मधेसी-मनबाट उखेलिएका ‘मधेसवादी’ नेताहरू

मधेसी-मनबाट उखेलिएका ‘मधेसवादी’ नेताहरू

मधेस केन्द्रित दलहरूमा आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनलाई लिएर तीव्र असन्तुष्टि र ध्रुवीकरण देखिन थालेका छन्।

६०को दशकका केही वर्ष देशको दक्षिण भू–भागमा अधिकारका लागि भनेर आन्दोलन सुरू भएका थिए।

तराई कि मधेस? शब्दका लडाईंमा कैयौको ज्यान गयो र धेरै मानिस विस्थापित पनि भए। अन्तत: एउटा शब्दको लडाईंले सिङ्गै देशभरि आन्दोलको राप उठ्यो।

उसो त मधेस–तराई क्षेत्रका जनताका अधिकारका लागि भनेर पहिले पनि मधेस–तराई केन्द्रित भएका केही नेता र राजनीतिक दलहरूले आन्दोलन नगरेका होइनन्। तर त्यस्ता आन्दोलन प्रतिकात्मक मात्रै हुन्थे। मधेस–तराई केन्द्रित आन्दोलहरु निर्णयक त कति हुन सकेन भन्ने अलग बहसका विषय हुन्।

२०६३ साल माघ १ गते अन्तरीम संविधान जारी भएपपछि संगठित रुपमै तराई-मधेस केन्द्रित आन्दोलित भयो । त्यस अघि गैरसरकारी संस्था र केही मोर्चाका नाममा आन्दोलन हुन्थे। राजनीतिक वृत्तमा त्यो प्रायोजित आन्दोल थियो भन्ने आरोप लागि नै रह्यो।

२०६४ फागुन १ मा सुरु भएको मधेस आन्दोलन १६ गते सम्म पुग्दा ८ बुँदे सम्झौतामा टुगिंयो। त्यसबीच सिराहाको लहानदेखि बाँकेको नेपालगन्जसम्मको ‘मधेस’ भूमि उथलपुथल नै भयो। थुप्रैको ज्यान पनि गायो। त्यही जगमा नयाँ राजनीतिक दलहरू पनि उदाए।

मुख्य शक्तिका रुपमा मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टी उभिए। सँगै भूमिगत रुपमा दर्जनौं संगठनहरू पनि सक्रिय भए। दोस्रो जनआन्दोलनको जगमा बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार त्यस्ता भूमिगत समूहलाई मूल धारमा ल्याउन प्रयासरत थियो।

२०६४ मा संविधानसभा निर्वाचन भयो। निर्वाचनमा फोरमले ५३ सिटमा चुनाव जित्न सफल भयो। तमलोपा २१ सिट र सद्भावनाले ९ सिटमा सफलता पाए।

राज्य सत्ताको केन्द्रमा मधेसको उपस्थिति जर्बजस्त भयो।

तर अहिले,

त्यसरी उभिएका शक्ति यसबीचको १५ वर्षमा मधेसका जनताको अधिकारको मुद्दालाई दरकिनार गर्न थाल्यो।

सरकारमा जाने, नेताहरूको आपसी असमझदारीले ति दलहरू विखण्डित हुँदै आए।

जुट र फुटको संक्रमणबाट गुज्रिदै आएका मधेसकेन्द्रित दलहरूले आफ्नो धराततल बिर्सिएर सिंहदरवार केन्द्रित हुन थाले।

यता मधेसमा जनताको मनमा उनिहरुप्रतिको वितृष्ण बढ्दै जान थाल्यो।

मधेसका जनताले २०६४ यताका चुनावहरूमा लगभग सबै नेताका नाडी छामिसके। पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाताले मधेसमा नाडी छामेरै मतदान गरे। सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको र त्यस भन्दा बाहिर रहेका मधेसकेन्द्रित दलका उम्मेद्वारहरू यात्रा ओरालिन थाल्यो।

अब के गर्दैछन्?

२०७४ को संघीय चुनावपछि सरकारमा जान बल्छी समातेर बसे मधेस केन्द्रित दलहरू। बेलाबखत टुट र फुटको चरणबाट सत्ताको फेरो समातेर सिहंदरवार र बालुवाटार कुदिरहे।

बाबुराम भट्टराई अनि उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुरले साइत जुराएर राजनीतिक नयाँ नयाँ घरजम गरिरहे। गरिरहेका छन्।

घरजम जनता समाजवादी पार्टीको नाममा भयो। राजनीतिक लगन गाँठो जोडेका ती नेताहरूको गाँठो भने धेरै टिक्न सकेन र फुस्कियो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले आफ्नो अलग धारको अस्तित्व खडा गर्न खोज्यो।

अर्कातिर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवबीचको वैमनस्यताले राजनीतिक ध्रुवीकरणको रगं ल्याउन खोजिरहेको देखिन्छ। यसबीच लोसपा सत्तारोहणको उपाय खोज्न थालेको छ।

भर्खरै सकिएको स्थानीय तह निर्वाचनमा २१ स्थानमा प्रमुख जितेको जसपा आन्तरिक शक्ति समीकरणमा मझधारमा हिंडिरहेको छ। जसपाका मुख्य नेताहरू एक अर्काप्रति तीव्र आशंकाको घेरामा छन्। उनीहरूको अविश्वासको खाडल दिन दुई गुणा रात चौगुणा बढ्दो क्रममा छ।

मधेसमा भूमिगत गतिविधि सञ्चालन गरेर चर्चामा आएको अर्को समूह हो डा.सि.के.राउत नेतृत्व। राजनीतिक अस्तित्व बनाउने प्रयास गरेको डा.सि.के.राउत नेतृत्वको पार्टीले स्थानीय तहमा भाग पनि लिइसकेको छ।

यसबीच कारागारमा रहेका निलम्वित सांसद रेशम चौधरीको प्रभाव सूदुर पश्चिम, लुम्विनी र मधेस प्रदेशमा पनि देखिएको छ। मधेसमा जनमत पार्टीको उपस्थितिले यी भूमिमा नयाँ राजनीतिक समीकरणका छिटाहरू पनि देखिन थालेका छन्।

त्यस्ता प्रयासहरू जनताको जनजीविका र अधिकारका लागि भन्दा पनि नेताहरूको आगामी संसद र सत्तामा स्थापित हुने विषयमा केन्द्रित भइरहेका छन्।

मधेस केन्द्रित राजनीति गर्नेहरु जनताको आँखाले हेर्दा आगामी दिनहरूमा कहाँ रहन्छन् भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै गइरहेको देखिन्छ।

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.