलाई भर्‌याङ बनाएर सत्तामा टिकिरहने महन्थ–राजेन्द्र समूहको चाहना धेरै दिन चलेन। संसद विघटनपछि विस्तार भएको मन्त्रिपरिषदलाई सर्वोच्चले अमान्य ठहर गर्‌याे।

सरकारमा सामेल भएका राजेन्द्र महतोसहित त्यो पक्षका मन्त्रीहरू १८ दिनपछि बाहिरिए।

र, अन्ततः जसपा विभाजनको शिकारसमेत भयो।

नागरिकताविहीनको प्रश्न–संविधान त हाम्रा लागि पनि बनेको होला नि?


Leave a Reply

Your email address will not be published.